‘मातृत्व’ को पर्खालभित्र महिलाको सार्वजनिक पहिचान

‘तपाईंको नेतृत्वमा आज लोकतन्त्रले जितेको छ #आमा ।’

२१ फागुन २०८२ को साँझ, वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको फोटोसहित फेसबुकमा यस्तो लेखे । उक्त दिन नेपालमा आमनिर्वाचन भएको थियो र शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार थिए । बालेनले सुशीला कार्कीको फोटोसहित उनलाई ह्यासट्याग प्रयोग गरेर आमा भन्नुको सन्दर्भ अन्तरिम सरकारकी सरकार प्रमुखका रूपमा आमनिर्वाचन सफल बनाउने जिम्मेवारी वहन गरेकामा कार्कीलाई गरिएको सराहना थियो । बालेन मात्र होइन, २१ फागुनको सेरोफेरोमा पचासौं सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले कार्कीलाई आमा सम्बोधन गरेर निर्वाचन सफल बनाएको जस दिएका छन् ।

भदौ २०८२ मा सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिएदेखि नै कार्कीलाई आमा उपाधिले सम्बोधन गरेर लेखिएका पोस्टहरू, आमसञ्चारमा प्रकाशित लेखहरू, पोडकास्ट र टिकटक भिडियोहरू प्रशस्त छन् । नेपाली समाजको सन्दर्भमा ‘आमा’ महिलाका लागि उच्चतम सम्मानजनक उपाधिका रूपमा लिइन्छ । आमा भन्नेबित्तिकै संवेदना, सहनशीलताकी खानी, त्यागकी प्रतिमूर्ति आदि विशेषणसहितकी महिला हुन् वा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । ‘आमा’ भन्ने सम्बन्धलाई उच्च सम्मानपूर्वक सम्बोधन गरिएका कविता र लेखरचना नेपाली साहित्यमा पर्याप्त पाइन्छन् । यो लेखमा सुशीला कार्कीलाई दिइएको ‘आमा’ उपाधिलाई मुख्य आधार बनाएर र कार्कीलाई नै उदाहरण बनाएर नेपाली समाजले महिलाको सार्वजनिक पहिचानलाई कसरी मातृत्वको पर्खालभित्र बन्द गरेको छ भन्ने चर्चा गरिएको छ ।

प्रजननमा आधारित सम्बोधनको संस्थागतीकरण

गेर्डा लर्नरले आफ्नो महत्त्वपूर्ण कृति ‘द क्रिएसन अफ पेट्रियार्की’ मा तर्क गर्छिन् कि समाजले महिलाको पहिचानलाई उनीहरूको प्रजनन कार्यसँग जोडेर उनीहरूमाथि नियन्त्रण कायम राख्छ । लर्नरका अनुसार जब कुनै महिला उनी ‘हुनु नपर्ने’ भनेर वर्षौंदेखि धारणा बनाइएको स्थान वा पदमा पुग्छिन्, तब समाजको प्रणालीले एक प्रकारको संज्ञानात्मक द्वन्द्व (कग्निटिभ डिसोनेन्स) अनुभूत गर्छ । यसको समाधानस्वरूप प्रणालीले एउटा ‘परिचित ढाँचा’ खोज्छ । लर्नरको व्याख्यामा टेकेर सुशीला कार्कीलाई गरिएको ‘आमा’ सम्बोधनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने, जनमानसले २३ भदौ २०८२ पछि अवचेतन रूपमा उनलाई इजलास जस्तो तर्कमा आधारित र कठोर न्याय सम्पादनको स्थानबाट ‘भान्सा र घर’ अर्थात् पालनपोषण र त्यागको स्थानमा सारिदिएको मान्न सकिन्छ ।

