दाइजोविरुद्ध उपसभामुख ठाकुरको सराहनीय पहल

काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । केही दिनअगाडि नयाँ उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले दाइजोसम्बन्धी आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेर यसलाई सम्पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्ने तथा दाइजो लिने र दिने विवाहमा आफू सहभागी नहुने जानकारी गराउनुभयो । यो अत्यन्तै सराहनीय धारणा हो । हुन त उहाँले दाइजोसम्बन्धी लिएको अडान कुनै पनि सभ्य समाजको साधारण आचरणमा पर्छ तर यस लेखमा उहाँको तारिफ गर्नुको एउटा छुट्टै पृष्ठभूिम छ ।

असंवेदनशील राजनीतिक नेतृत्व

माओवादी द्वन्द्वपश्चात् शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि एउटा अनुसन्धानले के देखाएको थियो भने महिलामाथि हुने हिंसा नेपालमा बढ्दो छ । शान्ति प्रक्रियाद्वारा लैंगिक समानतालाई केही प्राथमिकता दिइए पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा हिंसालाई सामान्यीकरण गर्ने हुँदा त्यसको सबैभन्दा धेरै नकारात्मक असर महिलालाई परेको रहेछ । महिलामाथि बढ्दो हिंसामध्ये दाइजो सम्बन्धित हिंसा प्रमुख देखिएको थियो ।

त्यही समयताका संयोगले म एउटा त्यस्तो परियोजनामा संलग्न हुन पुगें, जसले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई एकै मञ्चमा राखेर नयाँ संविधानका विवादित विषयहरूमा सहमति खोज्ने पहल गर्थ्यो । आधा जनसंख्याको भौतिक सुरक्षाका विषय संविधानभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हो कि जस्तो लागेर मैले प्रमुख दलहरूको बैठकमा महिला हिंसा अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरू आफैंले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखें । यस्तो संवेदनशील विषय समाधान गर्न गैरसरकारी संस्थाहरूको भर परेर मात्र हुँदैन भनेर जोड दिएँ ।

छलफलका क्रममा मधेशमा दाइजोको समस्या अत्यन्तै विकराल भएकाले यस विषयमा त्यहाँ सामूहिक अभियान चलाउनुपर्ने प्रस्ताव आयो । तर मधेशकेन्द्रित दलका केही प्रतिनिधिहरूले दाइजोका विषयमा सर्वदलीय अभियानमा जान मधेशको परिवेशमा सम्भव नभएको बताए । मैले बुझेअनुसार दाइजो अन्त्य गर्ने अभियान मधेशका ठूलाबडाको स्वार्थविपरीत हुन्थ्यो । यदि ठालुहरू रिसाए भने आफ्नो भोट घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता मधेशका नेताहरूको थियो । यसै कारणले गर्दा दाइजो अन्त्य गर्ने राजनीतिक अभियान सञ्चालन हुन सकेन ।

जिउँदै जलाइएकी रिहाना

दाइजो समस्याप्रति राजनीतिक असंवेदनशीलताको परिणाम तुरुन्तै देखियो । सन् २०१४ मा जब काठमाडौंका विलासी होटलहरूमा महिला दिवस मनाइँदै थियो, नेपालगन्जबाट भने १९ वर्षीया रिहाना शेखलाई श्रीमान्ले जिउँदै जलाएको समाचार आयो । कारण थियो— दाइजो । उनका श्रीमान्ले रिहानाका परिवारसँग मोटरसाइकल, घडी र भैंसी माग गरेका थिए । जब त्यो माग पूरा भएन, श्रीमान्ले रिहानालाई शारीरिक यातना दिन थाले । उनी चुरोटले रिहानाका शरीरभरि पोलिदिन्थे । एक दिन त उनले रिहानालाई जलाइदिए । जबकि त्यतिबेला उनी सात महिनाकी गर्भवती थिइन् ।

यो समाचार पढ्दा सबैभन्दा हृदयविदारक सन्दर्भ के थियो भने— रिहानालाई जलाएपछि उनको परिवारले मर्नका लागि त्यत्तिकै कोठामा छोडेर हिँड्नु । उनी पीडामा रोएर कराएको सुनेपछि छिमेकीहरूले रिहानालाई बचाएका थिए । मरेको भए त सकिहाल्थ्यो (यो आफैंमा अत्यन्त दुःखद् विषय हुन्थ्यो) तर आगोले जलेको शरीर लिएर कुनै उपचारबिना ती रिहानाले कसरी पीडा सहिन् होला ?

