काठमाडौँ, चैत्र १५ : २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले दुई तिहाइनजिकै सिट पाएको छ । यो जनादेशलाई सुशासन कायम गर्ने र देश विकासका लागि पाँच वर्ष एकल सरकार चलाउने अवसरका रूपमा हेरिएको छ । रास्वपाले शुक्रबार १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पनि गठन गरेको छ । बलियो सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सोविता गौतमले पाएकी छन् । गौतमले न्यायालय, संसद् र संक्रमणकालीन न्यायसम्मका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ ।
सरकार गठन भएसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो । तपाईं कानुनमन्त्रीसँगै कानुनको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ । ओली र लेखकले प्रमाण नष्ट गर्ने वा भाग्ने सम्भावना देखेर जरुरी पक्राउ पुर्जी काटेरै पक्राउ गर्न हतारिनुपरेको हो ?
पक्राउको घटना ताजा होला तर यो अहिले मात्रै भएको घटना होइन । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै २३ भदौमा आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । उहाँहरूले नै गठन गर्नुभएको सरकार (सुशीला कार्की नेतृत्वको) ले आयोग बनायो । त्यो सरकारले गठन गरेको आयोगले छानबिन र अध्ययन गरी प्रतिवेदन दियो । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुग्दा हामी सरकारमा आइपुग्यौं । यो पक्राउको घटनालाई सिलसेलवार ढंगले भन्नुपर्दा, छानबिन आयोग बनाउने निर्णय एउटा सरकारको थियो, गठन अर्को सरकारले गर्यो र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी यो सरकारलाई आइलाग्यो । सरकारमा को छ भन्ने नहेरीकन हामीले जनताको आँखाबाट हेर्ने हो भने सिलसिलेवार ढंगले घटनाक्रम अगाडि बढेका छन् । उहाँहरूले गठन गर्नुभएको समितिको प्रतिवेदनलाई हामीले अगाडि बढाउने निर्णय गरेका हौं ।
यो सरकार गठन हुनासाथ न्यायालय बन्द भएका बेला पक्राउ गर्न अग्रसरता देखायो । सरकारले जरुरी पक्राउ पुर्जीको सट्टा अदालतबाट अनुमति लिएर पनि पक्राउ गर्न सक्थ्यो । तर, अनुसन्धानलाई ख्याल नगरी हतारको प्रक्रिया अपनाएर पक्राउतिर लाग्यो भन्ने छ नि ?
जनताको ‘म्यान्डेट’अनुसार काम गर्ने उद्देश्य सरकारले बोकेको छ । पक्राउको विषय मेरो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएन । गृहमन्त्रीजीले पनि जनताको ‘म्यान्डेट’को ‘स्पिरिट’लाई न्याय गर्ने, कानुनबमोजिम काम गर्ने हो भनेर भनिसक्नुभएको छ । यो प्रतिशोध होइन, न्यायको विषय हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ ।
यस विषयमा उहाँले नै धेरै कुरा भन्नुहोला । जहाँसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय छ, त्यसलाई हेर्दा ओली नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्को सरकारले त्यसलाई गठन गर्यो । अनि हामी अहिले कार्यान्वयन गर्ने चरणमा आइपुगेका छौं । हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मत राखेका हौं । त्यसलाई के, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो । मलाई लाग्छ, जे हुनुपर्छ कानुनबमोजिम हुनुपर्छ र कानुनबमोजिम भयो कि भएन भन्ने विषयको कसीमा उहाँ (गृहमन्त्री सुधन गुरुङ) हुनुहुन्छ । जरुरी पक्राउ पुर्जी किन जारी गर्नुपर्यो, भोलिका दिनमा उहाँले भन्ने कुरा हो ।
गौरीबहादुर कार्की आयोगमाथि एक पक्षले प्रश्न उठाएको र प्रतिवेदनमा पक्षधरता लिएको आरोप लागिरहेको विषयलाई सरकारले कसरी हेरिरहेको छ ?
कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा हामी सही ठाउँमै छौं । कानुनबमोजिम काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं । अहिले जे जति घटनाक्रम यहाँहरूले देखिरहनुभएको छ, यी कानुनबमोजिमभन्दा बाहेक अन्य तरिकाले अगाडि बढ्दैनन् । कानुनले जे भन्छ, त्यही तरिकाले अगाडि बढ्छौं । मेरो कुरा यति मात्रै हो, कानुनभन्दा बाहेक गरेर, कानुनभन्दा माथि गएर काम गर्न मिल्दैन, हामी त्यो कुरामा सचेत छौं ।
दुई तिहाइको सरकारले सुरुमै राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने गतिविधि गर्दा मुलुक अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वतिर जाने हो कि भन्ने आशंका गर्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?
प्रतिशोध साध्ने र मुलुकलाई राजनीतिक द्वन्द्वतिर लगेर अस्थिरताको वातावरण बनाउने छुट हामीलाई छैन । पक्राउको घटनालाई व्यक्तिवादी भएर नहेरी सोच्ने हो भने अहिले देशले ठूलो अपेक्षा गरेको छ । हामी सधैंभर अस्थिरतामा पर्यौं । नेपालको इतिहास हेर्यौं भने २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्र विद्रोह भएर आएको हो । त्यसपछिका हरेक १०–१५ वर्षका अन्तरालमा राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् ।
ती परिवर्तन राजनीतिक असन्तुष्टिका कारणले गर्दा जन्मेका छन् । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछाडि हामी शान्ति प्रक्रियामा गयौं । अबदेखि देशमा द्वन्द्व हुँदैन, देशमा युद्ध हुँदैन, हामी शान्तितर्फ गयौं भनेका हौं । शान्तितर्फ जान्छौं भनेको अब देशको प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि हो है भन्ने हो । तर हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्यौं कि सकेनौं भन्ने प्रश्न नागरिकले सरकारलाई गरिरहेको हो । जनआन्दोलनपछि के भयो त भनेर जनताले आफैंले आफैंलाई प्रश्न गरिरहनुभएको रहेछ ।
यसबीचमा १० वर्ष त संविधान बनाउनै लाग्यो । १० वर्ष संविधान बनाउन लाग्दा अन्तरिम संविधानको परिधिमा रहेर जनताको चहनाअनुसारको सुशासन, कानुनी शासन दिन सकिएन । १० वर्ष जनताका लागि त लामो समय भयो । सुशासन, न्यायको अनुभूति, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नेलगायतका विषयमा सायद जनतालाई कमजोरी महसुस भइराखेको थियो होला । यस अन्तरालमा राजनीतिक परिवर्तन एकपछि अर्को पाइयो, तर भुइँमा बसेर हेर्दा त महँगी घट्यो कि घटेन, जनताले न्याय पाए कि पाएनन्, शिक्षा सर्वसुलभ भयो कि भएन, स्वास्थ्य सबैका लागि पहुँचयोग्य भयो कि भएन भन्ने जस्ता प्रश्न जनताको तहमा उठिरहेको थियो । जनतामा असन्तुष्टि थियो । त्यो असन्तुष्टिले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जाग्ला जस्तो, व्यवस्थामाथि नै प्रश्न आए जस्तो महसुस गर्यौं ।
२०७९ को निर्वाचनबाट हामी संसद्मा गएपछि प्रतिपक्षका रूपमा संयम भएर भूमिका निभायौं । हामीले अराजक गतिविधि र असंसदीय काम गरेनौं । संसद्मा हाम्रा भनाइ राख्न दिनुस्, हामीले हाम्रा भनाइ भन्न पाऊँ, लोकतन्त्रमा भन्न त पाउनु पर्यो नि, हामीले सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउनु पर्यो भनेर संयमतापूर्वक भनाइ राख्दा रोक्न खोजियो । हाम्रा आवाज दबाउन खोजियो । यो हामीले महसुस गरिरहेका थियौं । जनताले पनि गरिरहनुभएको रहेछ । त्यसकारण २०८४ मा हुने निर्वाचन २०८२ मा आइपुग्यो । यस किसिमको जनमत हामीले किन प्राप्त गर्यौं भन्दा जनताले भोटबाट त भन्दिनुभयो नि विगतका सरकारले जे गरिरहेको थियो, त्यो अभ्यास राम्रो थिएन । अलोकतान्त्रिक तरिकाले अगाडि बढिरहेको थियो । यही विषय जनताले भनिरहनुभएको थियो, मतबाट पनि जाहेर गर्नुभयो । त्यसकारण अब यस्ता राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउने काम हामीबाट हुँदैन ।