एक ‘न्यायाधीश’ ले कानुनमा आधारित रहेर न्याय कार्यान्वयन गर्छिन् तर एक ‘आमा’ ले ‘प्रेम’ मा आधारित रहेर सन्तानको पालनपोषण गर्छिन् । देशको कार्यकारी प्रमुखलाई ‘आमा’ सम्बोधन गरिँदा उनका निर्णयहरू संवैधानिक विशेषज्ञताभन्दा पनि ‘मातृ अन्तर्ज्ञान’ बाट जन्मिएको जस्तो संकेत हुन जान्छ । लर्नरकै व्याख्याअनुरूप यस्तो खालको भाष्यले कुनै पनि महिलाको बौद्धिक सक्रियतालाई खोस्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ । उनकै भनाइअनुसार नियन्त्रणको यो ऐतिहासिक निरन्तरताले शक्तिशाली महिला पनि एक ‘सापेक्ष प्राणी’ (रिलेटिभ क्रिचर) मात्र रहुन् भनेर सुनिश्चित गर्छ । यस्तोमा उनलाई उनको स्वतन्त्र अस्तित्वसँग नरही अरूसँगको सम्बन्धसँग गाँसेर हेर्ने गरिन्छ । यहाँ सुशीला कार्कीको प्रसंगमा ‘राष्ट्रका सन्तानहरू’ अर्थात् आम नेपालीसँगको उनको ‘मातृवत्’ सम्बन्धको आधारमा उनलाई परिभाषित गरिन्छ ।

पितृसत्तात्मक नेपाली समाजकी महिलाका रूपमा कार्कीले कानुन र राजनीतिका कैयौं पुरुषप्रधान खहरेहरूलाई वर्षौंसम्म बाँकटे हानेर छिचोल्दै शक्तिशाली पदहरूमा पुगिन् होला । यसका बाबजुद हाम्रो प्रणालीले उनको पहिचानलाई सामान्यतया जैविक सन्तान उत्पादनपछि मात्र बनिने ‘आमा’ अर्थात् प्रजननमा आधारित पहिचानबाट अलग राख्न सकिरहेको छैन । बरु सामाजिक सञ्जालका पोस्ट, युट्युब, टिकटकका भिडियो र आमसञ्चारमा आएका केही लेख–रचना हेर्दा हाम्रो प्रणाली उक्त भाष्यलाई थप सशक्त बनाउन नै उद्यत भएको देखिन्छ ।

फ्रान्सेली समाजशास्त्री पियरे बर्दिउको ‘सांकेतिक हिंसा’ को सिद्धान्तलाई यहाँ जोडेर हेर्न सकिन्छ । सांकेतिक हिंसा कुनै शारीरिक घाउचोट नभई विचार, संस्कृति र भाषाको माध्यमबाट मानिसको मस्तिष्कमा गरिने अदृश्य शासन हो । यसले समाजका शक्तिशाली वर्गद्वारा समाजका तल्लो वर्गलाई समाजमा व्याप्त असमानता र शोषण ‘स्वाभाविक र न्यायपूर्ण’ हो भन्ने देखाइन्छ । शक्तिहीन वर्गले त्यसलाई गलत वा हिंसाका रूपमा बुझ्नुभन्दा ‘यो यस्तो हुनु स्वाभाविक त हो नि’ भन्ने भ्रममा रहन्छ र त्यसैअनुरूप आफ्ना विचार र व्यक्तित्वलाई ढाल्न बाध्य पार्छ । शक्तिहीनहरूले शक्तिशालीहरूले तोकेका मापदण्ड र धारणालाई नै सही मानेर अञ्जानमै आफ्नै शोषणमा मौन स्वीकृति वा मिलेमतो जनाइरहेका हुन्छन् ।

सार्वजनिक पदको घरायसीकरण

मानवशास्त्री स्याली स्लोकमको प्रसिद्ध निबन्ध छ– ‘वुमन द ग्यादरर’ । त्यसमा उनले भनेकी छन्, ‘सिकारी–संकलक’ (हन्टर एन्ड ग्यादरर) समाजहरूमा महिलाहरूले संकलन गरेका वनस्पतिजन्य खाद्य पदार्थहरूले कुल पारिवारिक क्यालोरीको ६० देखि ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । स्लोकमको भनाइमा सिकार जस्तो अनिश्चित र जोखिमपूर्ण कामको तुलनामा संकलन कार्य धेरै स्थिर र भरपर्दो खाद्य स्रोत थियो । पुरुषले सिकार लिएर आएको दिन वा केही दिन दह्रो भोजभतेर चले पनि वर्षभरिको खानेकुराको जोहो घरका महिलाले नै वरिपरि बटुलेर गर्ने हो ।

