“गृहमन्त्रीज्यू, के गरिबै भएर मर्नु गल्ती हो ?”

विकास र गरिबीको व्याख्यामा विश्वव्यापी एकरूपता छैन । विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानले के पुष्टि गरेको छ भने यो समय, परिवेश, राज्यको नीति, सामाजिक संरचना र व्यक्तिको दृष्टिकोणले निर्धारण गर्ने विषय हो । भर्खरै नवगठित सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भएको छ र त्यसमा धेरैले टीकाटिप्पणी गरेका छन् ।

विशेषगरी कैयौं तोला सुन–चाँदी, जमिन, सेयर र करोडौं रकमको सम्पत्तिको विवरण बाहिरिँदा हाम्रो जस्तो गरिबै भनेर चिनिने देशको सीमित नागरिकसँग अथाह स्रोत रहेछ भन्ने पुष्टि गर्छ । राज्यको शासन प्रणाली जति नै भ्रष्टाचारमुखी र अव्यवस्थित भए पनि यसले पहुँचवालाहरूका लागि खासै फरक नपार्ने रहेछ भन्ने अर्को विश्लेषण पनि छ ।

स्रोतमाथिको पहुँच राजनीतिक विषय हो । यसमा को, किन र कसरी भन्ने नै मुख्य हुन्छ । समाजवादी अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्सका अनुसार, ‘शासक वर्गका विचारहरू हरेक युगमा शासक विचारहरू नै हुन्छन् ।’  यसको अर्थ जसले आर्थिक स्रोतहरू (जमिन, उद्योग, पुँजी) नियन्त्रण गर्छन्, उनीहरूले राजनीति, सञ्चारमाध्यम (मिडिया) र विचारधारामाथि पनि नियन्त्रण गर्छन् । यसले उनीहरूलाई आफ्नो शासन कायम राख्न सहयोग गर्छ ।

तर, भर्खरै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सार्वजनिक भएको आफ्नो सम्पत्तिमाथि गरिएको टीका-टिप्पणीको खण्डन-स्वरूप भने, ‘गरिब जन्मनु तिम्रो गल्ती होइन, गरिबै मर्नु तिम्रो गल्ती हो ।’  उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहँदा थाहा भयो– उनमा गरिबीका कारण र यो भित्रको राजनीतिक–समाजशास्त्रीय चेत छँदै छैन । राज्य जनमुखी हुन नसक्दा स्रोतमाथि हुने खाने वर्गकै पहुँच स्थापित छ । अर्कोतर्फ गरिबको पहुँच नहुँदा तिनले सधैं अभावमै जीवनयापन गरिरहनुपरेको छ । यस्तो अवस्था गृहमन्त्रीको भाषामा गल्ती थियो ।

अहिले इन्धनको मूल्यवृद्धिले मारमा परेका श्रमिकलाई दुई छाक टार्नै कठिन छ । गृहमन्त्रीका लागि यो उनीहरूले उनीजस्तै धनी हुन नसकेर गल्ती गरिरहेका छन् । बाध्यतावश विदेशी भूमिमा परिश्रम गरिरहेका श्रमिकहरू ऋण सम्झिएर झस्किँदा, मृतक श्रमिकका लासले आफ्नै देश फर्कन सरकारको पहल कुरिरहँदा गृहमन्त्रीको विज्ञतामा त्यो श्रमिकले गरेको गल्ती नै होला । के गरिबलाई नै गरिब हुनुको दोषी ठहर्‍याउने अभिव्यक्ति गृहमन्त्रीको आधिकारिक अवधारणा हो ? उसो भए यो सरकारले गरिब र विपन्नलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ?

महिलावादी नैला कविरका अनुसार, लैंगिक असमानता र गरिबी एकअर्कासँग गहिरोसँग जोडिन्छन् । ऐतिहासिक रूपमा स्रोतमा महिलाको पहुँच सीमित छ । विशेषगरी यौनिकतामाथि महिलाको नियन्त्रण र कामको मान्यता नहुनु अर्थात् उनीहरूले गर्ने काम उत्पादनसँग नजोडिनु नै हिंसा र गरिबीका कारण हुन् ।

महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) को एक तथ्यांकअनुसार, सबैभन्दा धेरै हिंसा प्रभावित महिला कृषि तथा घरायसी कामकाजमा आबद्ध छन् । महिलालाई कृषकका रूपमा नहेर्ने प्रवृत्ति र घरेलु कामलाई काम नै नठान्ने पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रसित समाज अनि राज्यको व्यवस्थाले महिलालाई जन्मनुअघिदेखि नै मरेपश्चात् पनि गरिब नै बनाइराख्छ । यो संरचना हाम्रो अगाडि विद्यमान छ ।

महिलामुखी गरिबीको अवस्था सिर्जना गर्ने जरो लैंगिक असमानतालाई बिर्सिएर विकास र समृद्धिको बहस कसरी गर्ने ? त्यसैगरी नेपालमा दलित समुदायले ऐतिहासिक रूपमा जातीय विभेद, सामाजिक बहिष्करण र स्रोतमा सीमित पहुँचका कारण गरिबीको उच्च दर भोगिरहेका छन् । दलितलगायत अन्य पछाडि पारिएका समुदायको गरिबी आर्थिक मात्रै नभई सामाजिक, राजनीतिक र संरचनागत पनि हो । यो वास्तविकताबाट टाढा रहेका वा थाहा पाएर पनि नबुझेझैं गरेका गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले फेरि दबाइएकालाई नै दबिनुको दोष थोपरिदिएको छ । यो सामन्ती र पुँजीवादी प्रवृत्ति हो ।