म दल, नागरिक समाज, राजनीतिमा आबद्ध नेतागणहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने लोकतन्त्र हामी सबैको हो, लोकतन्त्रमा सबैले बोल्न पाउनुपर्छ, सबैको आवाज सुनिनुपर्छ, कसैले कसैलाई रोक्ने, छेक्ने कामहरू गर्नु हुँदैन । सरकार यस विषयमा सचेत छ । अहिलेका घटनाक्रम लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबमोजिम भएन कि भनेर कहीँ प्रश्न भइराखेका छन् भने के पनि भन्न चाहन्छु भने, अहिलेको घटनाक्रम हामीले कोहीसँग प्रतिशोध साध्न, कसैलाई रोक्न, कसैलाई छेक्न गरेका होइनौं । जनताको ‘म्यान्डेट’ नै यही थियो । जनताले रास्वपा सरकारमा आएपछि २३ भदौको घटनामा हाम्रा युवा मारिए, तिनका बारेमा हामीले स्पष्ट कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ र त्यस दिनमा भएका गलत कामकारबाही, कमीकमजोरी कसले गरेको हो, तिनले दण्ड सजाय भोग्ने हो । त्यो घटनाको जवाफदेही कोही न कोही हुनुपर्छ र हामीले जवाफ पाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो ।
२४ भदौमा भएका विध्वंसको छानबिन र त्यो विध्वंसमा संलग्नहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने नेपाली जनता पनि छन् नि ?
हुनुहुन्छ । तर, त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा जे जति कुरा आएका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने हो । कानुनबमोजिम अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौं । छानबिन समिति गठन गर्नुभयो । त्यसको प्रतिवेदन अहिले हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । यसमा अरू थोक छैन, हामीले जे ‘म्यान्डेट’ प्राप्त गर्यौं त्यसलाई कानुनबमोजिम नै अगाडि बढाउने हो ।
सधैं चर्चा नहुने तर महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका रूपमा रहेको कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । तपाईंका प्राथमिकतामा रहेका योजना र प्राथमिकता के छन् ?
भर्खर मात्र नयाँ सरकार बनेको छ । यो सरकारले पाँच वर्ष ढुक्कसँग सरकार चलाउने जनमत पाएको छ । नयाँ सरकारलाई सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक समृद्धिका साथै समतामूलक न्याय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । यसलाई पूरा गर्नका लागि संविधानको परिधिभित्र रहनुपर्ने बाध्यता पनि छ । यहीभित्र रहेर कानुन बनाउनुपर्नेछ । हिजोका दिनमा के कति भए, त्यो हिजोकै कुरा थिए । अब हिजोका कुरा गरेर बस्ने छुट यो सरकारलाई छैन । अब नयाँ कुरा हामीले दिनुपर्ने र विगतमा नभएका कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा अधुरो भएका कामलाई अब सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेछ । हाम्रो दलले निर्वाचनअघि जुन वाचापत्र ल्याएको थियो, त्यसलाई पूरा गर्ने आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । हामी यसमा अध्ययन गरेर अघि बढ्छौं । कानुन मन्त्रालय भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको वा जनताको दैनिकीसँग जोडिने कुरा कम हुने भए पनि दीर्घकालीन हितका विषयमा काम गर्ने मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयले तत्काल जनतालाई राहत दिनेभन्दा दीर्घकालमा सरकारले यस्तो गर्यो भनेर टिप्पणी गर्ने ठाउँ हो ।
अब मन्त्रीका रूपमा मैले जिम्मेवारी सम्हालेपछि बनाउनुपर्ने कानुन के कति बाँकी छन् । तिनीहरू सबै बनाउनका लागि हामी कति द्रुतगतिमा अगाडि बढ्छौं भन्ने मुख्य विषय हो । सुरुमा त हामीले कानुनी आधार तय गर्ने हो । कानुन निर्माणमा यो सरकारले लिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि जे जति आवश्यक पर्छ, ती कुरालाई प्राथमिकतामा राख्छौं । पहिलो दिन मन्त्रालयमा के छ भनेर ब्रिफिङ मात्रै भयो । अब योजनाबद्ध रूपमा हामी अघि बढ्छौं । मन्त्रालयको अहिलेको अवस्था के छ ? कसरी काम गरिरहनुभएको छ ? त्यहाँको जनशक्ति के छ ? भन्ने विषयमा मात्र जानकारी लिने काम भएको छ । अब हामी नयाँ रफ्तारअनुसार काम गर्ने ‘म्यान्डेट’ पाएर आएका छौं । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई त्यो विषय बुझाउनुपर्नेछ ।
संविधान जारी भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि कतिपय संघीय कानुनहरू बनेका छैनन्, जसले गर्दा संविधान कार्यान्वयनमै समस्या भएको छ । यी कानुनहरू बनाउने कामलाई कसरी प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?
