नागढुङ्गा सुरुङमार्गको सोमबार उद्घाटन, तीन महिना परीक्षण सञ्चालन

मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको इतिहासमा ‘सुरुङ युगको प्रस्थानविन्दु’ मानिएको बहुप्रतीक्षित नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको आज (सोमबार) औपचारिक रूपमा उद्घाटन हुँदै छ। निर्माण सुरु भएको ८० महिनापछि सञ्चालनमा आउन लागेको यो आयोजनालाई नेपालको पहिलो व्यवस्थित सडक सुरुङमार्गका रूपमा हेरिएको छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, नेपालका लागि जापानी राजदूत मायदा तोरु, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का केन्द्रीय अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिको लगायतको उपस्थितिमा सुरुङमार्गको उद्घाटन गरिने आयोजनाका उपनिर्देशक ई. सञ्जय पन्थीले जानकारी दिए। निर्माणको ठेक्का पाएको जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले सुरुङमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।

उद्घाटनसँगै सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आए पनि यसबाट तुरुन्तै सबै सवारीसाधन गुड्न भने नपाउने भएका छन्। आयोजनाले करिब तीन महिनासम्म परीक्षणकाल (ट्रायल ओपनिङ) सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। उपनिर्देशक पन्थीका अनुसार परीक्षण अवधिमा एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षा निकायका सवारी तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधनलाई मात्र सुरुङमार्गमा प्रवेश दिइनेछ। ट्राफिक व्यवस्थापनको मूल्यांकनपछि अन्य सवारीलाई चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने छ। परीक्षण अवधिभर भने कुनै शुल्क नलिइने बताइएको छ।

सुरुङमार्गको नियमित सञ्चालनपछि सवारीको प्रकारअनुसार शुल्क लाग्नेछ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार कार तथा भ्यानलाई ६० देखि ६५ रुपैयाँ, मिनीबस, ट्रकलाई ८० देखि ११५ रुपैयाँ, र बस तथा ठूला ट्रकलाई २०० देखि २६० रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ। त्यस्तै, पैदलयात्री, मोटरसाइकल, र विस्फोटक तथा प्रज्ज्वलनशील पदार्थ बोकेका सवारीलाई सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ।

नेपाल र जापानको साझेदारीमा निर्माण भएको यो आयोजनाको कुल लम्बाइ २.६८ किलोमिटर (२६८८ मिटर) रहेको छ भने आपत्कालीन उद्धारका लागि २.५५ किलोमिटरको छुट्टै सुरुङ निर्माण गरिएको छ। सुरुङभित्र अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली, सिसिटिभी, सञ्चार, दमकल र अक्सिजन आपूर्ति जस्ता सुविधाहरू जडान गरिएका छन्। यसले काठमाडौंबाट पृथ्वी राजमार्ग हुँदै पश्चिम जाने यात्रालाई करिब एक घण्टा छोट्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोजना सम्पन्न गर्न कुल २५ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। निर्माणमा १७ अर्ब, विनिमय दर र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिमा थप दुई अर्ब, र जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जामा ६ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको हो। १९ अर्ब रुपियाँ जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण हो भने जग्गा मुआब्जाको सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारले बेहोरेको छ। ४२ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना कोभिड–१९ महामारी र अन्य प्राविधिक जटिलताका कारण ८० महिनामा सम्पन्न भएको हो।

सुरुङमार्गको उद्घाटनका क्रममा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका स्थानीयले भने विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नागढुङ्गा सुरुङमार्ग पीडित संघर्ष समितिले आकाशेपुल निर्माण, सडक पेटी फराकिलो बनाउने, प्रभावितलाई रोजगारीको सुनिश्चितता, ट्राफिक व्यवस्थापन, र ‘किसिपिडी फ्लाई ओभर’ निर्माण लगायतका मागहरू अघि सार्दै आफ्ना समस्या सम्बोधन गरिपर्ने दबाब दिएका छन्।