स्वास्थ्य बिमा बन्द गर्ने होइन, सुधारेर अघि बढाउनुपर्छ : प्रदीप पौडेल

काठमाडौँ, असार ३० गते। पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील भएकाले नागरिकलाई सरकारी सेवाको अनुभूति गराउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई खारेज नभई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

नेपाल औषधी थोक व्यवसायी सङ्घको औषधी बजारको विद्यामान चुनौँती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राजनीतिक दलहरू सत्ता बाहिर रहँदा सुशासन, नागरिक र गरिबका पक्षमा चर्को आवाज उठाउने तर सत्तामा पुगेपछि त्यसको विपरीत नीतिगत प्राथमिकता बदल्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।

​पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आफू मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदाको अनुभव सुनाउँदै स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्थापनमा राज्य गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “म मन्त्री हुनुअघि बिमाका लागि सात अर्ब रुपियाँ मात्र विनियोजन गरिएको थियो, जबकि बक्यौता २४ अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको थियो। व्यापक पहलपछि बजेट १० अर्ब पुर्‍याइयो तर त्यो रकम पहिलो चौमासिकमै सकियो ।”

सरकारले समयमै बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्दा अस्पतालले बिमा सेवा बन्द गर्ने अवस्था आएको र यसले आम नागरिकमा ठुलो पीडा थपेको उहाँको भनाइ थियो।

अस्पतालले सेवा बन्द गरेको सूचना निकाल्दा आफू रातभर निदाउन नसकेको स्मरण गर्दै उहाँले वर्तमान सरकार पनि अहिले स्वास्थ्य बिमालाई सही ढङ्गले चलाउनुभन्दा बन्द गराउने दिशातिर अग्रसर देखिएको आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो। ​नागरिकसँग पैसा नभएको र राज्यले पनि लगानी गर्न नसक्दा गरिब तथा विपन्न वर्ग उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको स्थितिप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।

“पैसा हुनेले मात्र उपचार पाउने र नहुनेले अल्पायुमै मर्नुपर्ने अवस्था लोककल्याणकारी राज्य र समाजवादको भावना विपरीत छ,” उहाँले थप्नुभयो, “दुवै मिर्गौला फेल भएका बिरामीले डायलासिस र प्रत्यारोपण गर्न नसक्ने गरी विगतका सुविधाहरू कटौती हुनु दुःखद हो।”

औषधी व्यवसायीले नि:शुल्क औषधी दिन नसक्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उहाँले राज्य नै बीचमा बसेर नागरिकलाई सहुलियत दरमा औषधी र उपचार उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने दृष्टिकोण राख्नुभयो।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डको आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्न र यसलाई दिगो बनाउन वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजी गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। यसका लागि संगठित क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी तथा नागरिकलाई बिमा प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध गरिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। उहाँले हालै संसद्‌बाट पारित भएको निजामती कर्मचारी विधेयक जस्ता कानुनी प्रावधानहरूलाई समेत यस प्रणालीसँग जोडेर लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।