जनताको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा भनेको सुशासनको हो । यही कारण पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा सुशासनलाई राख्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमा सुशासन कायम गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक हुने कानुनहरूको निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएका बाधाहरू फुकाउने काम हुन्छ । त्यसपछि संविधान जारी भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संघीय कानुनहरू किन बनेनन् भनेर हामी ध्यान दिनेछौं ।
त्यस्तै संविधानमै केही प्रावधानहरू पुनरावलोकन गर्ने भन्ने खालको व्यवस्था पनि छ । त्यस्तै संविधानमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नै नभएको अवस्थामा त्यो संविधानले काम गर्यो कि गरेन भन्ने नै थाहा पाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले अध्ययन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यस्तै, कानुनमा कतिपय विरोधाभासका विषय पनि छन् । दोहोरो भएका कानुन पनि छन् । यी सबैलाई हामी प्राथमिकीकरण गर्दै काम गर्ने खाका तयार गरेर अघि बढ्ने तयारीमा छौं ।
पहिलो चरणमा नै हामीले जनतालाई सुशासन अब हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास दिलाउनुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यसका लागि कतिपय कानुनहरू बनाउनुपर्ने र संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा काम गर्नुपर्ने पनि छ । यसरी हामी तत्काल आवश्यक र दीर्घकालीन गरेर अलगअलग गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्छौं, अनि काम गर्छौं ।
त्यस्तै हामीले अघिल्लो संसद्मै व्यापक छलफल गरेर विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन बनाएका छौं । तत्कालीन समयमा म पनि सोही समितिमा थिएँ । हामीले त्यही ऐनमार्फत नै सरकारले कुन कानुन कहिले संसद्मा ल्याउँदै छ भनेर निश्चित गर्ने भनेका छौं । अब संसद्लाई सरकारले कुन कानुन दिँदै छ भन्ने पूर्वजानकारी हुन्छ । हामी यसमा समयतालिका नै मिलाएर विधेयक टेबल गर्ने, जनताले अध्ययन गर्न पाउने बनाउने तथा सार्वजनिक गर्ने गर्छौं ।
तपाईंले सुशासनको कुरा गर्नुभयो । संविधानमा १० वर्षमा ‘अन्य आयोग’ हरू खारेज हुन्छ भनिएको थियो । संविधानले तोकेको यो समयसीमा नाघिसकेको छ । यसलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
संविधान संशोधनको विषय अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विषय मात्र होइन, यो देशमा रहेका सबै नागरिक र राजनीतिक दलको विषय हो । संविधान संशोधनको विषयमा पक्कै पनि रास्वपासँग बलियो उपस्थिति छ । तर त्यो भनेर हामी एक्लै अघि बढ्ने पक्षमा छैनौं । संविधान संशोधन गर्नका लागि के–के विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्ने ? जनताको आवाज के छ ? यस्ता सन्दर्भमा सबै दल मिलेर नै अघि बढ्नुपर्छ ।
हामी बढी उपस्थिति भएका कारणले गर्दा हाम्रो कुरा अलि बढी जनतासामु पुर्याउन र जनताका कुराहरू लिएर आउन सहज होला । तर सबै दल, सबै स्टेक होल्डर तथा नागरिक समाजसँग पनि हामीले संवाद गर्न जरुरी छ । उहाँहरूलाई संवादमै राखेर आवश्यक पर्ने कुराहरू साथै लिएर अगाडि लैजानुपर्छ । तपाईंले १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आयोगहरूको कुरा उठाउनुभयो, सुशासनको पहिलो अभ्यास नै यसबाटै सुरु हुन्छ ।
सरकारले सुरुमा तीन महिनाको पहिलो प्राथमिकता निर्धारण गर्छ, अनि त्यसपछिको अवधिमा के कति काम भयो र अरू काम कसरी गर्ने भन्नेबारेमा खाका बनाएर अघि बढाउने काम हुन्छ । वाचापत्रमा हामीले जसरी भनेका थियौं, त्यसैलाई आधार बनाएर, त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्छौं । तीन महिनामा भने अलिकति फ्रेमिङ गर्न हामी लागेका छौं । अनि कसरी सरकार अघि बढ्छ भन्ने सबैले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ ।
अर्थमन्त्रीले पहिलो निर्णय नै राजस्व अनुसन्धान विभाग र अर्थसँग जोडिएका केही कानुनहरू खारेज गर्ने कुराबाट सुरु गर्नुभयो । हामीसँग कामै नलाग्ने र दोहोरोपन देखिने धेरै कानुन मौजुदा छन् । यी कानुनलाई एकीकृत गर्नेबारे योजना के छन् ?
