09/12/2026, 10:23:21
शनिबार, भदौ २७, २०८३

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन प्रधानमन्त्रीको पहल: कानुन संशोधन र ठुला पूर्वाधारमा लगानी बढाउनेबारे गम्भीर छलफल


काठमाडौँ, भदौ २७ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन तथा विद्यमान कानुनी एवम् नीतिगत जटिलताहरू हटाउने उद्देश्यले देशका प्रमुख उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग गम्भीर छलफल गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री निवासमा भएको झन्डै दुई घण्टा लामो बैठकमा चन्द्रप्रसाद ढकाल, विनोद चौधरी, पवन गोल्याण र उमेश श्रेष्ठ लगायतका प्रतिष्ठित उद्यमीहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा विमानस्थल, सडक, पुल जस्ता ठुला पूर्वाधार निर्माणदेखि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी विस्तार गर्नेबारे छलफल भएको छ।

छलफलका क्रममा उद्यमीहरूले व्यावसायिक सुरक्षा, न्यायिक स्पष्टता र नियमनकारी स्वायत्तताको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्। सामान्य व्यावसायिक त्रुटिमा सिधै सुरक्षा निकायबाट हुने धरपकड रोकिनुपर्ने र ‘व्यावसायिक त्रुटि’ तथा ‘आपराधिक नियत’ बिच स्पष्ट सीमारेखा कोरिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले राखेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले पनि आर्थिक तथा व्यावसायिक त्रुटिमा राजस्व र जरिबानामार्फत समाधान खोजिने स्पष्ट पार्दै लगानी प्रवर्धनका लागि कानुनी तथा नीतिगत परिवर्तन गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

भेटपछि सहभागी उद्यमीहरूले सरकार निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक रहेको र यसले व्यवसायीहरूको खस्किएको मनोबल उच्च बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

छलफलमा तरलता परिचालन, बैङ्किङ सहजीकरण, पुँजी बजार सुधार, ऊर्जा क्षेत्र, औद्योगिक नीति तथा पूर्व-पश्चिम रेलवे र रासायनिक मल कारखानाजस्ता ठुला पूर्वाधार निर्माणका विषयमा सुझाव पेस गरिएको थियो। व्यवसायीहरूले सरकारसँगको संवाद सहमति अनुसार कार्यान्वयनमा आए लगानी विस्तार गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री र व्यवसायीबिचको छलफलका मुख्य विषय:

मुख्य क्षेत्र / विषयछलफल तथा उठाइएका प्रमुख सुझावहरू
कानुनी तथा नीतिगत सुधारतदर्थवादलाई प्रश्रय दिने पुराना कानुनहरू तत्काल संशोधन गरी लगानीमैत्री नीति बनाउने।
व्यावसायिक सुरक्षासामान्य व्यावसायिक त्रुटिमा सिआइबी वा प्रहरीको सिधा हस्तक्षेप रोक्ने र राजस्व/जरिबानामार्फत समाधान खोज्ने।
ठुला पूर्वाधारमा लगानीसडक, विमानस्थल, पूर्व-पश्चिम रेलवे, रासायनिक मल कारखाना र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य (रारा, खप्तड) मा लगानी विस्तार।
वित्तीय तथा औद्योगिक सुधारतरलता परिचालन, बैङ्किङ सहजीकरण, पुँजी बजार सुधार, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण।
정부को प्रतिबद्धतानिजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, कानुनी झन्झट हटाउन र ठुला पूर्वाधारमा स्वदेशी/विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्न सरकार तयार।