रिहानाका श्रीमान् कुनै दलसँग आबद्ध भएकाले उनलाई भारत भगाइएको थियो । चर्चामा आएपछि केही राजनीतिक नेताहरू रिहाना भेट्न वीर अस्पताल गए । तर उनीहरूले न रिहानाका अपराधीहरूलाई समात्न पहल गरे, न त त्यसको जड दाइजो अन्त्यका लागि नै । बिचरा जलेकी गर्भवती रिहानाको वजन २० किलोमा झरेको रहेछ । केही व्यक्तिगत पहल गरेर उनलाई पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था गरियो । तर रिहानालाई भेट्न गएका शक्तिशाली नेताहरूबाट उनको स्वास्थ्य उपचारका लागि पनि कुनै योगदान भएन ।

विगतमा दाइजोको समस्यामा नेताहरूको यस्तो असंवेदनशीलता देखेकाले नयाँ उपसभामुखले राख्नुभएको सामान्य अडान पनि सराहनीय लागेको हो । महिलामाथि हुने हिंसा नेपालमा बढ्नुको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूले महिला हिंसाका अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति पनि हो । यो समस्या नेतृत्वको कति कम प्राथमितामा परेको छ भन्ने विषय नेपाल सरकारसँग दाइजोबाट पीडित महिलाहरूको समष्टिगत तथ्यांज्ञसमेत पनि नभएकाले सन्दर्भले देखाउँछ ।

देशैभरि दाइजोको समस्या

मधेश मात्र होइन, दाइजोको समस्या देशैभरि छ । यसमा आफ्ना केही व्यक्तिगत प्रसंगहरू जोडेर चर्चा गर्ने कोसिस गरेकी छु । मैले भारतको प्रसिद्ध लेडी श्रीराम कलेजमा स्नातक पढ्ने मौका पाएकी थिएँ । त्यहाँकी प्रधानाध्यापिका मीनाक्षी गोपीनाथलाई खाँटी महिलावादी भनेर चिनिन्थ्यो । एक दिन उहाँले एसेम्बलीमा रिसाउँदै भन्नुभयो– ‘यस्तो प्रतिष्ठित कलेजमा पढेर सक्षम भएपछि पनि आमाबुबालाई विवाहका लागि खर्च गर्न दबाब दिने भए, आफ्नो डिग्री च्यातिदिनू ।’

उहाँका अनुसार भारतमा हजारौं किसानले आफ्ना छोरीहरूलाई दाइजो दिन नसकेर आत्महत्या गरेका थिए । यदि पढेलेखेका महिलाहरूले पनि दाइजोको चलनमा परिवर्तन नल्याउने हो भने उनीहरूको डिग्रीको कुनै औचित्य हुँदैन ।

उहाँको धारणाले मेरो कलिलो युवा मनलाई अत्यन्तै प्रभावित पार्‍यो । मैले आफू र आफ्ना नजिकका साथीमा उहाँले भनेको विषय लागू गर्ने निर्णय गरें । दाइजो मात्र होइन, विवाहमा नै कुनै खर्च गरिएन भने सायद त्यसले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारमा छोरीको विवाहको खर्चका लागि सामाजिक दबाब कम हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको थियो ।

कलेज सकिएको केही वर्षपछि विवाहको समय भयो । सबैभन्दा पहिला मेरी बाल्यकालदेखिकी साथीको पालो आयो । उनी सम्पन्न परिवारकी अत्यन्तै सक्षम इन्जिनियर थिइन् । कुनै खर्चै नगरी उनको विवाह गर्न त सम्भव भएन तर मेरो सुझाव अनुसार उनले विवाहमा अत्यन्त थोरै र सामान्य गहना लगाइन् । प्रायः विवाहमा छोरीहरूलाई खाट, दराज, सोफा सेट दिने चलन हुँदा उनले उपहारै दिने भए विवाहमा होइन, बरु पछि मलाई पैसा नै दिनु भनेर आफ्नो परिवारलाई भनिन् ।

हाम्रो उद्देश्य भनेको यदि सम्पन्न घरका सक्षम छोरीहरूले सीमित गहना लगाएर, केही दाइजो नलिई विवाह गरे भने विपन्न परिवारलाई पनि त्यसो गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण मिलोस् भन्ने थियो । आफैं राम्रो कमाउने र चेतनशील भएकीले ती साथीमा दाइजोको कुरीतिविरुद्ध लड्ने बलियो आत्मविश्वास थियो ।

