सरकारी विज्ञापनमा पहुँच

विज्ञापन सञ्चार माध्यमको प्रमुख आयस्रोत हो । जति बढी विज्ञापन प्राप्त भयो, उति नै मिडिया सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ । विज्ञापन अभाव हुन थालेपछि पछिल्लो समयमा पत्रकारितामूलक सञ्चार माध्यम धमाधम बन्द भइरहेका छन् । खास गरी छापा पत्रकारिता बन्द हुँदै जानुको प्रमुख कारण पाठकको कमीसँगै विज्ञापन अभाव पनि हो । रेडियो र टेलिभिजनले समेत विज्ञापन नपाएर नै आफ्नो प्रसारणलाई पूर्णविराम लगाइरहेका कैयौँ दृष्टान्त छन् ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ अनुसार ‘विज्ञापन’ भन्नाले कुनै वस्तु, सेवा, कार्यक्रम वा अवसरका बारेमा छापा, विद्युतीय माध्यम, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा प्रचारप्रसार गरिएको शब्द, दृश्य वा श्रव्यदृश्यलाई बुझिन्छ ।

सन् १८३० को दशकमा अमेरिकामा आमअखबारको विकास भएपछि स्वतन्त्र रूपमा सूचना प्राप्त गर्न विज्ञापनको सहयोग लिन थालियो । नेपालमा पनि विसं १९१९ मा ‘मोक्षसिद्धि’ पुस्तकको आवरणबाट सुरु भएको विज्ञापनको यात्रा आज एउटा ठुलो उद्योगका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । १९५८ वैशाख २४ देखि प्रकाशन सुरु भएको गोरखापत्रले आफ्नो पहिलो अङ्कमै विज्ञापनको दर छापेपछि विज्ञापनसँगै त्यसको निश्चित मूल्यसमेत निर्धारण गर्ने परिपाटी चलिआएको पाइन्छ । विज्ञापनको प्रकृति, उद्देश्य र प्रभावका आधारमा यसलाई लोककल्याणकारी र व्यावसायिक गरी दुई वर्गमा बाँड्न सकिन्छ । व्यापारिक उद्देश्य नभई समाज कल्याणका दृष्टिले गरिने विज्ञापन लोककल्याणकारी हो भने वस्तु तथा सेवाको बिक्री प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यमा आधारित विज्ञापन व्यावसायिक हुन् ।

सरकारले प्रेस काउन्सिलमार्फत अखबारहरूको निश्चित वर्ग विभाजन गरी नियमित रूपमा र रेडियो तथा टेलिभिजनलाई विशेष अवसरमा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रदान गर्दै आएको छ । अनलाइन पोर्टललाई अहिलेसम्म यस्तो सुविधा दिइएको छैन । सरकारी तवरका व्यावसायिक विज्ञापनमा भने सबैको समान पहुँच भएको पाइँदैन ।

गत चैत १८ गते सरकारले आफ्ना विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका मिडियामा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्ने गरी परिपत्र जारी गरेपछि सिङ्गो सञ्चार क्षेत्रमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । यही परिपत्र अनुसार अब गैरसरकारी रूपमा सञ्चालन हुने मिडियाको सरकारी आम्दानी हुने छैन ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट चैत १८ मा जारी गरिएको परिपत्रमा सरकारी विज्ञापन र सूचनालाई केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यम (गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) मा सार्वजनिक गर्ने/गराउने विषयमा विभिन्न तर्क अघि सारिएको छ । यसबाट सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशनमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउने तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमको प्रवर्धन गर्ने प्रमुख उद्देश्य लिइएको पाइन्छ ।

यस निर्णय अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिदलगायतका आफ्ना सूचना तथा विज्ञापन अनिवार्य रूपमा गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रक्रियाबाट हुने विज्ञापनको भुक्तानी सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी भुक्तानी गर्दा विज्ञापनको दररेट र छुटको विषय सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने प्रावधानसमेत सरकारले राखेको छ । मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरको निर्णयले यी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र सार्वजनिक गर्ने/गराउनेसम्बन्धी निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घ, निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम, नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घ र मिडिया सोसाइटीले विरोध जनाएका छन् । सरकारको निर्णयप्रति महासङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण, असहमति र आपत्ति जनाउँदै विभिन्न चरणगत आन्दोलन सुरु गरिसकेको छ ।

महासङ्घका अनुसार सरकारको यस्तो निर्णयले निजी मिडियामा आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने छ । मिडिया सञ्चालनमा समस्या पर्दा लोकतन्त्रको आदर्श मानिने सूचनाको हक नागरिकको मौलिक हक हो भन्ने संवैधानिक व्यवस्थामाथि आघात पार्ने महासङ्घको ठहर छ । सरकारका निर्णय, विकासनिर्माणका टेन्डर र जनहितकारी सूचना नागरिकसम्म पुग्नुपर्नेमा यस्ता सूचना केवल सरकारी माध्यममा मात्र सीमित गर्दा नागरिकको जान्न पाउने अधिकार सङ्कुचित हुने दाबी गरिएको छ ।

