प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा पेपर लीक मुद्दाका लागि द्रुत अदालत स्थापना गर्ने घोषणा

काठमाडौं, २३ जुलाई २०२६ – भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले परीक्षाको प्रश्नपत्र लीकसम्बन्धी मुद्दाको छिटो सुनुवाइ र कठोर सजाय सुनिश्चित गर्न द्रुत अदालत (फास्ट-ट्र्याक कोर्ट) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको घोषणा गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) मा गर्नुभएको पोष्टमा प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो, “हामीले प्रश्नपत्र लीकमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई छिटो र कठोर सजाय दिन द्रुत अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौं।”

उहाँले यस सम्बन्धमा आवश्यक सबै कदम चाल्न सम्बन्धित अधिकारी र कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको पनि बताउनुभयो प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो पोष्टमा थप्नुभयो, “यो विद्यार्थीहरूको हितको संरक्षणका लागि हाम्रा निरन्तर प्रयासहरूको एउटा अंश हो।” उहाँले चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, “हाम्रो युवाको भविष्यलाई हानि पुर्याउने प्रयास गर्नेहरूलाई छोडिने छैन।”

यो घोषणा नीट-यूजी (NEET-UG) प्रश्नपत्र लीक विवादको विरोधमा भइरहेका व्यापक प्रदर्शनहरूका बीचमा आएको हो। प्रधानमन्त्रीको यो पहिलो प्रत्यक्ष टिप्पणी ‘ककरोच जनता पार्टी’ (CJP) ले गरेका ठूला विरोध प्रदर्शनहरूको सन्दर्भमा आएको हो।

यसअघि संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजूले प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ उद्धृत गर्दै नीट पेपर लीकका दोषीहरूलाई कठोरभन्दा कठोर सजाय दिनुपर्ने र पेपर लीक रोक्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको बताउनुभएको थियो। रिजिजूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नीट पेपर लीकको सूचना आएलगत्तै सरकारले तुरुन्त कारबाही गरी संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेको र पुनः परीक्षा सम्पन्न गराइएको बताउनुभयो।

विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलन ‘ककरोच जनता पार्टी’ (CJP) ले केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, पेपर लीकपछि आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीविरुद्ध दायर मुद्दा फिर्ता लिने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको छ। जुलाई २० मा आयोजित ‘संसद चलो’ मार्चका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो भने ११८ भन्दा बढी प्रहरी कर्मचारी र करिब ६० प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको यो घोषणापछि विद्यार्थीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि भएको छ भने पेपर लीकजस्ता अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो खुलेको छ।