तर विवाहको केही हप्तापछि नै त्यो आत्मविश्वास समाप्त भयो । उनले मलाई भेटेर भनिन्– ‘तिमीले दिएको सल्लाह त बेठिक रहेछ । विवाहपछि श्रीमान्का केही आफन्तहरू त के–के ल्याएको रहेछ भनेर कोठामा हेर्न आए, त्यहाँ केही थिएन ।’  उनका गहना पनि श्रीमान्का आफन्तले हेरेका रहेछन् । ‘कति साना ? यति थोरै के लगाएको ?’ भनेर साथीकी सासूलाई सुनाएका रहेछन् । सामाजिक दबाबमा आएर साथीकी सासूले ‘आफूसँग थिएन भने हामीले नै दिएको ठूलो सेट लगाएको भए भइहाल्थ्यो नि’ भन्नुभएछ ।

नयाँ दुलही मेरी साथीलाई नयाँ परिवारबाट यस्तो धारणा सुन्नु परेर निकै चित्त दुखेछ र साह्रै तनाव भएछ । साथीले अनुभव गरे अनुसार– विवाहमा दिएको भनेको छुट्टै हुँदो रहेछ, पछि छोरीलाई जति दिए पनि त्यसको अर्थ हुँदो रहेनछ । विवाहमा नदिँदा बुहारी र उनको परिवारको इज्जत नै हुँदैन रहेछ ।

यति शिक्षित र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर महिलाहरूको अवस्था त यस्तो छ भने अरूको के होला ? यसले के देखाउँछ भने गाउँमा मात्रै होइन, सहरमा पनि दाइजोको सामाजिक दबाब उत्तिकै व्याप्त छ । राजधानी काठमाडौंमै व्यापारिक मारवाडी घराना अहिले पनि निर्धक्क ‘तिलक’ को माग गर्छन्, उनीहरू धनी भएर होला, यसलाई कुनै अपराध नै मानिँदैन ।

जनजाति समुदाय, जसमा दाइजोको कुनै चलन नै थिएन, त्यहाँ पनि यो कुरीति सुरु भएको छ । जनवादी विवाहको विकल्प दिने वामपन्थी नेताहरू पनि आजकल दाइजो संस्कृतिलाई बढावा दिने भद्दा विवाहको आयोजक भएका गत साल जेन–जी विद्रोहमा भाइरल भएको भिडियोले देखाएको थियो । यी उदाहरणले मधेशमा मात्रै होइन, देशैभरि दाइजोको समस्या व्याप्त छ भन्ने देखाउँछ ।

समाजकै भाइरस

झट्ट हेर्दा विवाहमा आफूले सकेको उपहार छोरीलाई दिनु के गलत भयो भन्ने प्रश्न उठ्ला । तर यो हाम्रो समाजको थुप्रै उत्पीडनसँग जोडिएको छ । हाम्रो समाजमा ‘छोरा होस्’ भन्ने मान्यता यही दाइजोको बोझसँग मुख्य रूपमा सम्बन्धित छ । यही बोझबाट बाँच्नका लागि हाम्रो समाजमा कैयौं छोरीको गर्भमै हत्या पनि गरिन्छ, जुन आजकल बढेको पाइएको छ । एउटा अध्ययन अनुसार नेपालमा जनसंख्याको अनुपातमा हुनुपर्ने हरेक पचास महिलामा एक महिला गायब छन् । यस्तो अवस्थाले सम्पूर्ण महिलामा कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्छ होला ?

छोरीको भ्रूण हत्या मात्र होइन, दाइजोका कारण मधेशमा कैयौं युवा महिलाले रिहानाले जस्तै यातना भोग्नुपर्छ । दाइजोका कारण हुने कति हत्यालाई भान्साको दुर्घटना भनेर ढाकछोप गरिन्छ र अपराधीलाई कुनै सजाय नै हुँदैन । फेरि मधेशमा यही दाइजोकै कारण महिला शिक्षाबाट पनि वञ्चित हुन्छन् । आमाबाबुहरू पढाउनुभन्दा दाइजोका लागि पैसा जम्मा गर्न बाध्य हुन्छन् ।

अहिलेको चरम उपभोक्तावादी संस्कृतिमा, हुनेखानेले दाइजोको चलनलाई निरन्तरता दिँदा कैयौं परिवारहरूले छोरीको विवाहमा ऋण बोक्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो ऋण चुकाउन नसक्दा कैयौं छोरीका बाबु र छोरी आफैंले आत्महत्या गरेका उदाहरण छन् ।