अघिल्लो कार्यकाल सांसदका रूपमा रहँदा मैले पनि अनुभव गरेको हो, हामीकहाँ सिस्टम वा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व र कोर्डिनेसनमा कानुन मस्यौदादेखि निर्माणसम्म हुने रहेनछ ।
हिजोमा दिनमा कानुन मन्त्रालय मात्र होइन, राज्यकै निकायबीच राम्रो कोर्डिनेसन भएन होला तर अब त्यस्तो छुट यो सरकारलाई छैन । किनकि यो रास्वपाकै मात्र बहुमत प्राप्त सरकार हो । एकअर्कामा समन्वय गरेर काममा दोहोरोपन नआउने गरी एकद्वार प्रणाली हुनुपर्छ । यसका लागि सिस्टम बनाउन जरुरी छ । यही सिस्टमभित्र काम गराउने हो ।
हाम्रा राज्यका भनौं या देशमा भएका जति पनि संरचनाहरू छन्, ती सबै निकायका बीचमा राम्रो कोअर्डिनेसन हुन जरुरी छ । यसले मात्र एकआपसमा बाझिएका र दोहोरो भएका कानुनहरूलाई एकीकृत गर्न सक्छौं । हामीले यही कानुन निर्माणकै लागि भनेर कानुन आयोग पनि बनाएका छौं । तर त्यसले के गरिरहेको छ भन्ने थाहा छैन ।
मन्त्रालयगत रूपमा कानुन मस्यौदाको काम हुने गरेको छ । कानुन बनाउने काममा कानुन आयोगलाई पनि समावेश गरेर उसले अध्ययन गरेर ड्राफ्ट गर्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ । अनि जति पनि कानुन निर्माण हुन्छन्, त्यसमा कानुन मन्त्रालयको अनिवार्य भूमिका हुनुपर्छ । कानुन मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई वा थाहा नभई कानुनलाई दोहोरो बनाउने काम कसैले पनि नगरोस् भन्नका लागि पनि काम गर्नुपर्नेछ । यी सबै कुरालाई व्यवस्थापन गरी समन्वय गरेर एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्ने अभ्यास अब सुरु हुन्छ ।
तपाईं कानुनमन्त्री मात्र नभई न्याय परिषद् सदस्य पनि भएकाले अदालतमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको प्रवेशदेखि न्यायपालिकामा हुने विकृतिविरुद्ध कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ ?
जे हुन्छ, कानुनबमोजिम हुन्छ । हामी कानुनभन्दा माथि छैनौं । हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्छौं । यही अनुसार जे हुन्छ, कानुनबमोजिम नै हुन्छ । कुनै काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने कानुन बनाएर नै गरिन्छ । कानुनभन्दा बाहिर गएर केही पनि गरिँदैन । त्यस कारणले ‘के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न नै हुँदैन । विद्यमान कानुनमा जे छ, त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने हो । आवश्यक परे कानुन बनाएर पनि उत्कृष्ट काम गर्ने कोसिस मेरो हुनेछ । विधिकै शासन हुनुपर्छ त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौं । न्याय परिषद्ले पनि त्यही कुराको पालना गर्नुपर्छ ।
तपाईंले कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइरहँदा सार्वजनिक चर्चामा भने सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश को हुने र यसअघि राजनीतिक भागबन्डा गरिएका न्यायाधीशको पद के हुन्छ भन्ने विषय छ । रास्वपाको यसमा नीति के हो ?
