एआई आधारित क्यामराबाट ट्राफिक निगरानी

काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । सरकारले ट्राफिक जाँचलाई प्रविधिसँग जोड्दै सडकमा प्रहरीको उपस्थितिलाई कम गर्दै लैजाने नीति अघि सारेको छ । त्यसका लागि एआई आधारित ट्राफिक क्यामरा र डिजिटल जरिवाना प्रणालीको प्रावधान अघि सारिएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीपीएस ट्रयाकिङ’सँगै डिजिटल गति नियन्त्रण प्रणालीलाई कडाइका साथ लागु गरिने भनिएको छ । ‘पैदल तथा साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

विपद् व्यवस्थापनलाई प्रतिक्रियामुखी नभइ पूर्वतयारीमुखी बनाउने नीति अवलम्बन गर्दै जोखिम नक्सांकन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र विपद् सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गरिने भनिएको छ । ‘खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सम्मिलित एकीकृत कमाण्ड प्रणाली विकास गरी ड्रोन, हेलिकोप्टर लगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा निजी क्षेत्रसाग साझेदारी गरिनेछ,’ नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीको भौतिक प्रर्वाधार, उपकरण र अनुसन्धान क्षमतामा सुधार गर्दै फरेन्सिक तथा सूचना विश्लेषण प्रणालीलाई सुधार गरिनेसमेत भनिएको छ । ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ,’ नीति कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘लागु औषध नियन्त्रण, अन्तरदेशीय अपराध तथा जटिल अपराध न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिनेछ ।’

साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान इकाइ स्थापना गर्नेसमेत भनिएको छ । साइबर सुरक्षाका लागि हाल नेपाल प्रहरी अन्तर्गत साइबर ब्यूरोले काम गरिरहेको छ । वित्तीय अपराध हेर्नसमेत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो मातहत छुट्टै निकाय क्रियाशील छ । डिजिटल ठगीचाहिँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयसहित प्रहरीको विभिन्न निकायले अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बललाई चाहिँ विशिष्टकृत सुरक्षा बलका रुपमा सुदृढ गरिने भनिएको छ । सशस्त्र प्रहरीले आफूलाई सीमा सुरक्षाका लागि विशिष्टकृत निकायका रुपमा विकास गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।

माओवादी द्वन्द्व चर्किाँदै गएको अवस्थामा तत्कालीन दरबारले सेना परिचालनमा सहयोग नगरेपछि सेना र नेपाल प्रहरीबाट केही जनशक्ति ल्याएर ०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलको गठन भएको थियो । त्यसबेला बलको उद्देश्य माओवादी द्वन्द्वलाई निस्तेज पार्नु थियो । शान्तिको समयमा सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षासँगै पृथकतावादी गतिविधि र दंगा नियन्त्रण, विपद् उद्धार, महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा, भीआईपी सुरक्षा, भन्सार, राजश्व र औद्योगिक सुरक्षा लगायतका जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारले नीति कार्यक्रममा सीमामा ड्रोन र नाइट भिजन क्यामरा प्रयोग गरेर अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्नेसमेत भनेको छ ।

राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि सुरक्षासम्बन्धी नीति तथा कानुनको समसामयिक परिमार्जन गरिने भनिएको छ । सेनालगायत सुरक्षा निकायको बन्दोवस्ती तथा आवश्यक सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरी सुरक्षा क्षेत्रमा वाह्‌य निर्भरता कम गरिने भनिएको छ । ‘सुरक्षा जनशक्तिको तालिम र रणनीतिक दक्षता विकासमार्फत व्यवसायिकता अभिवृद्धि गरिनेछ,’ नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

– गौरव पोखरेल