आजसम्म पनि नेपाली समाजमा परिवारको भोक मेटाएपछि खानेकुरा बचेन भने घरका ‘आमा’ ले तरकारी सकिएको भएर दालभात मात्र, दालभात पनि सकिएको अवस्थामा चिउरा–दूध, दूध नभएको खण्डमा चिउरा–पानी वा त्यो पनि नभए पानी मात्र पिएर बस्ने हो । तर देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सुशीला कार्कीलाई यस्तो ‘संकलन’ को बाध्यता थिएन, मनग्गे स्रोत र साधन उपलब्ध थिए । सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुनाव गराउने जिम्मेवारी पूरा गर्नु एक त ‘अति आधारभूत’ जिम्मेवारीको निर्वाह मात्र थियो । तर पनि जटिल अवस्थामा, विभिन्न धम्की र अनिश्चितताको बीच चुनाव सम्पन्न गराएकामा कार्कीलाई जस दिँदा फरक पर्दैन पनि । तर उनलाई यसरी जस दिँदा पनि देशको शक्तिशाली कार्यकारीका रूपमा निडर भएर चुनाव सम्पन्न गराएकी ‘प्रधानमन्त्री’ का रूपमा चित्रित गरिएन, बरु अनगिन्ती ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने ‘आमा’ उपाधिले जस दिइयो ।

‘ल्यांग्वेज एन्ड जेन्डर’ मा पेनेलोपी एकर्ट र स्याली म्याक्कोनेल–गिनेटले लेखेअनुसार परम्परागत लैंगिक अवधारणाअन्तर्गत परिवारमा ‘आमा’ को मुख्य काम भनेको परिवारका सदस्यको ‘मन’ सँग सम्बन्धित विषयको व्यवस्थापन गर्नु हो । यही अवधारणाअन्तर्गत परिवारमा बजेटको बाँडफाँट, अन्य आर्थिक व्यवस्थापन, केटाकेटीले गर्ने किनमेलको फरमाइस आदि पूरा गर्ने काम बाबु अर्थात् परिवारको मुख्य पुरुषले गर्ने हो भने परिवारका मान्छेको मानसिक पीडा, संवेग, संवेदना, रिस, आवेग आदि व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी महिलाको हो । ‘आमा’ हुनु भनेको परिवारका सदस्यबीच एकआपसमा हुने द्वन्द्व समाधानको मध्यस्थकर्ता बन्नु पनि हो ।

पञ्चायतकालीन नेपालमा स्कुल पढ्दै गर्दा लमजुङका राजकुमार दाजुभाइ नरहरि र द्रव्य शाहबीच राज्यको सिमानालाई लिएर भएको विवादमा उनीहरूकी आमाले चेपे नदीमा आफ्नो दूध चुहाएर त्यसैलाई सिमाना कायम गरेको मिथक पढिएको थियो । आमाको दूध नाघेर जाँदा पाप लाग्ने भन्ने डर देखाएर चेपे नदी तर्न नपाउने सर्तसहित दाजुभाइबीचको सीमा विवाद सल्टाएको भनिएको यो मिथकदेखि आजसम्म आइपुग्दा महिलाका बारेमा समाजको धारणा खासै परिवर्तन भइसकेको छैन । परिवारका मान्छेको भोक, रिस, आवेग र विभिन्न खालका द्वन्द्व आदि समाधान गर्ने ‘व्यवस्थापकीय’ जिम्मेवारी जसरी हिजोको युगमा पनि ‘आमा’ उपाधिधारी व्यक्तिको मानिन्थ्यो, आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि उस्तै छ भन्न सकिन्छ । सुशीला कार्कीले पुराना–नयाँ सबै दललाई ‘मिलाएर’ चुनाव गराएको भन्ने भाष्य यतिबेला जसरी स्थापित गरिएको छ, त्यसले चेपे नदीमा दूध बगाउने नरहरि र द्रव्य शाहकी आमाको नै झल्को आउँछ ।

