प्रत्येक निर्णयमा प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच समन्वय र समझदारी हुन्छ : मन्त्री रावल

प्रतिनिधिसभामा बलियो सिट संख्यासहित रास्वपाले सरकार बनाएको डेढ महिना भएको छ । अध्यादेश ल्याउने, कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजी, विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थीको संगठन हटाउने, सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने, अघिल्ला सरकारका पालामा भएका नियुक्ति खारेज जस्ता कामले सरकारको तीव्र गति प्रस्तुत गर्छन् । सरकारले लिएका कतिपय निर्णयको प्रशंसा भइरहँदा, कतिपय निर्णयका विरुद्धमा सडकमा प्रदर्शनसमेत भएका छन् ।

यिनै सेरोफेरोमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी मन्त्री प्रतिभा रावलसँग  राजेश मिश्र र जयसिंह महराले गरेको कुराकानीः

रास्वपाको सरकार बनेको ६ साता हुँदै छ । यो छोटो अवधिमै सरकारले एकैचोटि धेरैतिर हात हालेको देखिन्छ । सरकारको कार्यशैलीलाई कतिपयले राम्रो भनिरहँदा कतिपयले प्रश्न पनि उठाएका छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

हामीलाई जुन बहुमत प्राप्त भयो, जनतामा हामीसँग जुन आशा छ, त्यसकारण धेरै पक्षमा हाम्रो ‘इन्टरभेन्सन’ चाहिन्छ । किनभने सबै ठाउँमा बेथिति र बिग्रेको देखिन्छ । सुधार्नुपर्ने धेरै ठाउँ छन् । त्यसैले देख्दाखेरि धेरैतिर हात हालेको जस्तो लाग्न सक्छ । तर सबै ठाउँ एकैचोटि सफा गरिएन भने हामीले सोचेअनुसार काम अगाडि बढ्न सक्दैन । ब्युरोक्रेसी अथवा विद्यार्थीसम्म दलीयकरण नभएको ठाउँ छैन । राजनीति नभएको ठाउँ छैन । त्यसैले एकचोटि ‘म्यासिभ इन्टरभेन्सन’ जरुरी थियो । त्यसैअनुसार सरकार अगाडि बढेको छ । हामीले पाएको ‘म्यान्डेट’ पनि त्यहीअनुसारको हो ।

तपाईंहरू पनि राजनीतिक दलबाटै आउनु हो नि । किन संगठन र दलीयकरण हुनु हुँदैन भनिराख्नुभएको छ ?

दलीयकरणमा हामी स्पष्ट छौं । कर्मचारीमा दलीयकरण हुनु भएन । ट्रेड युनियनको जुन व्यवस्था छ, अहिले हामीले हटायौं । त्यो व्यवस्था हुँदै गर्दा कर्मचारीभित्र कस्तो अवस्था थियो ? खटाएको ठाउँमा कर्मचारी नजाने, मुखैमा इन्कार गर्ने अवस्था थियो । उहाँहरू कसको प्रश्रय पाएर त्यसो गरिरहनुभएको छ ? उहाँहरूलाई कसले भरोसा दिइरहेको छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामी एउटा विषयमा स्पष्ट छौं, केमा राजनीति गर्ने र कहाँसम्म दायरा हो ? सार्वजनिक सेवादेखि यावत् विषयमा राजनीति गरिनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।

सरकार बनेको दिनबाटै विपक्षी दलका नेता थुन्ने, बिजनेसम्यानहरू थुन्ने, कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने जस्ता कदम चालेर विपक्षी दलदेखि कर्मचारीसम्म सबैमा डर सिर्जना गर्न खोजिएको त होइन ?

डरमा राखेको हैन । गर्नुपर्ने काम सरकारले गरेको हो ।

सरकारले सुकुमवासी बस्ती, विश्वविद्यालय अथवा विद्यार्थी संगठन, कर्मचारी ट्रेड युनियनलगायतमा एकैपटक हस्तक्षेप गरेको छ । यसले सबै निकायमा डर पसेको देखिन्छ । जनता, कर्मचारी र विपक्षी सबैमा डर त बढेकै छ नि ?

जनता डराएका छैनन् । डराउनुपर्ने मान्छे डराएका हुन् । जनता खुसी छन् । हामीले यसो गरेको जनताकै लागि हो । उहाँहरूको हितका लागि हो ।

नयाँ पार्टीले पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा यो प्रणालीलाई बुझ्नुपर्थ्यो । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रले पनि तपाईंहरूलाई बुझ्नुपर्थ्यो । त्यस हिसाबले अलि हतार भएको हो कि ?