दार्शनिक नोअम चम्स्कीका अनुसार, सम्पत्तिको केन्द्रीकरणले राजनीतिक शक्तिको पनि केन्द्रीकरण गर्छ । जब केही व्यक्ति वा समूहसँग धेरै सम्पत्ति हुन्छ, तब उनीहरूसँग राजनीतिक शक्ति पनि केन्द्रित हुन्छ, नीति निर्माण उनीहरूको हितमा हुन्छ र यसले गरिबी अनि असमानता बढाउँछ । युवाहरूले पुराना शासकको यही प्रवृृत्तिको विरोध गरे ।

ठूला कम्पनी र धनी वर्गले सरकारलाई प्रभाव पार्छन्, नीति प्रायः व्यवसाय र शक्तिशाली वर्गको पक्षमा बनाइन्छ र यसले भ्रष्टाचारलाई नै प्रश्रय दिन्छ भन्ने सत्य विश्लेषण गर्दै विद्रोहको जन्म भयो सुशासन र विकासका लागि । पक्कै पनि त्यो विकासको परिभाषा सडक र भवनमा मात्रै सीमित थिएन । त्यो विकास मानव विकास पनि थियो । गरिबीका कारणको विश्लेषण गर्दै त्यसको राजनीतिक सम्बोधन पनि थियो । गरिबलाई ‘तिमी गरिब हुनको कारण तिमी नै हो’ भन्ने थिएन ।

नेपालमा जनसंख्याको करिब २०.२७ प्रतिशत मानिस गरिब छन् । यसको अर्थ हो– करिब हरेक ५ जना नेपालीमध्ये १ जना राष्ट्रिय गरिबी रेखामुनि जीवनयापन गरिरहेका छन् । विगतका दशकको भन्दा यो संख्या झर्दै यहाँसम्म आएको हो । लाखौं जनता गरिब जन्मिए र गरिबीमै ज्यान गुमाए । यही वर्गका हजारौंले आफ्नै र अरूको मुक्तिका लागि, असमानताविरुद्ध रगत–पसिना बगाए ।

समानतासहितको समृद्धिको सपना देख्नुअगावै कैयौं राज्यद्वारा नै मारिए । तर, विचार र विश्लेषणको धनी यो वर्गले परिवर्तन र आशाका किरण छाडेर गए । विगतका सामन्ती निरंकुशता ढाल्ने संघर्ष र जेन–जी विद्रोह यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

आज गृहमन्त्री तिनै गरिबहरू (जसले उनको भाषामा धनी हुन बिर्सिएर गलत गरे) कै संघर्ष र बलिदानको आडमा सत्तामा पुगेका छन् । अहिले शासनको केन्द्रमा रहेका (जसको स्रोत, शक्ति र सत्तामा पहुँच छ) हरूको यस विषयमा बुझाइ के हो ?

गरिबीलाई व्यक्तिको कमजोरी वा असफलताका रूपमा व्याख्या गर्ने र प्रभावितलाई नै गलत ठान्ने ‘भिक्टिम ब्लेमिङ’ दृष्टिकोणले गरिबीका संरचनागत कारणहरूलाई बेवास्ता गरेको छ । यस्तो दृष्टिकोणले ‘गरिबी व्यक्तिको मिहिनेतको कमीका कारण हुन्छ’ भन्ने धारणा बनाउँछ । यसले जातीय विभेद, लैंगिक असमानता, भूमिहीनता र अवसरको असमान पहुँचजस्ता वास्तविक कारणलाई लुकाउँछ ।

यूएनडीपीले गरिबीलाई ‘आयको कमी मात्रै नभई अवसर र क्षमताको अभाव’ सँग जोडिएको बताएको छ । त्यसैले ‘भिक्टिम ब्लेमिङ’ दृष्टिकोणले गरिबीको मूल कारण–संरचनागत असमानता, सामाजिक विभेद र नीतिगत कमजोरीलाई सम्बोधन नगरी समस्या झन् गहिरो बनाउँछ ।

देशको गृहमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा रहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अभिव्यक्ति जनविरोधी छ । सत्य र तथ्यविपरीत छ । जीवन सिकाइ हो । उनले अञ्जानमा त्यस्तो बोलेको भए जनतासामु आएर बुझुन्– गरिबीको परिभाषा र कारण । जनताको घर–आँगनजस्तो उत्कृष्ट सिकाइ केन्द्र संसारका नामी विश्वविद्यालय पनि हुन सक्दैनन् । तर, सिक्नका लागि स्टन्ट होइन– वर्गीय, जातीय र लैंगिक चिन्तन चाहिन्छ ।

आफ्नो पृष्ठभूमिलाई नजरअन्दाज गर्ने अनि धन, सम्पत्ति र पदको आडमा भुइँमान्छेका पीडा नबुझ्ने नेताबाट परिवर्तनको कल्पना गर्न सकिँदैन । गृहमन्त्री सच्चिनैपर्छ । जनतालाई नै दोषी ठान्ने अभिव्यक्तिका लागि उनले माफी माग्नुपर्छ । किनभने जनताकै आडमा आज उनी सत्तामा छन् । सरकारप्रति जनताको विश्वास कमजोर पार्ने गतिविधि अब नगरियोस् ।

– सुनिता मैनाली