काठमाडौँ महानगरको ‘वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम’ सार्वजनिक : जोखिमपूर्ण बस्ती व्यवस्थापन र सामूहिक आवासमा जोड

काठमाडौँ, जेठ ३१ गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण र अव्यवस्थित बसोवासीको दिगो व्यवस्थापनका लागि नयाँ रणनीति अघि सारेको छ । कामपाले बल प्रयोगभन्दा मानवीय पक्षलाई प्राथमिकता दिँदै संघीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा ‘सामूहिक आवास‘ निर्माण गर्ने नीति लिएको हो ।

महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले आइतबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिनुभएको हो । विगतमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सृजना भएका तनाव र विवादलाई मध्यनजर गर्दै यस पटक महानगरले त्रि-पक्षीय साझेदारी र व्यवस्थापकीय उपायलाई केन्द्रमा राखेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूबाट नागरिकहरूको सुरक्षित उद्धार गरिनेछ । उद्धारपश्चात उनीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन एकल प्रयासबाट असम्भव भएकाले निकायगत जिम्मेवारी स्पष्ट तोकेर संघीय सरकारसँग साझेदारी गरिनेछ ।”

यस वर्ष महानगरले ‘सामूहिक आवास’ को अवधारणा अघि सारेको छ । जस अन्तर्गत सहरी विपन्न, वास्तविक रूपमा विस्थापित र असहाय परिवारका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सुरक्षित सामूहिक आवास भवन निर्माण र व्यवस्थापन गरिने नीति तय गरिएको छ । यस कदमले काठमाडौँलाई ‘मानवीयताको सहर’ का रूपमा विकास गर्दै सहरी गरिबको आवासको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने महानगरको विश्वास छ ।