समय लगाएर उहाँहरूलाई बुझ्नुपर्ने त्यस्तो ‘अब्जेक्सन’ म देख्दिनँ । त्यस्तो हैन पनि । त्यसो हुँदो त भित्रै पनि विरोध हुन्थ्यो होला । हामीले गरिरहेको कामकारबाही उहाँहरूलाई मन परेन भन्ने कतै छैन । तपाईंहरू देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले सिंगो ब्युरोक्रेसीले सहयोग नै गरिरहनुभएको छ । असहयोग गरेको अवस्था छैन । तपाईंले भनेको विषयलाई यसैले खण्डन गर्छ ।

हठात् सुकुमवासीलाई बसोबास गरेका स्थानबाट खाली गराउनुभयो । अब व्यवस्थापनको तयारी के छ ?

व्यवस्थापनको पाटोमा हामी स्पष्ट छौं । स्क्रिनिङको काम भइरहेको छ । त्यसबाट सुकुमवासीहरूको रेकर्ड तयार हुन्छ । त्यसपछि उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा एउटा होमवर्क भएको छ । पहिला स्क्रिनिङको काम सकियोस्, त्यसपछि हामी अर्को पाटोमा जान्छौं ।

काठमाडौंमा सुकुमवासी बस्तीहरू भत्काइयो । काठमाडौंबाहिर पनि सुकुमवासीको संख्या ठूलो छ । उनीहरू डराएका छन् । त्यहाँ के हुन्छ ?

सरकारका विरुद्ध धेरै भ्रम पनि फैलाइयो, अब उठाउन लाग्यो भनेर । स्थानीय तह र प्रदेशले पनि आफैं गरिरहेको अवस्था छ । त्यसमा संघीय सरकारको केही भूमिका छैन । पहिला व्यवस्थापनमा हाम्रो दृष्टि हुन्छ । व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएपछि मात्रै कहाँको हटाउनुपर्ने हो, हटाउँछौं । पहिलो प्राथमिकता भनेको पहिचान अनि व्यवस्थापन हो । त्यसपछि बल्ल हामीले गर्नुपर्ने अरू काम हो । अहिले भूमि आयोग रहेन । त्यसपछि एउटा नयाँ संरचनाको कल्पना गरिएको छ । नयाँ संरचना त्यति झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया खोज्ने हुँदैन । त्यस्तो एउटा समिति बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ । अब एक–दुई दिनमा त्यो पनि थाहा हुन्छ । जिल्ला–जिल्लामा भर्तीकेन्द्र जस्तो हुँदैन । एकदम छिटो छरितो गर्न सकिने हुन्छ । भइरहेकै संरचना प्रयोग गरेर सरकारले अब भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्छ ।

व्यवस्थापनको पाटो नहेरीकनै काठमाडौंमा चलेको जस्तो गरी अन्यत्र डोजर चल्दैन । यस विषयमा तपाईं आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ ?

पहिचान र व्यवस्थान नै प्राथमिकता हो । त्यो पाटोमा हामी स्पष्ट छौं । संरचना बन्दै छ । त्यसले यो दुई विषय हेरेरै काम गर्छ । जनताको हित हेरेर गर्छ । जनताको अहित हुने गरी सरकारले काम गर्दैन । अहिले जति टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । अब आउने दुई हप्तामा त्यसबारे धेरै स्पष्ट हुन्छ ।

भएको भूमि आयोग खारेज गरेर आफू अनुकूलको आफ्ना मान्छे राखेर समिति बनाउन लाग्नुभएको आरोप पनि छ नि ?

त्यस्तो होइन । आफू अनुकूल भन्ने होइन । बनाउनुपर्ने जनताका लागि हो । त्यससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मानिसको अनुकूल बनाउनुपर्ने थियो । आयोग त्यस्तो भएन । त्यही भएर सरोकारवालासँग अनुकूल हुने गरी एउटा समिति बन्दै छ । र, त्यो समितिको ढाँचा र कसरी काम गर्छ, त्यसबारे हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं । अहिले नै सबै कुरा बताउन सकिएन । तर, अर्को हप्ता यस विषयमा जानकारी हुने नै छ ।

भूमि समस्या समाधानका लागि सरकारले बनाउन लागेको समिति पहिलाको जस्तै राजनीतिक नियुक्ति गरेर हुन्छ कि, सरकारको संरचनाभित्रैबाट बन्ने हो ?