यति बेला ‘बिग्रेको घर सम्हाल्ने आमा’ को परिचय निर्माण गर्दै सुशीला कार्कीको पोल्टामा पहिला चुनाव हुन दिन्नौं भनिरहेका, ‘झगडिया’ पुराना दलका झगडियाहरूलाई पनि समेटेर चुनावमा सहभागी बनाउन सकेको जस खन्याइएको छ । पुराना दल किन चुपचाप चुनावमा जाने निर्णय गरे ? कार्कीले नै ‘आमा’ का रूपमा मनाएर–फकाएर मात्रै हो त ? यहाँ कार्कीको ‘आमा’ रूपी मध्यस्थकर्ता भूमिका प्रमुख रह्यो कि शक्तिशाली कार्यकारीको भूमिका ? वा यी दुवै कारण नभई दलहरूको आफ्नो अर्कै कुनै रणनीति थियो ? अनि ‘गुणस्तरीय’ आमाको मापदण्ड भनेको सधैं बिग्रेको घर सम्हाल्ने, सबैलाई ‘मिलाउने’ सीप हुनु मात्र हो ? उनीहरूको आफ्नो निजत्व, रोजाइ, स्वायत्तता र स्वच्छन्दता हुन्छ कि सधैं सबैलाई मिलाउँदै बस्नुपर्ने हो ? आजको दिनसम्म पनि राजनीतिक वृत्तजस्तो चर्को (हाइपर) सार्वजनिक वृत्तमा देशको कार्यकारी प्रमुख जस्तो शक्तिशाली पदमा बहाल भएकी महिलालाई शक्तिशाली ‘शासक’ का रूपमा भन्दा बढी ‘बिग्रेको घर मिलाउने’ व्यवस्थापनकर्ताका रूपमा नै हेरिरहिएको देख्दा हाम्रो सामाजिक संवाद (सोसल डिस्कोर्स) ले खासै प्रगति नगरेको स्पष्ट हुन्छ ।

सार्वजनिक पदधारी महिलालाई मातृत्वको पर्खालभित्र कैद गरिने भाष्यलाई महिलावादी विद्वान्हरूको व्याख्यामा आधारित रहेर ‘सार्वजनिक पदको घरायसीकरण’ नाम दिन सकिन्छ । सेरा तामाङको लेख ‘मातृत्वका कन्टेनर‘ नेपालको संक्रमणमा माओवादी शिविर र पूर्वलडाकु महिलाहरूको मिडिया चित्रण’ मा नेपाली मिडियाले कसरी तत्कालीन ‘जनमुक्ति सेना’ का पूर्वलडाकु महिलालाई ‘मातृत्व’ को अवधारणामा आधारित रहेर ‘लैंगिक’ चित्रण नै गरेको छ भनेर विवेचना गरिएको छ ।

तामाङको भनाइ छ, ‘नेपालको संक्रमणकालमा शिविरमा रहेका महिला पूर्वलडाकुसम्बन्धी पत्रपत्रिका र म्यागजिनका समाचारमा केन्द्रित रहेर मैले गरेको तर्क के हो भने, मातृत्वसम्बन्धी दृष्टिकोण, स्टेरियोटाइप्स र आदर्श चित्रणले मिडियाको अन्तर्वस्तुलाई प्रभावित गर्छ । त्यस्तो चित्रणले मातृत्वसम्बन्धी पितृसत्तात्मक धारणालाई निरन्तरता दिएर महिलालाई निजी र घरायसी नारी वृत्तभित्र सीमित गरिदिन्छ ।’ तामाङको उक्त लेखमा उल्लेख छ, ‘लडाइँमा बन्दुक बोकेर हिँडेका, मान्छेको हत्या गरेका अर्थात् जीवन हरण नै गरिसकेका पूर्वलडाकु महिलालाई समायोजन प्रक्रियाको समयमा मिडियाले बारम्बार ‘जीवनदायिनी’, अर्थात् ‘आमा’ का रूपमा चित्रण गरेको छ ।’

आमा अर्थात् दोषरहित ‘उपल्ला’ मानव

हर्बर्ट ब्लुमरको ‘प्रतीकात्मक अन्तरक्रियावादको सिद्धान्त’ (सिम्बोलिक इन्टरयाक्सन थ्योरी) ले व्यक्तिहरूले दैनिक सामाजिक अन्तरक्रिया, भाषा र प्रतीकहरूका माध्यमबाट कसरी अर्थ निर्माण गर्छन् भन्ने विषयको व्याख्या गर्छ । व्यक्तिले प्रयोग गर्ने भाषा, गाउने गीत, सुनाउने कथा, मानिसले उसको शरीर वा कपाललाई प्रस्तुत गर्ने तरिका आदि आधारमा समाजले दिनहुँ गर्दै आउने अन्तरक्रियाका आधारमा ती सबै ‘सिम्बोल’ अर्थात् प्रतीकहरूको अर्थ समाजले निर्माण गर्दै जान्छ । यस्ता अर्थहरू स्थिर नभई समयसँगै आपसी समझदारी वा सम्झौताद्वारा परिवर्तन र निर्धारण हुने गर्छन् । नेपाली समाजको अन्तरक्रियाले ‘आमा’ उपाधिको अर्थ यति सघन रूपमा स्थापित गरिसकेको छ, सामान्यतया आमाहरूमा जस्तासुकै गल्ती, अपराध हिंसा, भ्रष्टाचार आदि गर्ने मानवीय दुर्गुण पनि हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्न समाजलाई अत्यन्त गाह्रो हुन्छ । ‘आमा’ हरूको प्रकृति भनेको गल्ती गर्ने हुँदै होइन, त्यसैले उनीहरू गल्ती गर्दैनन् । अथवा आमाहरूले गल्ती गरे नै भने पनि आमा भएकै कारणले उक्त गल्तीहरू स्वतः क्षम्य वा बिर्सनलायक हुन्छन् भन्ने भाष्य व्याप्त छ ।

