प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले मागे प्रधानमन्त्री शाहसँग प्रदेशको अधिकार

काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार सुनिश्चित गरिदिन माग गरेका छन् । संघ सरकारले प्रदेशलाई केवल प्रशासनिक संरचनामा सीमित राख्न खोजेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार प्रधानमन्त्री शाहले करिब तीन घण्टा मुख्यमन्त्रीहरूको अपेक्षा तथा गुनासा सुनेका हुन् । प्रधानमन्त्री भएपछि शाहले मुख्यमन्त्रीहरूसँग गरेको यो पहिलो छलफल हो । छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेशलाई बलियो बनाएर जाने आश्वस्त पनि पारेका छन् ।

गत ५ माघमा जनकपुरमा आफ्नो पहिलो चुनावी सभालाई मैथिलीमा सम्बोधन गर्दै शाहले प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘प्रदेश आरो बलगर बनाबेके है’ अर्थात् प्रदेशलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ थियो । उक्त अभिव्यक्तिले संघीयता र प्रदेश संरचनालाई लिएर उनको धारणा धेरै हदसम्म स्पष्ट भएको थियो ।

यद्यपि, २०७९ को चुनावमा एकै दिन भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा मत हाले पनि प्रदेशतर्फ मत नहालेका कारण प्रदेशका विषयमा उनको दृष्टिकोणप्रति एक प्रकारको संशय थियो । मनमा त्यस्तैखाले संशय राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका मुख्यमन्त्रीरू संघीयता र प्रदेशप्रति प्रधानमन्त्रीमा रहेको स्पष्टता तथा सकारात्मक भावले खुसी भएर बाहिरिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सबै सांसदसँग छलफल टुंग्याएपछि प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका हुन् । ‘प्रोटोकल’ अनुसार पालैपालो बोल्ने र अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने परम्परागत शैलीभन्दा भिन्न प्रधानमन्त्री शाह मुख्यमन्त्रीहरूसँग ‘इन्ट्र्याक्टिभ’ शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए । ‘प्रदेशसम्बन्धी शंका, उपशंका वा द्विविधा प्रधानमन्त्रीमा केही देखिएन । प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा उहाँलाई स्पष्ट पायौं,’  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘समग्रमा उपलब्धिमूलक र स्पष्ट कुराकानी भएको छ । हामीले उठाएका कुरा सुन्ने मात्र नभई छिट्टै समाधान गरेर जाने भन्नुभएको छ । आशावादी भएका छौं ।’

पारिवारिक कारणले कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की र उपचारका लागि दिल्लीमा रहेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह बैठकमा अनुपस्थित थिए । मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशले भोगिरहेका अभाव तथा चुनौतीबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

संविधानले अधिकार दिए पनि संघले कानुन नबनाएका कारण प्रदेशको प्रभावकारिता नदेखिएको मुख्यमन्त्रीहरूको साझा भनाइ थियो । प्रदेश संरचना अभ्यासमा गएको ९ वर्ष भएको छ । अर्को वर्ष चुनावसँगै प्रदेशले ५/५ वर्षको दुई कार्यकाल पूरा गर्दै छ । तर, यति समय बितिसक्दा पनि संविधानले दिएको एकल अधिकार पनि प्रदेशले प्रयोग गर्न नपाएकोतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकारअनुसार संघबाट बजेटको बाँडफाँट नगरिएकामा पनि मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो थियो । उल्टै प्रदेशले पाउँदै आएको समपूरक तथा विशेष अनुदान घटाउँदै लगिएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न उनीहरूले आग्रह गरे । संघ सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला प्रदेशमा दिइने अनुदान बढाउन आग्रह गरिएको पाण्डेले बताए । प्रधानमन्त्री शाहले बजेट वितरणमा प्रदेशलाई अन्याय नहुने आश्वस्त पारेका थिए ।

प्रदेश प्रहरी र प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकार भए पनि त्यसमा प्रदेशको कुनै भूमिका हुन नसकेको विषय सबै मुख्यमन्त्रीले उठाएका थिए । विगतमा कुनै पनि संघ सरकारले प्रहरी समायोजनतर्फ काम नगरेको भन्दै यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले आग्रह गरे । ‘प्रदेशभित्रको शान्ति-सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । तर, प्रदेशलाई प्रहरी दिइएको छैन । प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएको वर्षौं भइसक्यो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लग्न संघले चाहेको छैन,’ मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले भने । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगमा प्रदेशलाई बाधा अड्चन वा अवरोध खडा गरिन नहुनेतर्फ आफूहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए ।

प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव र खटनपटनमा समस्या, जग्गा प्राप्तिमा प्रदेशलाई रहेका समस्या जस्ता विषय पनि मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले बोल्दै गर्दा बीचबीचमा प्रधानमन्त्री शाहले थप स्पष्ट हुन खोज्नुका साथै आफ्ना धारणासमेत राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीसँग स्पष्ट कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर काम लिन तथा त्यसमा कडाइ गर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासकीय संरचनाको व्यवस्था छ । संविधानले तीन वटै तहलाई राज्यशक्ति प्रयोगको अधिकार दिएको छ । संविधानमै तीनै तहका एकल र साझा अधिकारका सूची छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७३ सालमै त्यस अधिकारको विस्तृतीकरण गरेर कुन तहले कुन काम गर्ने स्पष्ट गरेको छ । तर, कानुन नबनाइँदा अधिकारलाई लिएर तीन तहबीच बेलाबेला टकराव समेत उत्पन्न भएका छन् । संविधानले तोकेको अधिकारअनुसार कुन तहले के कार्य गर्ने त्यसको विस्तृतीकरणसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धका विषयमा समेत मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरेका छन् ।

संविधानले संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले छलफलमा परिषद् बैठक बोलाएर पनि कतिपय विषयलाई औपचारिक तरिकाले टुंग्याइने बताएका छन् । यस्तै, १३ चैतमा प्रधानमन्त्री भएपछि शाहले ल्याएको सयबुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनामा ४५ दिनभित्र निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरिने उल्लेख छ ।

संघीयता र प्रदेशलाई बलियो बनाउन तत्काल आवश्यक पर्ने निजामती सेवा, शिक्षा, प्रहरी, जग्गा प्राप्ति, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए । ‘समयमा ऐन नबन्दा संविधानकै कार्यान्वयनमा आइपरेका सवाल र समस्या राखेका छौं,’  उनले भने, ‘केही नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेछ । केही भइरहेकै कानुनमा संशोधन आवश्यक छ ।’  सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग दोहोरो छलफल भएको उनले बताए । ‘छलफल अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण भएको छ । हामी उत्साहित भएका छौं, प्रदेशले भोगिरहेका समस्या छिट्टै समाधान हुनेमा आशावादी छौं,’ उनले भने ।

सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियालाई मात्रै दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गरिएको पत्राचारप्रति पनि मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो थियो । यसले प्रदेशको अधिकारलाई खुम्च्याउने उनीहरूको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्रीहरूले आआफ्ना प्रदेशभित्र सञ्चालित संघीय विकासका आयोजनाहरूमा भइरहेको ढिलाइतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संघ र प्रदेश मिलेर राष्ट्र निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । ‘बजेटमा कसैलाई विभेद नगरिने, राजनीतिक विषय नहेरिने, न्यायोचित र समान ढंगले बजेट वितरण हुने प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ,’ दाहालले भनिन् ।

– राजेश मिश्र