नेताचाहिँ हुँदैनन् । कर्मचारीबाटै तथा चाहिएको खण्डमा विज्ञहरू सम्मिलित हुन सक्छन् । अब मालपोतदेखि नापीसम्मका काम त कर्मचारीले नै गर्ने हुन् । तर, अब समाधान गर्ने ठाउँमा नेताचाहिँ हुँदैन ।

काठमाडौंमा सुकुमवासीलाई बसोबास गरिरहेका स्थानबाट उठाएर सेल्टरमा राखिएको छ । उनीहरूले कहिलेसम्म आफ्नै आवास पाउलान् ?

उहाँहरूको उचित व्यवस्थाको कार्य भइरहेको छ । स्क्रिनिङमा समय लागेको हो । अब धेरै समय लाग्दैन । एउटा संरचना पनि बन्दै छ । त्यसले उहाँहरूको व्यवस्थापनको कार्य गर्छ । यहाँ मात्रै होइन । देशैभरि सुकुमवासीका समस्या समाधान गर्न अगाडि बढ्छौं ।

अनि, सुकुमवासीलाई सरकारी जग्गाबाट हटाउने अभियानले देशका विभिन्न स्थानमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन र आन्दोलन भएको देखिन्छ । यसले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्दैन ?

उहाँहरूको उचित व्यवस्थापन भएन । उहाँहरू पनि ‘रिस्क जोन’ मा हुनुहुन्थ्यो । काठमाडौंको हकमा त्यसलाई मध्यनजर गरेर गरिएको हो । त्यसपछि देशैभरि जुन किसिमले गरियो, त्यो सबै संघीय सरकारले गरेको होइन । स्थानीय तहले गरिरहेको अवस्था छ । हामीले यता गरेको सुरक्षाको दृष्टिकोणले हो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने चरणमा पनि छौं । राज्य अभिभावक पनि हो । खोला किनारमा रहेकालाई ‘रिस्क जोन’ बाट बाहिर निकालिनुपर्थ्यो । त्यसो गरिएको हो । बाढी आउनुभन्दा अगाडि सार्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

संसद् बैठक सारेर सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्यायो । सरकारले अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोजेको त होइन ?

पक्कै पनि होइन । तपाईंहरूले अध्यादेशको विषयमा पनि हेर्नुहोस् । मैले सम्हालिरहेको मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने अध्यादेशमै हेर्नुहोस् । जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्न तत्काल आवश्यक भएर अध्यादेश ल्याइएको हो ।

सहकारीको पनि देख्नुभयो चक्रीय कोषदेखि सम्पत्ति जफत गर्नेसम्म तथा परिवारका परिभाषाको व्याख्या गरिएको छ । सहकारीपीडितलाई सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको छ । बाहिर जसरी आयो, अध्यादेशबारे जसरी प्रचार गरियो त्यस्तो होइन । हामीलाई चाहिँ काम अलिकति सहज होस् र छिटो होस् भन्ने हो । अध्यादेश ल्याएपछि सहकारीको समस्या समाधानको पाटोमा हामी अगाडि बढ्यौं । किनभने त्यो रोकिइरहेको थियो ।

सामान्य प्रक्रियाबाट विधेयक टेबल गरेर जाँदा समय लामो हुन्थ्यो । समाधानमा ढिलाइ हुन्थ्यो । अनि त्यतिखेरसम्म सहकारीका समस्या पनि बढ्दै जान्थ्यो । थप त्यसलाई फेरि सम्हाल्नुपर्ने हुन्थ्यो । हाम्रो प्राथमिकता भएका सहकारीको समस्या समाधान गरेर थप जोखिम नआओस्, सहकारीमा थप समस्या नहोस् भनेर रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि हो । त्यो पाटो पनि हेर्नुपर्छ । त्यही भएर, त्यसबाट रोक्नलाई पनि सहकारी प्राधिकरणलाई हामीले एकदम मजबुत बनाएका छौं । त्यसैगरी, भूमि समस्या समाधानमा आयोगले प्रभावकारी काम गर्ने नदेखेरै समिति बनाउन खोजेका हौं । त्यसैअनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ । सरकारले दिनानुदिन काम गर्न र जनताको काम गर्न के–के अवरोध आए, त्यसको छिटो समाधान गर्न खोजेको हो । त्यसैका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो । यसलाई अन्यथा रूपमा हेरिनु हुन्न ।

