सहरकेन्द्रित बन्यो ‘डिजिटल सेवा’ प्रवाह

काठमाडौँ, जेठ १४ गते । सूचना प्रविधिको पहुँच देशभर पुग्नुका सातै डिजिटल सेवा प्रवाहमा प्रगति भइरहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ मा औंल्याइएको छ । बुधबार सार्वजनिक सर्वेक्षण अनुसार इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १४५.७, डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ८२.० प्रतिशत घरधुरीमा र मोबाइल ब्रोडब्यान्डको घनत्व १००.३ प्रतिशत पुगेसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली सुदृढ भइरहेको छ ।

सर्वेक्षणले सकारात्मक पक्ष देखाए पनि व्यवहारमा न्यून डिजिटल साक्षरता, सरकारी प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धताको अभाव र स्वचालित सेवा प्रणालीको कमी जस्ता आधारभूत चुनौती यथावत् रहेको विज्ञ औंल्याउँछन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिक एप र राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली जस्ता ठूला प्रविधिसँगै विद्युतीय सुशासनको व्यावहारिक विस्तार भएको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ । सिकाइ सामग्रीको विकास, एआईजडित ९ डिजिटल एक्सरे मेसिनमार्फत क्षयरोग परीक्षण र ३८ हजार ४ सय १८ वटा माटोको नमुना प्रविष्ट गरिएको डिजिटल स्वाइल म्याप जस्ता प्रणालीमार्फत सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । फागुन २०८२ सम्ममा २ सय २० निकाय सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भइसकेको भनिएको छ ।

सरकारी एसएमएस प्रणालीबाट १ सय २५ सरकारी निकायले ४ करोड २७ लाख पटक सेवाग्राहीलाई एसएमएस पठाएको, ५५ लाख १६ हजार ३९८ थान ई–पासपोर्ट वितरण गरिएको, ३५ वटा मालपोत कार्यालयमा भूसूची अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली र ११४ कार्यालयमा सार्वजनिक पहुँच मोडेल लागू भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । नक्सा प्रिन्ट गर्न सकिने ‘मेरो कित्ता’ नामक अनलाइन प्रणाली १ सय ३५ नापी कार्यालयमा विस्तार भएको पनि उल्लेख छ । ‘४ हजार ६ सय ८ विद्यालयका १० हजार २ सय ३६ कक्षाकोठामा आईटी ल्याब स्थापना गरिएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि मोबाइल एप्लिकेसन सञ्चालनमा छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगका लागि नीति तर्जुमा गरिएको र नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन दिग्दर्शन, २०८२ कार्यान्वयनमा आएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

सर्वेक्षण अनुसार नेपालको सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा सुधार देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि ५.५३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा यो ४.८८ प्रतिशत थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको योगदान चालु आर्थिक वर्षमा झिनो प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । यसपालि १.९३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने गत आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान १.९२ प्रतिशत थियो ।

नेपालको डिजिटल सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अझै चुनौती रहेको सूचना प्रविधिविज्ञ मनोहर भट्टराई औंल्याउँछन् । डिजिटल नेपालको आधारभूत पूर्वाधार अझै कमजोर छ । ‘धेरै ठाउँमा इन्टरनेट र बिजुलीको स्थिरता नहुनु र उपलब्ध पूर्वाधारको गुणस्तर पनि राम्रो नहुनु प्रमुख समस्या हो,’ उनले भने, ‘सहरकेन्द्रित सेवाले मात्र हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय पहुँचको अभाव छ ।’

केही सेवा अनलाइनमा विस्तार गरे पनि नागरिकमा त्यसको ज्ञान नहुँदा उपयोग हुन नसकेको भट्टराईको ठम्याइ छ । हालै सुदूरपश्चिमका वडावडा पुगेका उनले भने, ‘चार वर्षमा नागरिकता सिफारिसको अनलाइन सेवा लिने ५ जना मात्रै छन्, बाँकी सबै वडा कार्यालयमै धाउँछन् ।’ डिजिटल साक्षरताको कमीले गर्दा प्रणाली भए पनि व्यवहारमा नागरिकले सास्ती पाइरहेका छन् ।

काठमाडौंकेन्द्रित डिजिटल पूर्वाधारले निम्त्याउने जोखिमबारे पनि भट्टराईले चर्चा गरे । ‘काठमाडौंबाहिरका निकाय काठमाडौंकै गभर्मेन्ट क्लाउडमा निर्भर छन्, यसले गर्दा यहाँ प्रणाली डाउन हुनेबित्तिकै देशभरिको सेवा अवरुद्ध हुने जोखिम हुन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा भर पर्ने यस्तो निर्भरतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

सर्वेक्षणमा भने कम्प्युटर प्रोग्रामिङ तथा सूचना सेवाका क्रियाकलापमा भएको बढोत्तरी, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको व्यवसाय विस्तार र ताररहित सञ्चार सेवामा आएको सकारात्मक परिवर्तनका कारण सूचना प्रविधि क्षेत्रले गति लिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा यस क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ५.२२ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औसत योगदान २.१३ प्रतिशत रहँदै आएको देखिन्छ । पछिल्लो एक दशकको औसत योगदानको तुलनामा चालु आवको योगदान भने न्यून छ ।

२०८२ फागुनसम्म २ करोड १३ हजार ५ सय ५३ नागरिकको वैयक्तिक र जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण संकलन गरिसकेको जनाइएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि यत्तिका विवरण संकलन भए पनि हालसम्म ४० लाख ३३ हजार ४० वटा मात्रै यस्ता परिचयपत्र वितरण गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

कुल ७५ लाख ८१ हजार १ सय ८३ वटा स्मार्ट परिचयपत्र कार्ड छापिएको र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई राहदानी विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, निर्वाचन आयोग, सामाजिक सुरक्षा कोष र कर्जा सूचना केन्द्रलगायत १२ वटा विभिन्न निकायको प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यस प्रणालीले राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउँदै डिजिटल सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने भनिएको छ ।

– सजना बराल