प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाउनुको सट्टा अध्यादेशबाट बनाइयो थप शक्तिशाली

काठमाडौँ, वैशाख २७ गते । सबै विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझावविपरीत सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिका रूपमा थप शक्तिशाली बनाएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउँदै १६ विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई पदमुक्त गरिसकेको छ ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ मा विज्ञहरूले सबै विश्वविद्यालयमा कुलपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले समेत सरकारलाई प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको थियो । सरकारले अध्यादेश ल्याएर उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको नियुक्ति खारेज गर्दा कुलपतिको व्यवस्थालाई भने संशोधन गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा पनि सरकारले उपल्लो तहका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज गरेको छ ।

शिक्षाविद्हरू सरकारको पछिल्लो कदमले कुलपतिलाई थप बलियो बनाएको बताउँछन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले उच्च शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन जारी गरेर प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाउनुको सट्टा उल्टो प्रक्रियाबाट पदाधिकारी हटाइएको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने बुद्धि नै दुर्बुद्धि हो । प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाउनैपर्छ । प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनेबित्तिकै विश्वविद्यालयको पदाधिकारी परिवर्तन हुनु नै गलत छ ।’

सरकारले अध्यादेशमार्फत त्रिवि ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्दै विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय सभा (सिनेट) मा नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको संस्थागत प्रतिनिधित्व हटाएको छ । त्यसको सट्टा अब प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले सिधै प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीबाट सभाको सदस्य चुन्न सक्ने भएका छन् । अन्य विश्वविद्यालयको सभाबाट पनि मनोनीत हटाएर प्रधानमन्त्रीले सोझै सदस्यहरू मनोनयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसअघि नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघबाट १/१ जना र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्षहरूमध्येबाट २ जना सभाको सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था थियो । त्यसको सट्टा त्रिविका शिक्षकहरूमध्ये दुई महिलासहित पाँच सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थीबाट एक महिलासहित २ र कर्मचारीबाट एक सभा सदस्य मनोनीत हुने व्यवस्था गरिएको छ । सभाको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले गर्नेछन् ।

त्रिवि सभामा अब लगभग सबै सदस्य कुलपति र उपकुलपतिले चुन्नेछन् । अन्य सबै विश्वविद्यालयमा पनि प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारी प्रतिनिधि छान्ने अधिकार कुलपतिलाई दिइएको छ । ‘प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीले विपक्षीका रूपमा सिनेटमा आवाज उठाउँदै आएका थिए । अब सबै सदस्य प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने, एजेन्डा पनि प्रधानमन्त्रीले पेस गर्ने र निर्णय गराउने भए,’  त्रिविका एक प्राध्यापकले भने, ‘सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप र एकाधिकार झनै बढेर जाने देखिन्छ ।’

राजा कुलपति रहने व्यवस्था रहेको २०२८ को त्रिवि ऐनमा पनि अधिकांश सभा सदस्य कुलपतिले नै मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान थियो । विद्यार्थी र प्राध्यापक प्रतिनिधि भने उनीहरूमध्येबाट निर्वाचितबाट मनोनयन गरिन्थ्यो । अहिले विद्यार्थी र प्राध्यापकसमेत सिधै प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको शिक्षाविद् र प्राज्ञहरू बताउँछन् ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ ले प्राज्ञहरू सम्मिलित संरक्षण समिति वा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’बाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्रीहरू सुमना श्रेष्ठ र महावीर पुनले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाउने प्रक्रियासमेत अघि बढाएका थिए । कुलपतिलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने व्यवस्थासहितको अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस नगरिएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति सस्मित पोखरेल भने पहिलो चरणमा शिक्षण संस्थामा रहेको दलीयकरण र दलीय हस्तक्षेप हटाउने तथा दोस्रो चरणमा कुलपति र सहकुलपतिबाट प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई हटाउने बताउँछन् । ‘दलीयकरण र दलीय हस्तक्षेप हटाउनु यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । हटाइएको ठाउँमा मेरिटका आधारमा नियुक्ति गरिन्छ,’  उनले आफ्नो सचिवालयमार्फत जवाफ दिए, ‘उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी मात्रै हटाउँदा विश्वविद्यालयमा ठूलो रिक्तता आएको छ । एकै पटक कुलपति र सहकुलपतिसमेत हटाउँदा झन् ठूलो रिक्तता हुन्छ भनेर अहिले नहटाइएको हो ।’  प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था विधेयकमा गरेर संसद्मा लगिने उनले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले सभामा मनोनयन गर्न पाउने सदस्यको संख्या बढाउने र काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिहरूको क्षेत्राधिकारमा समेत हस्तक्षेप गर्दै डिनहरूलाई पदबाट हटाउने निर्णयबाट प्राज्ञिक क्षेत्रमा एकल दलीय व्यवस्था लाद्न खोजिएको शिक्षाविद्हरूको टिप्पणी छ । सरकार विश्वविद्यालयमा दलीयकरण रोक्ने भनेर उल्टो बाटो हिँडिरहेको शिक्षाविद् कोइरालाले बताए । ‘दलीयकरणका नाममा एकल दलीय व्यवस्था ल्याउने बाटोमा सरकार देखियो । अब झन् विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी बढेर जाने भयो,’  उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको सभा प्रतिपक्षीको कुरा सुन्ने ठाउँ पनि हो ।’