सहकारीपीडितको समस्या समाधानका लागि चक्रीय कोषको विषय उठाउनुभयो । राज्यको ढिकुटीको रकम सहकारी अपचलन गर्नेका लागि तिर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न आइरहेको छ । रास्वपाका सभापतिमाथि पनि सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दा रहेकाले पनि यस्ता प्रश्न उठिरहेका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

यस्तो हो, राज्यले ‘सिडमनी’ का रूपमा २५ करोड निकासा गरेको हो । त्यो रकम कोषमा हाल्ने अघिल्लै सरकारका पालामा भएको निर्णय हो । बजेटमै विनियोजित रकम हो । निकासा अहिले भएको हो । त्यो ‘फन्ड’ हो । बचतकर्ताको बचत फिर्ता होस् भन्ने हो । ऋण असुली नभएसम्म ‘फुल फ्लेज’ मा जान सकिँदैन । गत वर्ष बजेट राखिए पनि सुरुवात भएन । अहिले सुरुवात गर्न खोजिएको हो । ऋण असुली भएको पैसा चक्रीय कोषमा थप्दै जाने हो । बचत फिर्ता सानोबाट र ऋण असुली ठूलोबाट गर्ने हो । १५ दिने सूचना जारी गर्दा कतिपय ऋणीहरू सम्पर्कमा आउनुभएको छ । ऋण तिर्छौं भनिरहनुभएको छ । सरकारले कारबाही गर्न निर्मम हुने संकेत दिएपछि ऋण तिर्न मानिसहरू सम्पर्कमा आइरहेका छन् ।

अघिल्लो सरकारले नै समस्यामा परेका सहकारी बचतकर्तालाई निश्चित रकमसम्मको बचत फिर्ता गर्ने योजना नीति कार्यक्रमै ल्याएको थियो । त्यो कति कार्यान्वयन भयो वा भएन ?

अहिलेसम्मको अवस्था के छ ?सहकारीमा जति पनि समस्या छन् । त्यो नियमनको पाटो कमजोर भएकैले हो । नियमनको पाटो मजुबत गर्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौं । साथै समग्र सहकारीको समस्या समाधान गर्ने हेतुले काम गरिरहेका छौं । कसैको बचत फिर्ता गर्नु एक तहको समस्या समाधान होला तर समग्र रूपमा सहकारीकै समस्या समाधान गर्नचाहिँ नियमन कडा हुनैपर्छ । सहकारीभित्रको बेथिति रोक्नुपर्ने हुन्छ । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नु एउटा तहको समस्या समाधान मात्रै हो । त्यसपछि थप समस्या नहोस् भन्नका लागि सञ्चालनमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । कतिपय तथ्यांक नै छैन । हामी त्यसमा पनि लागिरहेका छौं । समस्याग्रस्त २३ वटामा ३ वटाको फरफारक भएको अवस्था छ । २० वटामा पनि बचतकर्ताहरूकै विवरण, डेटा छैन । बचतकर्ताको दाबी रकममै फरक छ । कम्प्युटर रेकर्डमा अलग छ । बचतकर्तासँग भएको बुकमा फरक छ । नाम तथा ठेगाना ‘भेरिफाइ’ गर्नलाई समय लागेको छ । त्यति पनि ‘मेन्टेन’ गरिएको रहेनछ भने त कुन चरणको लापरबाही रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । बचतकर्तालाई परेको समस्या समाधान गर्नु सरकारको दायित्व हो । ऋणीको ऋण उठाउनेमा सरकार स्पष्ट छ । कतिपय अवस्थामा सरकार निर्मम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ ।

सहकारीमा हुने लगानी पारदर्शी भएन, स्रोत पारदर्शी भएन भन्ने विषय पनि आइरहेको थियो । यसमा पनि केही काम हुन्छ ?

समग्र विषयमा काम गर्दै जाँदा जहाँ समस्या देखिन्छ, ती सबैमा काम हुन्छ । त्यसअनुसार अगाडि बढ्छौं । स्रोतको ‘भेरिफेकिसन’ चाहिएला । त्यसपछि धितो राखिएका विषय नै होलान् । यावत् विषयमा काम गरिरहेका छौं ।

तपाईंले सम्हाल्नुभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विषयमा कुरा गरौं । तपाईं मन्त्री भए पछाडि आफ्ना माग उठाउने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने कर्मचारीको हक खोसिएको छ नि ? कर्मचारीको ट्रेड युनियन नै खारेज गरिदिनुभयो नि ?

