सुकुमवासी समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने सरकारको योजना

काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । १२ वैशाखदेखि सरकारले अनधिकृत रुपमा बसोबास गरेको भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका सुकुमवासीहरूको घर डोजरले भत्काएर वस्ती खाली गरायो । उनीहरूलाई अहिले अस्थाइ रुपमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ ।

सरकारले भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ला त ? आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरूको व्यवस्थापको पाटोलाई समेटेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आवासविहीन, सीमान्तकृत, विपन्न तथा विपद् प्रभावित समुदायका लागि किफायती र सुविधायुक्त आवास योजना कार्यान्वयन गर्ने जनाइको छ । ‘वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी आवास र स्वामित्व सुनिश्चित गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६९ मा उल्लेख छ ।

भूमिहीनहरूलाई कृषि तथा उत्पादन कार्यमा जोड्ने कार्यक्रम पनि सरकारको रहेको छ । १७ नम्बर बुँदामा कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै भूमि बैंक प्रणालीमार्फत् बाँझो जमिनलाई उत्पादन कार्यमा उपयोग गर्न युवा महिला भूमिहीन तथा साना तथा सीमान्तकृत किसानको पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । ‘किसान सूचीकरण, परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत् सहुलियतपूर्ण वित्त प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ । करार खेती, सहकारी खेती र कृषि वन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ,’ सोही बुँदामा उल्लेख छ ।

१८ नम्बर बुँदामा पनि भूमिहीन र सुकुमवासीहरूको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गरिने उल्लेख छ । ‘भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने, भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित र उचित बसोबासको व्यवस्थापन गरिनेछ,’ उक्त बुँदामा समेटिएको छ ।

नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रुपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने पनि बताइएको छ । आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नापनक्सा गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि उल्लेख छ ।

– समर्पण श्री