प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीको संस्थागत प्रतिनिधित्व हटाउने सरकारको कदमप्रति नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रमेशकुमार जोशीले आपत्ति जनाए । ‘विश्वविद्यालय प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारीको होइन भने कसको हो, सरकारले जवाफ देला,’  उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री आफैंले सिनेट प्रतिनिधि छान्दै नियुक्त गरेर कुन मोडलको विश्वविद्यालय बनाउन खोजिएको हो ?’

सरकारले विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप बढाउँदै लैजाने नीति लिएको आशंका उनले गरे । ‘विश्वविद्यालय स्थापनादेखि नै प्राध्यापक संघ सिनेटमा रहँदै आएको छ, अहिले किन हटाइयो, बुझ्न सकेको छैन,’ जोशीले भने । अध्यादेशबाट गरिएको व्यवस्था सच्याउन प्राध्यापक संघले सरकारसँग माग गरेको छ ।

त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वसन्त ढकालले विश्वविद्यालयमा आलोचनात्मक चेत र प्रश्न सोध्न पाइने व्यवस्थालाई निषेध गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको टिप्पणी गरे । ‘कुलपति, उपकुलपतिले नियुक्ति गरेकाहरूले मात्र विश्वविद्यालय चलाउने हो ?’ उनले प्रश्न गरे । सरकारले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको तानाशाही प्रवृत्ति देखियो । राजाको शासन र पञ्चायतमा पनि हामी प्राध्यापक र विद्यार्थीले चुनेका प्रतिनिधि विश्वविद्यालयको सभामा हुन्थे । अहिले हटाइयो, यसले राम्रो नतिजा दिँदैन,’ उनले भने ।

स्ववियु अध्यक्षहरू त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका दीपकराज जोशी र पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसका विष्णु पोखरेल त्रिवि सभाका सदस्य थिए । अध्यादेशले आफूहरूलाई हटाएकामा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अध्यादेशमा अविलम्ब पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी निर्णयले प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेका छन् । निर्वाचित प्रक्रियाबाट आएका विद्यार्थी प्रतिनिधि हटाएर सरकारले त्रिवि सभा कमजोर बनाउँदै राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।

नागरिक अगुवाको आपत्ति

सरकारले दलीयकरणका नाममा विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै नागरिक अगुवाले समेत आपत्ति जनाएका छन् । नीलाम्बर आचार्य, पीताम्बर शर्मासहित २८ नागरिक अगुवाले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलीयकरण अन्त्य गर्ने नाममा प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेपको हामी विरोध गर्छौं । राणा शासनकालको ‘पजनी’ को झल्को दिने गरी अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्ने सरकारको कार्यले विधि, प्रक्रिया र कानुनी शासनको धज्जी उडाएको छ ।’

सरकारको कदमले अर्को राजनीतीकरण र एकल दलीय नियन्त्रणको बाटो खोलेको उनीहरूले जनाएका छन् । विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता र प्राज्ञिक मर्यादाविपरीत पदाधिकारीहरूलाई एकैसाथ पदमुक्त गर्ने कार्यले विश्वविद्यालयमा सरकारी हस्तक्षेप झन् बढेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विद्यार्थी संगठनलगायत पेसागत संगठनमा प्रतिबन्ध लगाएकामा पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

उपकुलपति नियुक्तिका लागि दरखास्त माग

सरकारले आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको छ । विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै आवेदन आह्वान गरेको हो ।

समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको लिंकमार्फत आवेदन दिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । उपकुलपति छनोटसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा बनेको सिफारिस समितिमा शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगमा शिक्षा हेर्ने सदस्य रेसु अर्याल ढुंगाना सदस्य छन् । मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व चयनलाई पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र निष्पक्ष बनाउने गरी कार्यविधि लागू गरिएको जनाए । ‘विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा विज्ञ समिति गठन गरी मूल्यांकन गरिने तथा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ उनले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको एक भिडियो सन्देशमा भनिएको छ ।

अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको योग्यता तोकिएको छ । अहिलेसम्म ऐनमा योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था किटान गरिएको थिएन । उपकुलपतिका लागि कम्तीमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । उमेर कम्तीमा ४० वर्ष हुनुपर्छ । रेक्टरको शैक्षिक योग्यता पनि उपकुलपतिकै अनुसार तोकिएको छ ।

संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान लगायत विषयगत विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको हकमा भने सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । रजिस्ट्रारको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तोकिएको छ । ‘उच्च शिक्षामा प्राज्ञिक वा शैक्षिक प्रशासन वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्छ,’ संशोधित ऐनमा भनिएको छ ।

– सुदीप कैनी