त्यस्तो होइन । पक्कै होइन । कर्मचारी प्रशासनमा जुन खालको बेथिति थियो, त्यसलाई सुधार गर्न खोजिएको हो । ट्रेड युनियनबाट कर्मचारीको हक अधिकारका विषयमा कुरा गरिनुपर्ने थियो । तर, युनियनको नाममा ‘नेक्स्ट लेभल’ को बेथिति सिर्जना भएको थियो । युनियनकै आडमा कर्मचारीहरू खटाइएका स्थानमा पनि नजाने भए । सिंहदरबारै बसिरहने भए । राम्रो–राम्रो ठाउँमा बसिरहने भए । ‘प्रिभिलेज्ड’ लिइरहने देखियो । सरकार सञ्चानलमै उहाँहरूले हस्तक्षेप गर्न थालेको देखियो । सरकारको तलब खाइरहेकाले राजनीति त गर्न पाइएन नि । कर्मचारी भएर राजनीति त गर्न पाइएन नि । कि कर्मचारी हुनुपर्‍यो कि राजनीतिमै लाग्नुपर्‍यो । दुइटै हुन त पाइएन । यसमा हामी स्पष्ट छौं ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू धेरै ठाउँमा खाली थियो । पालिकाका काम प्रभावित थियो । अहिले लगभग सबैतिर पूरा भएको अवस्था छ । पहिला यो अवस्था थिएन । खटाएको ठाउँमा जानै नमान्ने स्थिति थियो । पालिका प्रमुखले प्रशासिक अधिकृत छैन, पठाइदेऊ भन्थे । अर्कोतिर, खटाइएको ठाउँमा कर्मचारी नगइदिने समस्या थियो । कस्तो प्रणाली बनाएका रहेछौं ? कसरी चलेका थियौं ? अहिले केही परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ ।

कर्मचारीले पठाएको ठाउँमा नजाने हो भने मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ वा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ । उहाँहरूमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गरिन्छ । खटाएको ठाउँमा नगएका केही कर्मचारीले राजीनामा दिनुभएको हो । खटाएको ठाउँमा उहाँहरू जान खोज्नु भएन । उहाँहरूलाई पहिला जस्तै नगएर सुख पाउँछौं, नगएपछि सरुवाको निर्णय परिवर्तन हुन्छ र आफूलाई खटाएको ठाउँमा अर्को मान्छे पठाउँछन् भन्ने लाग्यो होला । त्यो अब चल्दैन ।

निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । यो विधेयकमाथि पहिले कर्मचारीको शीर्ष नेतृत्वबाट नै आपत्ति र विवाद भएको थियो । अब निजामती विधेयक कसरी अगाडि बढ्छ ?

मन्त्रालय सम्हालेको २७ दिनमा निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर सार्वजनिक गर्‍यौं । यो महत्त्वपूर्ण विधेयक भएको हुनाले धेरैभन्दा धेरै सुझाव चाहिन्छ । मस्यौदा सार्वजनिक गरेयता विधेयकमाथि हामीलाई १० हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएका छन् । ती सुझाव केलाउँदै छौं । जायज सुझाव विधेयकमा समेट्नुपर्छ । विधेयक निर्माणका क्रममा छुटाएका विषयवस्तु मस्यौदामाथि आएका ‘फिडब्याक’ मा आउन सक्छन् । तीमार्फत हामी पूर्ति गर्छौं । विधेयकमा हामीले भनेकै विषय हुनुपर्छ भनेर जिद्दी गर्ने पक्षमा छैनौं । जायज सुझावहरू समेट्न लचक छौं । कुलिङ अफ पिरियड (विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले अवकाशपछि नियुक्ति लिनका लागि कुर्नुपर्ने अवधि) दुई वर्ष यथावत् छ, त्यसमा परिवर्तन हुँदैन ।

संघीय निजामती विधेयक २०७४ र २०७९ संसद्बाट पारित हुन सकेन । विधेयक संसद्बाट पारित हुन्छ कि थन्किएर बस्छ ?