नेपालको भौगोलिक बनावट र सामाजिक विविधताका कारण केन्द्रबाट सञ्चालित सरकारी माध्यमको पहुँच सबै ठाउँमा समान नहुने भएकाले स्थानीय मिडियामार्फत विज्ञापन र सूचना सम्प्रेषण हुनुपर्ने तर्क छ । सुदूरपश्चिमका दुर्गम गाउँदेखि पहाडी क्षेत्रका देहातसम्मका नागरिकका लागि आज पनि स्थानीय रेडियो र पत्रपत्रिका नै सूचनाका सबैभन्दा भरपर्दा स्रोत हुने निष्कर्षसहित सरकारी विज्ञापनले मात्र त्यहाँका मिडिया बचाउन सकिने बुझाइ उनीहरूको छ । राज्यले आफ्ना विज्ञापन ती माध्यमबाट हटाउँछ भने दूरदराजका नागरिक राज्यले दिने अवसर र महत्वपूर्ण जानकारीबाट वञ्चित हुने ठम्याइ महासङ्घसहित आन्दोलित पक्षको छ ।

नेपालमा सरकारी विज्ञापनको व्यवस्थापनका लागि विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ र विज्ञापन नियमन गर्ने (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० मुख्य कानुनी आधार हुन् । यो ऐनले विज्ञापन बोर्डलाई एक स्वायत्त निकायका रूपमा परिकल्पना गर्दै सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापनको दररेट निर्धारण र न्यायोचित वितरणको जिम्मेवारी दिएको छ ।

यद्यपि व्यवहारमा सरकारी विज्ञापनको वितरण सुरुदेखि नै असन्तुलित रहँदै आएको छ । विभिन्न तथ्याङ्क अनुसार कुल सरकारी विज्ञापन बजेटको ठुलो हिस्सा अझै पनि छापा माध्यमले मात्र ओगटेको पाइन्छ । छापा माध्यमभित्र पनि ठुला र स्थापित सञ्चारगृहको वर्चस्व रहँदा साना र स्वरोजगारमूलक मिडिया सधैँ ओझेलमा परेका छन् । सूचना प्रविधिको यो युगमा नेपालमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमको सङख््या चार हजारभन्दा बढी भइसक्दा पनि उनीहरूको पहुँच सरकारी विज्ञापनमा न्यून छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले नयाँ रणनीति अख्तियार गरी दूरगामी रूपमा समस्याको निप्टारा गर्न पहल चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

मिडिया बजारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पहिलो चरणमा सबै मिडिया र सरकारी निकायसमक्ष सहज तरिकाले सूचना पहुँच विस्तार गर्ने नयाँ ‘सूत्रधार’ विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त सूत्रधारको रूपमा विज्ञापन बोर्डसँगै सरकारको छुट्टै विज्ञापनसँग सम्बन्धित ‘सरकारी विज्ञापन साइट’ सुचारु हुनु पर्छ । यसले एकीकृत सूचना र विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउँछ । उक्त साइटमा सबै सञ्चार माध्यमले आफ्नो विज्ञापनसम्बन्धी दररेट अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र विज्ञापन बोर्डमा समेत सोको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसको मूल्यगत अनिश्चिततामा हट्ने छ ।

सञ्चार माध्यमलाई उनीहरूको प्रभाव, पहुँच र लोकप्रियताका आधारमा विज्ञापनको दरसहित स्तरीकरण गरेपछि जुनसुकै सञ्चार माध्यममा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण भए पनि त्यसलाई उक्त साझा पोर्टलमा सम्प्रेषण गर्नु जरुरी छ । प्रकाशित वा प्रसारित विज्ञापनको बेहोरा, उक्त विज्ञापन सार्वजनिक भएको सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक भएको दिनलाई उल्लेख गरी दैनिक अपडेट गर्ने हो भने धेरै जसो समस्या समाधान हुन सक्छ । प्रसारित सामग्री सरकारी पोर्टलमा सार्वजनिक गर्न कठिनाइ भएमा सूचना वा विज्ञापनको विषयसहित कुन मिडियामा के कस्तो विषय प्रसारण भएको हो उक्त बेहोरा मात्रै भए पनि सम्प्रेषण गर्दा पारदर्शिता बढ्ने छ ।

विज्ञापन एजेन्सीमार्फत आउने विज्ञापनको भुक्तानी माग गर्दा सञ्चार माध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपि समावेश गरी आफ्नो सेवा शुल्क खुल्ने बिलका आधारमा मात्र भुक्तानी माग गर्नुपर्ने कुरालाई लागु गर्दै उक्त विवरण पनि सम्भव भएसम्म त्यही एकीकृत सरकारी वेबसाइटमा सम्प्रेषण गर्नु उत्तम हुने छ । यस्तो हुन सके सरकारी विज्ञापनमा धेरै कमिसन खाइरहेका भनिएका विज्ञापन एजेन्सीलाई नियमन गर्न सहजता हुने छ भने विज्ञापन बजारमा पनि पारदर्शिता छाउने छ ।

सञ्चार माध्यमको दिगो सञ्चालनका लागि आवश्यक विज्ञापनको वितरण सन्तुलित र न्यायोचित हुन सकेको छैन । ठुला सञ्चारगृहहरूले बढी लाभ लिने र साना तथा स्थानीय मिडिया ओझेलमा पर्ने प्रवृत्तिमाझ हालै सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरिएको निर्णयमा समालोचनात्मक विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, समावेशी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यही ‘प्लेटफर्म’ मार्फत पारदर्शी रूपमा विज्ञापन बजारमा न्यायोचित प्रतिस्पर्धा तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र दिगो मिडिया वातावरण सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

– केशव निरौला