संविधान संशोधनमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रस्ताव : प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र समावेशी राज्य संरचनामा जोड

काठमाडौँ, वैशाख १० गते । श्रम संस्कृति पार्टीले संविधान पुनरावलोकन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था र पूर्ण समावेशी राज्य संरचना सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसका लागि गठन गरिएको कार्यदललाई पार्टीले लिखित रूपमा आफ्ना सुझावहरू पेश गरेको हो। पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङद्वारा सार्वजनिक गरिएको उक्त दस्ताबेजमा शासन प्रणाली, समावेशी प्रतिनिधित्व तथा कार्यकारी अधिकारसम्बन्धी विषय समेटिएका नौ बुँदे प्रस्ताव समावेश छन्।

पार्टीले कार्यकारी अधिकार जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा निहित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद् गठनको अधिकार पनि सोही पदमा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा सामाजिक तथा क्षेत्रीय समावेशितालाई अनिवार्य आधारका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखिएको छ।

त्यसैगरी कार्यकारी प्रमुखको अधिकार सीमा स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने, शक्ति दुरुपयोगको अवस्था पहिचान गर्ने मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने तथा आवश्यक परे महाअभियोगमार्फत पदमुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टीले राज्यका सबै निकायहरू-राजनीतिक पद, सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनिक संरचनामा सबै जातजाति र समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।