निजामती विधेयक आगामी संसद् अधिवेशनबाट पास हुन्छ । यो ऐनमा नआउँदा कति अप्ठ्यारो भइराखेको छ, कति विषय अस्पष्ट छन्, कति बाझिएका छन्, यो कानुनले सबै गाँठा फुकाल्छ, एउटा मार्गप्रशस्त गर्छ । यो विधेयकलाई हामी ‘फास्ट फरवार्ड’ गर्छौं । कर्मचारी विधेयक २७ दिनमै मस्यौदा ल्याएर सुझाव संकलन गर्नुको उद्देश्य नै सदन खुल्ने बित्तिकै टेबल गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । हामी त्यहीअनुसार काम गर्छौं ।

यो विधेयकमाथि व्यापक चर्चा र बहस पनि भइरहेको छ र त्यो जरुरी पनि छ । यसअघिका संसद्मा निजामती विधेयक ल्याउने प्रयास गरेको जस्तो गर्ने र पेलेरै जाने मानसिकता थियो । बहुमत छ भन्दैमा पेलेर जाने विगतको अभ्यास हामीबाट हुँदैन । अधिकतम सुझाव सुन्नुपर्छ भनेरै मस्यौदा सार्वजनिक गरेका हौं । विधेयकमाथि व्यापक छलफल गराएर, कर्मचारीका पनि सुझाव राखेर ‘फास्ट फरवार्ड’ गर्ने हो । ट्रेड युनियन हटाउनेदेखि लिएर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का विषयमा हामी प्रस्ट छौं ।

तपाईंले ट्रेड युनियन निजामती विधेयकबाट हटाउने कुरा गर्नुभयो । तर, अध्यादेशबाट यसअघि नै किन हटाउनुभयो ?

सरकारको दैनिक कामकारबाही गर्नका लागि एउटा बाधक कर्मचारीको ट्रेड युनियन भइरहेको थियो, तपाईं मान्नुस् या नमान्नुस् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा हामीले पठायौं तर रमाना लिनु भएन । तर, ट्रेड युनियन हटाइसकेपछि रमाना लिएर जानुभयो । त्यो ‘फ्याक्टर’ भनेको तपाईंले त्यहाँबाट बुझ्नपर्छ कि कसरी रोकिइराख्या थियो । एउटा खालको मनोमानी चलिराखेको थियो । जति पनि हामीले माथिबाट कडिकडाउ गरे पनि भित्र त छ नि त जकडिएको । ट्रेड युनियन हटाउनेबित्तिकै बाटो खुल्यो ।

सरकारले कर्मचारी संयन्त्रबाट कत्तिको सहयोग पाइरहेको छ ?

खटाएको ठाउँमा जानका लागि आनाकानी गर्नुहुन्छ । देशका दूरदराजका स्थानीय तहमा जान नखोज्ने प्रवृत्ति छ । दार्चुला, अछाम, कर्णालीमा जान नखोज्ने प्रवृत्ति छ । काठमाडौं वरिपरिका पालिकाहरूमा नै बस्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । रातारात उहाँहरू जानुहुन्छ भनेर हामीले भनिरहेका छैनौं । अहिले पनि त्यो आनाकानी छ । यो हामीले परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । निजामती विधेयकमा यी विषय सच्याउनुपर्नेछ । यी क्षेत्रमा नगए बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जोड्नुपर्नेछ । कर्मचारीलाई कतै पठायो, २१ दिनसम्म रमाना लिइसक्नुपर्छ, ७ दिन म्याद थप गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी एक महिना कटाउन खोज्ने अभ्यास छ । तर त्यो एक महिना स्थानीय पालिकामा भने प्रमुखको अभावमा काम रोकिन्छ । यसलाई बुझाउन जरुरी छ । यो विषय कतिपय कर्मचारीहरूले बुझेर पनि बुझ पचाएको अवस्था छ । यसका लागि दैनिक रूपमा भनिरहनुपर्ने होइन, कानुनबाट नै समाधान गर्ने बाटोमा हामी गइसक्यौं ।

