संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘३०—५५ अवकाश व्यवस्था’ले कर्मचारी वृत्तमा हलचल: कानुनी प्रतिवादको तयारी

काठमाडौँ, असोज २४ गते । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ‘एक पटकको ३०—५५ अवकाश व्यवस्था’ ले कर्मचारी वृत्तमा ठूलो हलचल ल्याएको छ। नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावविरुद्ध प्रभावित कर्मचारीहरूले कानुनी प्रतिवादको तयारी गरेका छन्।

विधेयकमा नयाँ ऐन लागू भएपछि नियमित अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, संक्रमणकालीन अवस्थामा लागू हुने भनिएको यो व्यवस्थाले समानताको हक, वैध अपेक्षा र सेवा सर्तको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको संवैधानिक कानुनका विज्ञ तथा प्रशासनविद्हरूले बताएका छन्।

पेन्सन सुविधा सुरक्षित गर्न केही सेवा अवधि थप गर्ने प्रस्ताव गरिए पनि अनुभवी र दक्ष जनसत्ता बाहिरिँदा प्रशासनको संस्थागत ज्ञान, निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा तत्कालिक असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। एकै सेवाभित्र फरक मापदण्ड अपनाइएको भन्दै यसले समानताको सिद्धान्त उल्लंघन गर्ने तर्क गरिएको छ।

यसअघि २०४९ सालमा पनि उमेर हद घटाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट कानुनी नजिर बसेको भए पनि हालको संवैधानिक र कानुनी सन्दर्भ भिन्न रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। अब यो विवादित ‘३०—५५ को गाँठो’ संसद्मा हुने दफावार छलफल, संशोधन प्रक्रिया र न्यायिक परीक्षणबाटै टुङ्गिने देखिएको छ।