राष्ट्रप्रमुख भइसकेका महिलालाई पनि घरभित्रकी ‘आमा’ जस्तै ‘राजनीतिक मातृत्व’ कै पर्खालमा सीमित गरिनु भनेको घरेलु लैंगिकताकै विस्तारित रूप हो । देशका सबै स्रोत, साधन, शस्त्र र शक्तिले सुसज्जित कार्यकारी प्रमुखहरू महिला भएकै आधारमा प्रश्न र आलोचनाभन्दा माथि रहँदैनन् । समकालीन दक्षिण एसियाकै उदाहरण हेर्ने हो भने बंगलादेशका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेख हसिना र बेगम खालिदा जियाले वर्षौंसम्म गरेको शक्तिको राजनीति र त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप पछिल्लो पटक शेख हसिनाको कार्यकालमा भएको युवाहरूको आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ ।

सन् २०२४ मा शेख हसिनाले जनदबाबका कारण देश छोड्नुपरेको घटनाले के पुष्टि गर्छ भने महिला शासकहरूमा पनि सत्ता र शक्तिको भोक हुन्छ र उनीहरूका विरुद्ध आवाज उठाइनु वा सत्ता पल्टाउन आन्दोलन गरिनु स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया नै हो, कुनै ‘विचरी’ महिलालाई हतोत्साही गरिनु होइन । राष्ट्रप्रमुखहरू चाहे महिला होऊन् वा पुरुष, आलोचनाका पात्र पनि बन्न सक्छन् । उनीहरूका नातावादी–कृपावादी र विवादास्पद निर्णयका लागि प्रश्नको घेरामा खडा गरिनु पनि पर्छ । राष्ट्रप्रमुखकै रूपमा उनीहरूका कमजोर र विवादास्पद काम, निर्णय र गतिविधिहरू व्यंग्यचित्र र कार्टुनमा चित्रित गरिन पनि पाउँछन् ।

नेपाली परिवारहरूमा आमालाई आलोचना वा प्रश्न गर्दा छोराछोरीले आमाको ‘अपमान’ गरेको भन्ने अर्थ लगाइन्छ, सन्तानलाई ‘असल’ सन्तान हुन नसकेको ग्लानि बोकाइन्छ । राष्ट्रप्रमुख भएका महिलालाई पनि आमाकै रूप दिएर ‘उपल्ला मानव’ का रूपमा चित्रित गरिनु भनेको उनीहरूलाई जवाफदेहीविहीन बनाइनु पनि हो । डिम्ब तस्करीका अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिएकी भनिएकी सविता बराल भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ताका रूपमा सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेको निर्णयविरुद्ध उठेका आलोचनाका स्वरहरू उनलाई ‘आमा’ भनेर गरिएका चर्का महिमामण्डनका अगाडि बिलाएका छन् ।

कार्यकाल सकिँदै गर्दा उनले आफ्ना स्वकीय सचिवलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनाएको कारण आएका आलोचना पनि ‘आमा’ उपाधिको अगाडि छायामा परेका छन् । उपाधिसँगै जोडिएर आउने भावुकता र क्षमाको सिद्धान्तले सर्लक्क छोपिदिँदा महिलाहरूले राष्ट्रप्रमुखका रूपमा देखाउनुपर्ने जवाफदेही, नागरिकका प्रश्नप्रति देखाउनुपर्ने जिम्मेवारीप्रतिको उदासीनता वा बेवास्ता पनि विकसित हुँदै जान सक्छ । यतिबेला चुनाव सम्पन्न गराएको एउटै जिम्मेवारी पूरा गरेको छायामुनि रहेर सुशीला कार्कीलाई कुनै सार्वजनिक प्रश्न गरिएको छैन । गरिएका प्रसंगहरू पनि अत्यन्त पातला र मधुरा छन् ।