कर्मचारी संयन्त्रले यो सरकारलाई अहिलेसम्म सहयोग गरिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई कर्मचारीतन्त्रको सहयोग गर्ने सम्बन्धमा कुर्सीमा को बसेको छ भन्नेले विषयले पनि निर्धारण गर्छ । कर्मचारीहरू राजनीतिक नेतृत्वको लय बुझ्नुहुन्छ, कर्मचारीहरूले मन्त्रीहरूको परीक्षण गर्नुहुन्छ । त्यसपछि उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ । मन्त्री कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयले पनि अर्थ राख्छ । मन्त्री कत्तिको कडा छ, सिद्धान्त के छ, कुन प्रकारको म्यान्डेट छ भन्ने विषयमा मन्त्री नै प्रस्ट भयो भने समस्या आउँदैन । यो सरकारका मन्त्रीहरू यी विषयमा प्रस्ट छौं । त्यहीअनुसार अगाडि बढिरहनुभएको छ । त्यसैअनुसार कामकारबाही भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रले एकअर्काको सहयोगबिना काम गर्न नसक्ने स्पष्ट भएकाले सरकारलाई कर्मचारी संयन्त्रको सहयोग भइरहेको छ ।

सरकारका पछिल्ला निर्णयबाट कर्मचारी डराएको महसुस भएको छ । तपाईं सामान्य प्रशासनमन्त्री भएको हुनाले पनि उनीहरूको आत्मविश्वास कसरी उकास्नुहुन्छ ?

सबै कर्मचारी डराउनुभएको छैन । जसले गलत गर्नुभएको छ, उहाँहरू डराउनु स्वाभाविक हो र डराउनु पनि पर्छ । यत्रो वर्षसम्म रजाइँ गर्ने, देशलाई यस्तो स्थितिमा पुर्‍याएकामा कहीँ न कतै उहाँहरू पनि भागीदार हुनुपर्छ । उहाँहरू पन्छिन मिल्दैन । कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भए यस्तो हुँदैनथ्यो होला । विगतमा गलत गरेका कर्मचारीहरू डराउनुभएको छ, उहाँहरू डराउनु पनि पर्छ । तर जो अन्यायमा परेका थिए, जसले तटस्थ ढंगले राष्ट्रसेवक भएर काम गरेका छन्, उहाँहरू खुसी भएको अवस्था छ । हामीले पनि काम गरिरहेको र रिजल्ट देखाउन सकिरहेको पनि काम गर्ने कर्मचारीहरूकै कारणले हो ।

विगतमा न्याय नपाएका कर्मचारीले अब अवसर पाउने सम्भावना छ ?

कोही मान्छे कर्णालीमै बसिरहनुपर्ने र कोही सिंहदरबार नछोड्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । कुनै कर्मचारीको श्रीमती क्यान्सरपीडित हुनुहुन्छ तर उहाँ अछाममै बसिरहनुपर्ने अवस्था थियो भने त्यो अन्त्य भएको छ । त्यस्ता पक्षलाई हेरिएको छ । म सबै एकैचोटि सफा भयो भन्दिनँ, तर त्यसको सुरुवात भएको छ । त्यो विषय हेरिएको छ र यो कुरा उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ । कर्मचारीले मन्त्रीको च्याम्बरमा नपुगेर पनि हाम्रो विषय सुनिँदो रहेछ भनेर प्रतिक्रिया दिएको सुन्छौं । जो कर्मचारी हिजो पीडामा बस्नुभएको थियो, त्यसको अन्त्यको सुरुवात भएको छ ।

तपाईं रास्वपाको शीर्ष नेता नै हुनुहुन्छ र मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ । पार्टी र रास्वपाबीचको समन्वय कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

सरकारमा रहेका मन्त्री र पार्टीका सांसदहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन् । सरकारलाई पार्टीका तर्फबाट आवश्यक सहयोग भइरहेको छ । सरकारले पार्टीमा रहेका विज्ञ नेताहरूको सहयोग र सुझाव लिइरहेको छ । एकल बहुमतको सरकार भएका कारणले पार्टी र सरकारबीच समन्वय रहेको भन्दैमा संसद्मा प्रश्न उठाउने नै कोही हुन्न कि भन्ने होइन । संसदीय समितिहरूमा सरकारका काम र मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठाउने सांसद हाम्रै हुनुहुन्छ । पार्टी र सरकारबीच समन्वय गर्ने भन्दैमा प्रश्न मर्ने होइन । सांसदहरूले आफ्ना प्रश्न कडा रूपले स्पष्टसँग राखिरहनुभएको छ । यसरी नै समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छौं ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउने र संघ, प्रदेश र स्थानीयमा संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको सर्वे गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । यस्तो गर्नुको लक्ष्य के हो ?

