राइड सेयरिङ : व्यावहारिक कानुन बनाउन सुझाव

काठमाडौँ, जेठ ३१ गते । नेपालमा ‘राइड सेयरिङ’ सेवा सुरु भएको करिब १० वर्षपछि कानुन निर्माण थालनी हुँदा त्यसमा भएका कतिपय व्यवस्था व्यावहारिक नभएको सरोकारवालाले बताएका छन् । राइड सेयरिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ (मसौदा)’ सार्वजनिक गरेको छ । जसमा भएका कतिपय व्यवस्था व्यावहारिक बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

राइड सेयरिङ कम्पनी टुटल नेपालका संस्थापक शिक्षित भट्ट व्यवसाय सुरु भएको एक दशकपछि कानुन निर्माण हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसमा व्यावहारिक पक्षलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । मसौदामा चालकलाई पोसाक अनिवार्य गर्ने व्यवस्था राम्रो सुनिए पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्ने बताउनुहुन्छ । “पोसाक अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले पार्टटाइम काम गर्नेहरू नसमेटिने अवस्था आउन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

याङ्गो राइड नेपालका कन्ट्री म्यानेजर सन्तोष पाण्डे राइड सेयरिङ व्यवसायले गिग अर्थतन्त्रको आकार ठुलो बनाएको र हजारौँ युवा यसमा आबद्ध भएकाले यसको मर्म अनुसार कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । मसौदामा भएको अनिवार्य पोसाक लगायतका व्यवस्थाले यसमा आबद्ध ठुलो सङ्ख्याका युवा कामविहीन हुने अवस्था आउने उहाँको दाबी छ । “राइड सेयरिङमा अहिले ७० प्रतिशतभन्दा बढी चालक पार्टटाइमका रूपमा काम गरिरहेका छन् । पोसाक अनिवार्य गर्ने हो भने उनीहरू यसबाट विमुख हुने अवस्था आउँछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सरोकारवालाले सेवाप्रदायकले प्राप्त भाडादरको अधिकतम १० प्रतिशत मात्रै राख्न पाउने व्यवस्था पनि अव्यावहारिक भएको बताउँदै आएका छन् । मसौदामा यो ‘क्याप’ ले स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने उनीहरूको तर्क छ । डिजिटल प्लेटफर्म र स्टार्टअपलाई प्रारम्भिक अवस्थामा ठुलो लगानी आवश्यक हुन्छ, यस्तोमा कमिसनमा क्याप लगाइदिँदा लगानीमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने समय लामो हुन सक्ने उनीहरूको दाबी छ ।

पठाओ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यशु थकाली भन्नुहुन्छ, “मसौदामा भएका कतिपय व्यवस्थाले नियामकले व्यवसायमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास देखिन्छ, जुन उदार बजार अर्थतन्त्रमा सुहाउँदो होइन तर राइडर र चालकको सुरक्षा, बिमा, डेटा सुरक्षा लगायतका विषयमा भएका व्यवस्था भने उपयुक्त छन् ।”

थकाली विश्वका अन्य बजारमा पनि राइड सेयरिङ व्यवसायमा कमिसनमा भने कुनै क्याप नलगाइएको दाबी गर्नुहुन्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा मूल्य र कमिसनको निर्धारण बजार प्रतिस्पर्धाले गर्नुपर्ने उहाँको बुझाइ छ । नियामकले व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्देशन दिन नहुने उहाँको तर्क छ ।

पठाओ नेपालका सिइओ थकाली सरकारले दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीका हकमा मसौदामा उल्लेख गरेको भाडादर पनि न्यून भएको बताउनुहुन्छ । पछिल्लो समय बढ्दो इन्धनको मूल्य, महँगी लगायतका कारण पनि सरकारले मसौदामा समावेश गरेको दर न्यून भएको उहाँको बुझाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि सुरुवाती भाडा ६० रुपियाँ र दुई किलोमिटरको भाडा ९७ रुपियाँ हुने गरी न्यूनतम १५७ रुपियाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिकिलोमिटर ४८.५० रुपियाँ भाडा तोकिएको थियो । त्यसैले अहिले त्यसभन्दा कम भाडादर उल्लेख गरिएको छ, जुन व्यावहारिक हुँदैन कि भन्ने लागेको छ ।”

राइड सेयरिङ कम्पनी

ट्याक्सीमान्डुका सञ्चालक अर्जुन केसी भने अहिले कानुन आउनु नै ठुलो विषय भएको बताउनुहुन्छ । ट्याक्सीमान्डुले हाल रणनीतिक पार्टनरका रूपमा अमेरिकी कम्पनी ‘उबर’लाई नेपाल भित्र्याएको छ । हालसम्म चारपाङ्ग्रे सवारीमा मात्र सीमित ट्याक्सीमान्डु उबरको प्रवेशपछि दुईपाङ्ग्रेमा पनि प्रवेश गरेको छ ।