त्यसैले दाइजो हाम्रो समाजमा विद्यमान डरलाग्दो भाइरस हो, जसले हाम्रो समाजलाई विषाक्त बनाएको छ । यस्तो सन्दर्भमा आफ्नी छोरीलाई माया गरेर विवाहमा उपहार दिँदा के बिग्रन्छ भन्ने लाग्छ भने कैयौं निर्दोष छोरी, जो दाइजोको निहुँमा मारिन्छन्, तिनलाई सम्झनुपर्छ जस्तो लाग्छ । कैयौं छोरीका बाबु, जो आत्महत्या गर्न विवश हुन्छन्, तिनलाई पनि सम्झिनु जरुरी छ ।

दाइजो प्रथाको अन्त्य

अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवले के देखाएको छ भने शिक्षाको बिस्तारले मात्रै दाइजोको अन्त्य नहुँदो रहेछ । कतिपय क्षेत्रमा जति पढेलेखेको भयो, उति नै धेरै दाइजो लिने चलन भएको भन्ने सुनिन्छ ।

समग्रमा भन्दा दाइजोको समस्या बहुआयामिक भएकाले समाधान पनि बहुआयामिक चाहिन्छ । सबैभन्दा पहिला त छोरीलाई दाइजो होइन, समान पैतृक सम्पत्ति दिने संविधानको अधिकार सरकारले प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समान सम्पत्ति दिएपछि दाइजो आफैं असान्दर्भिक हुनुपर्ने हो ।

त्यसका साथै दाइजो, उपसभामुखले भनेझैं बहिष्करण मात्रै होइन, कुरीतिको रूपमा अपराधीकरण गर्न जरुरी छ । अहिले हाम्रो कानुनले प्रत्यक्ष रूपमा दाइजो माग्नुलाई मात्र अपराध मान्छ । राजीखुसीले लिने–दिने चलनलाई हिन्दु धर्म–संस्कृतिसँग जोडेर यसलाई कानुनी वैधानिकता दिइएको छ (सामाजिक सुधार २०३३ ऐनमा दस हजारसम्म दाइजो दिन पाउने व्यवस्था छ) । जबकि पछिल्ला केही अध्ययनले दाइजो प्रथा हिन्दु धर्मबाट नभएर भारतमा बेलायती उपनिवेशबाट मौलाएको कुरीतिका रूपमा देखाएको छ ।

दाइजोको सामाजिक दबाबले गर्दा प्रत्यक्ष नमागे पनि सबै छोरीका परिवारलाई आफ्नो प्रतिष्ठाका लागि भए पनि दाइजो दिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले प्रत्यक्ष दाइजो माग्नेलाई मात्र होइन, राजीखुसी लिने–दिने चलनलाई पनि कुरीतिका रूपमा अपराधीकरण गर्न आवश्यक छ ।

दाइजोको चलन नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको मानवअधिकार र महिला अधिकार सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्ध पनि छ । कानुनले नै दाइजो दिनेलाई अपराध मानेर कारबाही हुन थालेपछि सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडिएको यसको सामाजिक दबाब पनि स्वतः घट्नेछ ।

हुन त दाइजोका विषय मेरो विज्ञता होइन, सीमित भोगाइको चिन्तन मात्रै हो । अरू थुप्रै विज्ञसँग दाइजो पूर्णरूपले अन्त्य गर्ने अझै राम्रा उपायहरू हुन सक्छन् । तर दाइजो अन्त्य नभएको विज्ञको सुझावको कमी भएर भने होइन, राजनीतिक इच्छा–शक्तिको कमी भएर हो ।

नयाँ उपसभामुखले दाइजोका विषय उठाएपछि मैले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका रास्वपाका केही दस्तावेजहरू हेरें । मधेशी मूलका ‘देशलाई सुधार्छु’ भन्ने एक छोरीका बाबु प्रधानमन्त्री भएकाले दाइजोसम्बन्धी ठोस प्रस्तावहरू होलान् भन्ने लागेको थियो । तर रास्वपाको वाचापत्र, एक सय कार्यसूचीहरू र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, कुनैमा पनि दाइजोको समस्यालाई प्राथमिकता दिएको पाइनँ । दाइजोका कारणबाट छोरीहरूले जल्नुपर्ने अवस्था नेपालमा अन्त्य नभएसम्म के प्रधानमन्त्रीले परिकल्पना गर्नुभएको– ‘म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु’– सार्थक हुन्छ होला र ?

– सृष्टि राणा