काठमाडौँ, असोज ५ गते । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी गरेको छ। घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत र औद्योगिक तथा गैरघरायसी ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको दुई महिनामै हटाउने दिशामा सरकार अघि बढेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको छलफलमा विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत यस विषयमा सकारात्मक रहेकाले अब बस्ने आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट औपचारिक निर्णय गराएर भ्याट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।
विद्युत्मा भ्याट लगाउँदा घरायसी उपभोक्ताको भान्छा महँगो हुनुका साथै उद्योग तथा व्यवसायको उत्पादन लागत बढेर वस्तु एवम् सेवाको मूल्यमा असर परेको भन्दै उद्योगी र सर्वसाधारणले विरोध गर्दै आएका थिए। ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने घरायसी ग्राहक र अन्य व्यावसायिक ग्राहक यस करबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले भ्याट हटाउने निर्णय औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन गरेपछि गत साउनदेखि विद्युत् महसुलमा असुल गरिएको भ्याट रकम आगामी महिनाको विद्युत् बिलमा समायोजन (एडजस्ट) गरिने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
| क्र.सं. | विषय / क्षेत्र | विवरण तथा मुख्य तथ्यहरू |
| १ | कार्यान्वयनमा रहेको भ्याट दर | घरायसी ग्राहक (५० युनिटमाथि): ५% | औद्योगिक/अन्य ग्राहक: १३%। |
| २ | प्रमुख सहमति | अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठबीच भ्याट हटाउने सैद्धान्तिक सहमति। |
| ३ | मुख्य कारण | घरायसी उपभोक्ताको लागत वृद्धि र उद्योगीहरूको उत्पादन लागतमा परेको चाप। |
| ४ | उठाइएको रकमको व्यवस्थापन | साउनदेखि उठाइएको भ्याट रकम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि आगामी बिलमा समायोजन गरिने। |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!


































