ललितपुर, असोज ४ गते । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपालले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रविधि विस्तार, सरकारी सेवाको आधुनिकीकरण र कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा मात्र सीमित नराखी विपद् तथा संकटका समयमा समेत नागरिकलाई निरन्तर सेवा, सूचना र सञ्चार उपलब्ध गराउन सक्ने दिगो तथा उत्थानशील डिजिटल प्रणाली निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ।
आइसिटी फाउन्डेसन नेपालद्वारा आयोजित डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले हालै रसुवा–भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधन तथा भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउनुका साथै नेपालको सूचना प्रणाली, सञ्चार सञ्जाल, संस्थागत समन्वय र राष्ट्रिय तयारीको समेत परीक्षण गरेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार पछिल्ला वर्षमा डिजिटल रूपान्तरणलाई सुविधा, दक्षता र आधुनिकीकरणसँग जोडेर हेर्ने गरिएको भए पनि विपद्का अनुभवले डिजिटल प्रणाली निरन्तर, विश्वसनीय र संकट प्रतिरोधी हुनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
विपद् व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताउनुभयो।
विपद्का क्रममा प्राप्त अनुभवले भौतिक पूर्वाधारको संरक्षणसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको सुदृढीकरणलाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने देखाएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले संकटका समयमा सूचना पूर्वाधार अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने, सञ्चार यातायातजत्तिकै आवश्यक पर्ने र विश्वसनीय तथ्याङ्क निर्णय प्रक्रियाको आधार बन्ने बताउनुभयो। सार्वजनिक विश्वास पनि प्रविधिको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने उहाँको धारणा थियो।
“भोटेकोशीको बाढीले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको मात्र परीक्षण गरेन । यसले हाम्रा सूचना प्रणाली, सञ्चार सञ्जाल, संस्थाबीचको समन्वय र तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको विश्वका लागि हाम्रो सामूहिक तयारीको समेत परीक्षण गर्यो,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भन्नुभयो।
संकटका बेला प्रभावकारी सूचना प्रवाहमा जोड
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार सरकारले डिजिटल रूपान्तरणको आगामी चरणमा विपद् प्रतिकार्य, सूचना व्यवस्थापन र नागरिकको सार्वजनिक सेवामा पहुँचलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।
संकटकालीन सूचना सम्प्रेषण, संस्थागत समन्वय, अत्यावश्यक सेवामा पहुँच तथा गलत सूचनाको पहिचानलाई डिजिटल शासनका आधारभूत पक्षका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले संकटका समयमा डिजिटल प्रणालीले नागरिकलाई निरन्तर सेवा दिन सक्छ कि सक्दैन, सरकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् तथा प्रणाली अवरुद्ध हुँदा नागरिकले अत्यावश्यक सूचना र सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको बताउनुभयो।
डिजिटल नेपालको पाँच प्राथमिकता
मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालको डिजिटल विकासको आगामी चरणका लागि पाँच प्रमुख प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभयो।
1. सूचना विश्वसनीयता र सार्वजनिक विश्वास
2. भरपर्दो तथा समावेशी कनेक्टिभिटी
3. सरकारी निकायबीच अन्तरसञ्चालन क्षमता
4. नागरिककेन्द्रित डिजिटल सेवा
5. कृत्रिम बुद्धिमत्ता र तथ्याङ्क शासनको जिम्मेवार प्रयोग
डिजिटल युगमा सूचना आफैँ महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सूचना अविश्वसनीय हुँदा सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुने बताउनुभयो। डिजिटल भविष्यको आधार तथ्यपरकता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वासमा निर्माण हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
दुर्गम क्षेत्रमा पनि डिजिटल पहुँच आवश्यक
डिजिटल समावेशिता सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित हुन नहुने मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ। दुर्गम हिमाली क्षेत्र, ग्रामीण भेग तथा विपद् प्रभावित स्थानमा रहेका नागरिकलाई समेत आवश्यक समयमा सञ्चार र डिजिटल सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
सरकारी निकायमा रहेका तथ्याङ्क तथा सूचनालाई संस्थागत सीमाभित्र मात्र सीमित नराखी सेवा प्रवाह, समन्वय र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ।
विभिन्न सरकारी प्रणालीबीच अन्तरसञ्चालन क्षमता विकास गर्न सके सूचना आदानप्रदान, संस्थागत समन्वय तथा नागरिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो।
एआई र तथ्याङ्कको जिम्मेवार प्रयोग
मन्त्री तिमिल्सिनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा विपद् तयारीका क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताले महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्न सक्ने बताउनुभयो।
तर प्रविधिको विकाससँगै नैतिक सुरक्षा, उत्तरदायित्व, तथ्याङ्क संरक्षण र सार्वजनिक विश्वास कायम गर्ने व्यवस्था पनि आवश्यक हुने उहाँको भनाइ छ। एआई तथा तथ्याङ्कको प्रयोगलाई नागरिक हित र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोड्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
‘डिजिटल रूपान्तरण शासन र राष्ट्र निर्माणको परियोजना’
मन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रविधि विकासको परियोजनामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउनुभयो।
“डिजिटल रूपान्तरण केवल प्राविधिक परियोजना होइन, यो शासनको परियोजना हो । यो विकासको परियोजना हो । अन्ततः यो राष्ट्र निर्माणको परियोजना हो,” उहाँले भन्नुभयो।
सरकार, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक समुदाय, नवप्रवर्तनकर्ता तथा नागरिकबीचको सहकार्यबाट डिजिटल नेपालको निर्माण अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
उहाँले सञ्चार, शासन, तथ्याङ्क प्रणाली, सार्वजनिक सेवा तथा डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा अहिले गरिने निर्णयले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँगै भविष्यमा संकट सामना गर्ने क्षमतालाई समेत प्रभावित गर्ने बताउनुभयो।
“डिजिटल प्रगतिको वास्तविक मापन सामान्य दिनमा प्रणालीले कति राम्रो काम गर्छ भन्ने होइन, कठिन दिनमा ती प्रणालीले कति राम्रोसँग काम गर्छन् भन्ने हो,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भन्नुभयो।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
