काठमाडौं, साउन २०, २०८३ – नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आज (बुधबार) लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा काठमाडौँ निवासी याङकी उक्यावलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले उक्त निर्णयका साथै अन्य धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्नुका साथै बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई सङ्घीय संसद् समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा पर्वत निवासी प्रा. डा. खड्गबहादुर केसी र सचिव पदमा भोजपुर निवासी प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
यसैगरी, बैठकले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गरी उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिएको छ। साथै, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा नेपाल राज्यभर लागु गर्ने निर्णय समेत मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ।
त्यसैगरी, सुनसरी र सिराहा जिल्लामा हालै भएका प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने र घाइतेहरूको उपचारको उचित व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
मन्त्रीपरिषद्का मुख्य निर्णयहरू:
१. तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
२. लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा याङकी उक्याव (काठमाडौं)लाई नियुक्ति गर्ने।
३. नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गरी नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने।
४. पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रूपमा नेपाल राज्यभर लागु गर्ने।
५. बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ सङ्घीय संसद समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
६. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा. डा. खड्गबहादुर केसी (पर्वत) र सचिवमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ (भोजपुर)लाई नियुक्ति गर्ने।
७. सुनसरी र सिराहाको प्रदर्शनमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई राहत/क्षतिपूर्ति र घाइतेहरूको उपचारको उचित व्यवस्था गर्ने।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
