नेपालमा घट्यो गुगल, मेटा, नेटफ्लिक्सले तिर्ने डिजिटल कर

काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । नेपालमा सक्रिय विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूले यहाँ गर्ने कारोबारबापत बुझाउनुपर्ने करको ग्राफ ओरालो लागेको छ । गुगल, मेटा, टिकटक, नेटफ्लिक्स, एडोबी जस्ता ठूला कम्पनीले बुझाउने डिजिटल सर्भिस ट्याक्स वा विद्युतीय सेवा कर वार्षिक घटिरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । सुरुवाती आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको यो कर पछिल्लो २०८१/८२ मा १ करोड ८२ लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०८०/८१ मा १९ वटा विदेशी प्रविधि कम्पनीले कुल ५ करोड ६ लाख रुपैयाँ डिजिटल सेवा कर बुझाएका थिए । हाल कर प्रयोजनका लागि नेपालमा २२ वटा ठूला विदेशी प्रविधि कम्पनी दर्ता भइसकेका छन् । तर कर संकलन भने ओरालो लागेको छ । आर्थिक ऐन, २०८२ अनुसार नेपालमा रहेका प्रयोगकर्तालाई विद्युतीय सेवा (डिजिटल सर्भिस) उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दा व्यक्ति वा कम्पनीले नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भई प्यान नम्बर लिएर वार्षिक रूपमा डीएसटी र मासिक रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बुझाउनुपर्छ ।

वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने विदेशी प्रविधि कम्पनी मात्र यो करको दायरामा पर्छन् । गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त गरेको कुल कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लाग्छ । नेपालका बासिन्दा वा कम्पनीहरूलाई भने यो कर आकर्षित हुँदैन । नेपालमा रहेका व्यावसायिक प्रयोगकर्ताहरूलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको सेवाको कारोबार मूल्यमा पनि यो कर लाग्दैन ।

डिजिटल सेवा कर तिर्नुपर्ने विदेशी प्रविधि कम्पनीले नेपालमा मासिक रूपमा दाखिल गर्ने भ्याट रकम भने बढिरहेको छ । २०७९/८० मा ८ वटा विदेशी कम्पनीले कुल ९ करोड १७ लाख रुपैयाँ भ्याट जम्मा गरेका थिए । २०८०/८१ मा १८ वटा कम्पनीले कुल ३५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ भ्याट बुझाए भने २०८१/८२ मा १९ वटा कम्पनीबाट कुल ४२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्याट संकलन भएको ठूला करदाता कार्यालयको तथ्यांक छ । पछिल्लो समय थप ३ वटा कम्पनी दर्ता भएसँगै नेपालमा करको दायरामा आएका विदेशी डिजिटल कम्पनीको कुल संख्या २२ पुगेको छ ।

आर्थिक ऐन र विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ ले प्रयोगकर्तालाई सेवा प्रदान गर्नका लागि सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रूपमा इन्टरनेटमार्फत प्रदान गरिने सेवाहरूलाई विद्युतीय वा डिजिटल सेवाका रूपमा परिभाषा गरेको छ । यसअन्तर्गत चलचित्र, संगीत, ओटीटी सेवा, तथ्यांक संग्रह,क्लाउड सेवा, गेमिङ सेवा, मोबाइल एप्लिकेसन, सफ्टवेयर आपूर्ति, अनलाइन मार्केटप्लेसदेखि टार्गेटेग विज्ञापनसमेत पर्छन् ।

किन घट्यो डिजिटल सेवा कर ?

डिजिटल सेवा कर संकलनमा आएको गिरावटका सम्भावित कारणबारे अध्ययन भइरहेको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासन केदानाथ शर्माले बताए । २०७९/८० मा वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेलाई कर लाग्ने व्यवस्था रहेकामा पछि त्यसलाई बढाएर ३० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको हुँदा रकम घटेको हुन सक्ने उनले औंल्याए ।

‘यो सिलिङ परिवर्तनका कारण पनि कर संकलनको आँकडामा केही फेरबदल आएको हुन सक्छ,’ शर्माले भने, ‘यो कर व्यवस्था नेपालका लागि नयाँ विषय भएकाले कम्पनीहरूले बाहिरबाट अनलाइनमार्फत हालेको विवरणलाई नै अहिले आधार मानिएको छ । उनीहरूले बुझाएको विवरण ठीक छ वा छैन भन्नेबारे अहिले भेरिफिकेसन भइरहेको छ । त्यसैले ठ्याक्कै यही कारणले डीएसटी घट्यो भनेर अहिल्यै किटान गर्न सकिएको छैन ।’