अलिकति छिटो छरितो बनाउनका लागि हो । पहिला दरबन्दी थप्दै मान्छे राख्ने गरिन्थ्यो, त्यो दरबन्दी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने पाटो अर्कै छ । केही समयका लागि मात्रै जनशक्ति र संरचना राख्नुपर्नेमा सधैंका लागि राख्ने गरियो । कतिपय नचाहिने विभाग ‘मर्जिङ’ को काम भइरहेको छ भने कतिपय खारेजीमा पनि जान्छन् । काम र संयन्त्रमा दोहोरोपना छ । त्यसैले पनि ‘मनिटरिङ’ र मूल्यांकन भइरहेको छ । अब अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट (ओएन्डएम) मा पनि हामीले त्यहीअनुसारले एउटा मापदण्ड बनाएपछि दरबन्दी थप्दा वैज्ञानिक तरिका अपनाउँछौं । पहिला आफ्नै हिसाबले थपिन्थ्यो भने अब वैज्ञानिक तरिकाले ‘ओएन्डएम’ हुन्छ । प्रणालीमा काम गर्ने लक्ष्य भएकाले ‘ओएन्डएम’ गरिन लागिएको हो ।

स्थानीय तहबाट मालपोत र नापी कार्यालयका सेवा प्रवाह गर्ने भन्नुभएको छ । त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

मालपोत र नापी कार्यालयका काम स्थानीय तहबाट गर्ने भनी घोषणा गर्‍यौं । जो पालिका इच्छुक हुनुहुन्छ आउनुस् भनेका थियौं । २४८ वटा पालिकाले इच्छुक छौं भनेर सम्पर्क गर्नुभएको छ । तीमध्ये ३५ पालिका छान्यौं । ती पालिकाका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतसँग अन्तर्क्रिया गरेका छौं । उहाँहरूलाई विषय बताएपछि सहमत हुनुभयो । सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूलाई भन्यौं । ती सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहमा भौतिक संरचना र जनशक्ति छ कि छैन, थप्नुपर्छ कि भनेर उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ । अनुगमनपछि प्राविधिक र भौतिक अवस्थाबारे सुझाव दिनुहुन्छ र हामीले उहाँहरूलाई यो–यो सेवा दिने भनेर भन्छौं ।

सरकार सञ्चालन र सत्तारूढ पार्टीको नेतृत्वकर्ता फरक–फरक हुँदाको अनुभव नेपाली राजनीतिमा राम्रो छैन । यसपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सार्वजनिक अभिव्यक्ति र सम्बोधन दिनुभएको छैन, पार्टीको नेतृत्वले पनि खासै बोलेको सुनिन्न । प्रधानमन्त्री शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच सम्बन्ध कस्तो छ ? कसरी अगाडि बढिरहनुभएको छ ?

हामी एउटा कुरामा प्रस्ट छौं, हामीलाई जुन प्रकारको ‘म्यान्डेट’, छ त्यसकारण हार्ने छुट छैन । हामी जनताका लागि काम गर्न आएका हौं । यसमा हाम्रो दुइटै नेतृत्व, जसले सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ । उहाँहरूका सम्बन्धमा बाहिर आएको जस्तो केही पनि होइन । उहाँहरूको सम्बन्ध एकदमै सौहार्दपूर्ण छ । उहाँहरूको भेटघाट त्यहीअनुसार भइरहेको हुन्छ । प्रत्येक निर्णयमा उहाँहरूको समन्वय र समझदारीअनुसार हुन्छ । त्यही भएर यो पाटो, यो विषयमा डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।

त्यसो भए, सरकारको स्थायित्वको मामिलामा अन्यथा सोचिरहन परेन ?

कुनै हालमा पनि पर्दैन । दुवै जना प्रस्ट हुनुहुन्छ । दुवै जनाले एउटाले पार्टी हेर्ने र अर्कोले सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर नै यहाँसम्म आइसक्नुभएको हो । नबोल्ने कुरामा चाहिँ अब काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने हो । काम गर्न अफिसमा बसिसक्नुभएको छ । हाम्रो सभापतिज्यूचाहिँ बोलिरहनुभएको छ । उहाँ त अस्ति पनि, हिजो पनि बोलिरहनुभएको थियो । नबोल्ने भन्ने होइन । हामी सम्भवतः पहिलो दल होला, जसले सरकारमा आएर स्पष्ट कुरा गरेका छैं । पारदर्शिता, स्थायित्व, सुशासन, जवाफदेहितामा सरकार स्पष्ट छ । केही विषयमा हामी निर्मम छौं । जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता हो, सोहीअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं ।

– राजेश मिश्र, जयसिंह महरा