देउवा दम्पतीविरुद्ध ‘रेड नोटिस’ जारीको अनुरोध गर्दै फेरि पत्राचार

काठमाडौँ, वैशाख २७ गते । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाविरुद्ध ‘रेड नोटिस’ जारीका लागि अनुरोध गर्दै नेपाल प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) लाई फेरि पत्राचार गरेको छ ।

इन्टरपोलको काठमाडौंस्थित नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसीबी) मार्फत देउवा दम्पतीविरुद्ध नोटिस जारी गर्न यसअघि अनुरोध गरिएकामा इन्टरपोल महासचिवालयले थप विवरण माग्दै यथास्थितिमा ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न नसकिने सन्देश दिएको थियो । इन्टरपोलले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफसहितको विवरण बिहीबार महासचिवालयलाई पठाइएको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार देउवा दम्पतीविरुद्ध एकै पटक सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान अघि बढाइएको देखिएको उल्लेख गर्दै अरू सम्बद्ध कसुर भए/नभएको विषयमा इन्टरपोलले सोधेको थियो । कतिपय अदालतका कागजातसमेत इन्टरपोलले माग गरेको थियो ।

विभागले भने देउवा दम्पतीको घरमा जलेको अवस्थामा भेटिएका विदेशी नोटहरूसहितका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै विवरण पठाएको छ । अरू केही कागजातसमेत पठाइएको विभागका अधिकृतहरूले जानकारी दिएका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले इन्टरपोलबाट ‘रेड नोटिस’ जारीका लागि सहयोग गरिदिन भन्दै पत्र पठाएपछि हामीले त्यो विवरण पठाएका थियौं,’ प्रहरीका एक अधिकृतले भने, ‘एक साताअघि कसुरबारे थप प्रश्न सोध्दै सन्देश आएपछि विभागलाई नै फरवार्ड गरेका थियौं ।’

विभागले सुरुमा पक्राउ अनुमति नै नलिई ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न अनुरोधसहितको पत्र प्रहरीलाई पठाएको थियो । ‘यो प्रहरीबाट उठान भएको केस होइन । विभागलाई थाहा नभएकाले पनि हुन सक्छ, सुरुमै उहाँहरूले एउटा पत्र मात्र पठाएर रेड नोटिस जारी गरिदिन भन्नुभएको थियो,’ ती प्रहरी अधिकृतले भने, ‘विस्तृत विवरण माग्ने बेला पक्राउ पुर्जी नै जारी नभएको थाहा भएपछि बल्ल अनुसन्धान अधिकृतहरू पक्राउ अनुमति लिन अदालत गएका थिए ।’ विभागको अनुरोधमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत २४ चैतमा देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

देउवा दम्पतीविरुद्धको छानबिनसहित अरू केही अनुसन्धानमा चित्त नबुझेपछि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका तत्कालीन प्रमुख गजेन्द्र ठाकुरलाई हटाएको थियो । अहिले निर्मल ढकाल प्रमुख छन् । देउवा दम्पतीमाथि अरू कसुरमा समेत छानबिन अघि बढाउने तयारी भइरहेको सुरक्षा प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

देउवा दम्पती हाल हङकङमा रहेको बताइए पनि यसबारे औपचारिक विवरण सरकार र देउवाको परिवारबाट आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । २३ भदौ २०८२ को जेन–जी आन्दोलनबाट उत्पन्न २४ भदौको घटनाका क्रममा प्रदर्शनकारीले बुढानीलकण्ठस्थित निवासमै देउवा दम्पतीमाथि कुटपिट गरेका थिए । त्यसबेला नेपाली सेनाले उद्धार गरेर उनीहरूलाई सैनिक अस्पताल छाउनी पुर्‍याएको थियो ।

गत २८ असोजमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी भएर देउवा दम्पती थप उपचारका लागि भन्दै १० कात्तिकमा सिंगापुर गएका थिए । फर्किएर आएपछि पुनः उनीहरू सिंगापुर गएका थिए । त्यहींबाट उनीहरू हङकङ पुगेको अनुसन्धान अधिकृतहरूको अनुमान छ । विदेशमै भएका बेला देउवा दम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो ।

विभागले आरजुका भाइ भूषण राणामाथि समेत छानबिन अघि बढाएको थियो । उनी विदेशमै भएका बेला प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को सहयोगमा विभागले गत १२ असोजमा जावलाखेलस्थित निवासमा छापा मारेर केही उपकरण र कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । विभागले देउवा परिवारसँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, पूर्वमन्त्री दीपक खड्का लगायतमाथि समेत अनुसन्धान थालेको थियो । खड्का अनुसन्धानका क्रममा गत १५ चैतमा पक्राउ परेका थिए । तर गिरफ्तारीविरुद्ध परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले छाड्न आदेश दिएपछि उनी छुटेका थिए ।