कम्पनीहरूले कसरी कर दाखिला गरिरहेका छन् र उनीहरूको वास्तविक प्रणाली के हो भन्ने बुझ्नका लागि नेपालस्थित स्थानीय प्रतिनिधि र एजेन्सी खोज्ने तथा उनीहरूसँग सम्झौताका कागजपत्र माग्ने काम भइरहेको शर्माले जनाए । यी कम्पनीको मुख्य क्रियाकलाप र कार्यालय विदेशमा हुने भएकाले उनीहरूले त्यहीँबाट रकम दाखिला गर्ने र यहाँबाट त्यसको भेरिफाई गर्न केही समय लागेको उनले बताएका छन् ।

डिजिटल कम्पनीबीचको मर्जरले पनि कर संकलनमा प्रभाव पारेको कार्यालयकै सूचना अधिकारी सीता बर्तौलाले जनाए । ‘कतिपय कम्पनीले आपसमा गाभिएको जानकारी दिँदै हामीलाई निवेदन लेखेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ दर्ता हुने क्रम जारी रहे पनि उनीहरूले हालसम्म उल्लेखनीय कर बुझाएका छैनन् । केहीले भने डिजिटल सेवा कर मात्र बुझाएर भ्याट नतिर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ।’  भिडियो सेयरिङ एप टिकटकले पछिल्लो समय भ्याट तिर्न अस्वीकार गरिरहेको छ ।

वर्ष २०७९ मा महालेखापरीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनले युट्युब, टिकटक, गुगल मिट, जुम, माइक्रोसफ्ट टिम जस्ता एप्लिकेसन प्रयोगमा हुने भुक्तानीबाट राज्यको ठूलो धनराशि बिदेसिएको औंल्याएको थियो । ती एप्लिकेसनले नेपालमा सेवा दिने भएकाले करको स्रोतको सिद्धान्तका आधारमा सो कारोबार विदेशबाट सञ्चालन भए पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । महालेखाले औंल्याए अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले २२ असार २०७९ मा विद्युतीय सेवा करसम्बन्धी कार्यविधि र गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । त्यसयता विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूले डिजिटल सेवा कर तिर्न थालेका हुन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भने डिजिटल सेवा करविरुद्ध निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । प्रायः प्रविधि कम्पनी अमेरिकी भएकाले उनले सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा मेमोरेन्डम जारी गर्दै डिजिटल सेवा कर लगाउने देशहरूविरुद्ध कडा कदम चाल्ने घोषणा नै गरेका थिए ।

पछिल्लो पटक उनले यसलाई ‘अमेरिकी प्रविधि र आविष्कारको शोषण’ वा ‘फिरौती’ का रूपमा व्याख्या गरेका थिए । उनले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) लाई डिजिटल कर लगाउने देशहरूको सूची तयार पार्न र उनीहरूमाथि ‘सेक्सन ३०१’ अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । अमेरिकी व्यापार ऐन, १९७४ अन्तर्गतको दफा ३०१ ले अमेरिकी सरकारलाई विदेशी मुलुकहरूले गर्ने अनुचित वा विभेदकारी व्यापारिक व्यवहारविरुद्ध ट्यारिफ बढाउने लगायत कडा कदम चाल्ने अधिकार दिन्छ ।

ट्रम्पको दबाबका कारण क्यानडा जस्ता देशले आफ्ना डिजिटल सेवा कर फिर्ता लिने वा संशोधन गर्ने निर्णय गरेका छन् । अमेरिकाले नेपालको डिजिटल सेवा करलाई पनि ‘अनुचित’ मान्यो भने नेपालबाट अमेरिका निर्यात हुने कार्पेट, तयारी पोसाक लगायत वस्तुमा थप भन्सार शुल्क लाग्ने जोखिम रहन्छ । तथापि नेपालको डिजिटल बजार सानो भएकाले अमेरिकाले सुरुमै नेपाललाई लक्षित गर्ने सम्भावना कम रहेको यो क्षेत्रलाई नियाल्नेहरू बताउँछन् । ट्रम्पको नीति मुख्यतया युरोपेली संघ, क्यानडा र ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूतर्फ लक्षित भए पनि नेपाल त्यसकै घानमा पर्न सक्ने सम्भावना भने रहन्छ ।

– सजना बराल