भत्काऔं प्रजननजन्य सम्बन्धको पर्खाल

आजसम्म हाम्रो सामाजिक प्रणालीलाई नेपथ्यमा बस्ने, कमजोर शरीर र मधुरो बोलीसहित कहराउँदै घर व्यवहारमा खटिरहने ‘आमा’ मात्र मञ्जुर छ । परिवारका मान्छेको पेट भरेर आफू भोकै बस्ने ‘त्यागकी प्रतिमूर्ति आमा’ मात्र स्वीकार्य छ । दक्षिण एसियाका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि पितृसत्तात्मक संरचनाले महिलालाई सामान्यतया त्याग, पवित्रता, सहनशीलता आदिको कसीमा मात्र राखेर मूल्यांकन गर्ने गर्दछ । यस्तो प्रचलनले उनीहरूको राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तित्वलाई ओझेलमा पार्दै आएको छ । आमा शब्दले सम्बोधित हुनु भनेको उच्च सम्मानित व्यक्तित्व हुनु हो भन्ने धारणालाई बहुसंख्यक महिलाले समेत नै पनि आन्तरिकीकरण (इन्टर्नलाइजेसन) गरिसकेका छन् ।

त्यसैले दसैंका बेला पनि बिनासजधज ‘साधारण’ सुतीको सारी लगाएर ‘देशका लागि’ खटिएकी सुशीला कार्कीको ‘आमा’ छवि समाजलाई अति प्रिय हुन्छ । निजी वृत्तमा दसैंका बेला म पनि सजधज गर्छु, आफ्ना लागि समय निकाल्छु भन्ने आमाहरू, सार्वजनिक वृत्तमा कानुनी रूपमा आफ्नो अधिकारका लागि, सार्वभौमिकताका लागि चर्को स्वरमा बोल्ने र माग गर्ने आमाहरू समाजलाई अप्रिय लाग्छन् । किनभने उनीहरूले ‘त्याग’ को भावना नकार्दै आफ्ना लागि अधिकारहरूको माग गर्छन्, सामाजिक प्रणालीले तोकेको ‘आमा’ को परम्परागत मापदण्ड पालन गर्दैनन् । त्यसैले हाम्रो सामाजिक प्रणालीलाई पनि सुशीला कार्कीलाई सबै स्रोत, साधन, शक्ति, शस्त्र आदिको निर्धक्क पहुँचमा रहेकी शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा नभई आफूले सबै त्यागेर अरूलाई मिलाएकी ‘आमा’ का रूपमा हेर्न मञ्जुर भएको हो ।

महिलालाई उनले गर्ने प्रजननजन्य कार्यका आधारमा मात्रै स्थापित हुने सम्बन्धमा आधारित रहेर गरिने यस्ता सम्बोधनले सार्वजनिक वृत्तमा साँचो लैंगिक समानता प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । यसबाट मुक्त राखेर उनीहरूलाई स्वतन्त्र ‘सार्वजनिक पहिचान’ का आधारमा परिचित गराइने प्रचलनको सुरुआत हुनुपर्दछ । सार्वजनिक वृत्तमा सक्रिय जोसुकै महिलाको मूल्यांकन उनीहरू ‘आमा’ भएका कारणले होइन, बरु उनीहरू कर्मठ, निष्पक्ष र निष्ठावान पेसाकर्मी हुनु वा नहुनुका आधारमा हुनुपर्छ ।

जबसम्म हामीले सार्वजनिक वृत्तमा स्वीकार्य हुनका लागि ‘आमा’ बन्नुपर्ने अप्रत्यक्ष सर्तहरू राखिएका भाष्य निर्माण गर्न छोड्दैनौं, तबसम्म हामी सार्वजनिक वृत्तमा प्रवेश गर्ने महत्त्वाकांक्षा हुर्काइरहेका बालिका, किशोरी, युवती र महिलामाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका हुन्छौं कि उनीहरूको व्यावसायिक सीप मात्र पर्याप्त छैन । उनीहरूले सिंगो समाजको, समुदायको र अझै राष्ट्रको घरायसी अपेक्षाहरूको भावनात्मक र नैतिक भार पनि बोक्नुपर्नेछ । ‘मातृत्वको पर्खाल’ तोड्नु भनेको महिलाहरूलाई परिवार, समाज र राज्यका विभिन्न वृत्तमा एक स्वतन्त्र र अधिकार प्राप्त व्यक्तिका रूपमा अस्तित्वमा रहन दिनु हो ।

– सावित्री गौतम