राजनीतिक मुद्दामा ‘रेड नोटिस’ जारी नहुने प्रावधान

इन्टरपोलका अनुसार विश्वभरिका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका लागि कुनै व्यक्ति पत्ता लगाउन तथा सुपुर्दगी वा अरू कानुनी प्रक्रियाका लागि अस्थायी रूपमा पक्राउ गर्न गरिएको अनुरोध हो ‘रेड नोटिस’ । तर, यसैलाई पक्राउ पुर्जी मानिँदैन । ‘रेड नोटिस’ लाई कत्तिको गम्भीरता दिइन्छ भन्ने सवाल सम्बन्धित मुलुकले नै दिने प्राथमिकता र आफ्नो कानुनमा भर पर्छ । यो ‘नोटिस’ जारी भएपछि इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्र (१९३ वटा) ले नै सम्बन्धित व्यक्तिबारे सूचना पाउँछन् ।

इन्टरपोलको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार सामान्यतः ‘रेड नोटिस’ हत्या, बलात्कार, ठगीजस्ता गम्भीर अपराधमा अभियोजन चलाउन वा सजाय भुक्तान गराउन खोजिएका फरार व्यक्तिहरूका लागि जारी गरिन्छ । ‘कुनै व्यक्ति अभियोजनका लागि खोजिएको हो भने त्यसको अर्थ उनी दोषी प्रमाणित भइसकेका हुँदैनन् र अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म उनी निर्दोष मानिन्छन्,’ वेबसाइटमा भनिएको छ ।

इन्टरपोलका अधिकारीहरूका अनुसार, ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न शंकास्पद व्यक्तिको नाम, राहदानीको विवरण, तस्बिर, फिंगरप्रिन्ट, सम्बन्धित व्यक्तिलाई लगाइएका अभियोगका विवरण, अदालतका कागजात, आरोपितको संक्षिप्त विवरण, सम्भावित ठेगाना लगायत विषय उल्लेख गरिएको फारम बुझाउनुपर्छ ।

इन्टरपोलले ‘रेड नोटिस’ जारी गर्नुअघि आफ्नो नीतिअनुसार मेल खान्छ/खाँदैन भनेर ‘नोटिस एन्ड डिफ्युजन टास्क फोर्स’ मार्फत विश्लेषण गरिन्छ । यसमा प्रहरीसँग कानुनी व्यवसायी र अपरेसनल विशेषज्ञसमेत समावेश हुने गर्छन् ।

‘टास्क फोर्सले उपलब्ध सबै जानकारी अध्ययन गर्छ । उदाहरणका लागि, नोटिस अनुरोध गर्ने एनसीबी, अन्य सदस्य राष्ट्र तथा खुला स्रोतबाट प्राप्त जानकारीलाई अध्ययन गरिन्छ,’ इन्टरपोलको वेबसाइटमा भनिएको छ । कुनै नोटिस वा डिफ्युजन इन्टरपोलको संविधान तथा नियमसँग मेल नखाने ठहर भए त्यो अनुरोध रद्द गरिन्छ ।

इन्टरपोलको संविधानको धारा ३ मा ‘संगठनलाई कुनै पनि राजनीतिक, सैनिक, धार्मिक वा जातीय प्रकृतिका हस्तक्षेप वा गतिविधि सञ्चालन गर्न कडाइसाथ निषेध गरिएको’ भनिएको छ । यो प्रावधान उल्लंघन भएको भन्दै इन्टरपोलको महासचिवालयले सन् २०२५ मा ३ सय ६५, २०२४ मा १ सय ९४, २०२३ मा १ सय ७९, २०२२ मा २ सय २९, २०२१ मा ३ सय ७०, २०२० मा ६ सय जनाविरुद्ध ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न इन्कार गरेको थियो ।

इन्टरपोलमा समेत काम गरेका नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘राजनीतिक मुद्दामा इन्टरपोल संवेदनशील हुने भए पनि थप विवरण माग्दै पत्र लेख्नु सामान्य कुरा हो, धेरै केसमा कतिपय विषय स्पष्ट नभएपछि थप विवरण मागिएका छन् ।’

देउवा दम्पतीविरुद्ध ‘रेड नोटिस’ जारी भएर कुनै देशमा पक्राउ परेको अवस्थामा पनि फिर्ता ल्याउन भने कठिन हुन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘उनीहरूले आफ्नो सुरक्षा र फेयर ट्रायलको विषय उठाउन सक्छन्,’ मल्लले भने, ‘कुटपिट भएका भिडियोहरू अझै सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती छन् । त्यसैले नोटिस जारी भइहाले पनि फिर्ता ल्याउन चुनौतीपूर्ण छ ।’

– गौरव पोखरेल