न्यायालय सबैभन्दा बढी सुशासन र न्यायको अनुभूति दिने थलो हो । सरकार पनि गलत बाटोमा जान लाग्यो र सुशासनको ‘म्यान्डेट’बाट बाहिर जान लागेको अवस्थामा न्यायालयले नै सच्याएर सही बाटोमा हिँडाउने हो । तर अहिले सबैभन्दा बढी सुधार न्यायालयमा हुनुपर्ने विषय उठिरहेको छ ।
जनतालाई न्याय भयो भनेर अनुभूत दिलाउन नसक्ने हो भने न्यायालय रहनुको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले न्यायालय सुधारका पाटोमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतको पुरानो नेतृत्व बिदा हुँदै नयाँ आउनेक्रम छ । उहाँले पनि अब कसरी लैजानुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि बाँकी छ । कानुन मन्त्रालय अदालतको पनि एउटा सम्पर्क मन्त्रालय मात्र हो ।
अदालत अलग्गै निकाय भएकाले त्यहाँको कामकारबाही आफ्नै रूपमा स्वतन्त्रपूर्वक सञ्चालन हुन्छ । सरकारले न्यायालयको काममा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्दैन र गर्न पनि मिल्दैन । तर अब कानुन निर्माण गरेर न्यायालयलाई पनि एउटा स्थितिमा राख्ने काम हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा खुलेआम राजनीतीकरण भएको कुरा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले उठाएकै हुन् । त्यही कारणले गर्दा विकृति आयो । त्यस्तै शब्दमा भनिने तर कानुनमा नदेखिने अनि व्यवहारमा देखिने त भएकै छ । कानुनले हेर्दा सबै कुरा पारदर्शी हुने तर व्यवहारमा अपारदर्शी हुने किन भयो ? यसको उत्तर त अब जनतालाई दिनुपर्छ ।
यही जवाफ खोजेर नै जनताले हामीलाई मत दिएका हुन् । अदालतमा राजनीतीकरण गर्ने अनि राजनीतिक सम्बन्धहरूका आधारमा राजनीतिक नियुक्तिहरूझैं न्यायाधीश बनाउने काम पनि भएकै हो । फेरि पनि मैले दोहोर्याएँ, यसमा ‘नो इफ, नो बट’, जे हुन्छ, कानुनबमोजिम हुन्छ । कानुन नै उपयुक्त निर्माण गर्नुपर्छ, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने पाटाहरू छन् ।
धेरैले विगतमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरू थिए, अब रास्वपाले भर्ती गर्छ भनेर आशंका गर्छन् नि ?
त्यस्तो हुँदैन । त्यही काम नगर्नका लागि जनताले हामीलाई ‘म्यान्डेट’ दिएका हुन् । मैले माथि नै भनें, जे हुन्छ त्यो कानुनबमोजिम नै हुन्छ । यदि कसैलाई मेरो योग्यता छ, म नेतृत्व गर्न र त्यो पदमा पुग्न योग्य छु भन्ने लाग्छ भने उसले खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुपर्छ । विद्यमान र निर्माण हुने कानुनको क्षेत्राधिकारभित्र अटाउन सक्नुपर्छ । विगतमा उठेका आचारका विषयलाई अब अनदेखा गरिँदैन । ती सबै रेकर्डमा हुन्छन् र हेरिन्छ । हामी कसैलाई ‘फेभरेटिजम’ को काम गर्दैनौं, बायस हुँदैनौं र सिस्टमभित्र कानुनबमोजिम उपयुक्त पात्र छनोट गर्ने विधिलाई बलियो बनाउँछौं ।
तपाईं आउँदै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्नेछ । ६ जनाको एउटा रोस्टर न्याय परिषद्ले पनि पठाएको छ । रोस्टर तलमाथि हुन्छ कि हुँदैन ?
यो पेचिलो प्रश्न भयो, अहिले सबैको चासोको विषय पनि भयो । यसमा मेरो जवाफ एउटै हो– कानुनबमोजिम हुन्छ । विगतमा जे जति भयो, अबचाहिँ कानुनबमोजिम हुन्छ । कानुनअनुसार योग्यता भएका र प्रश्न नउठ्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गरिन्छ ।
रोस्टरमा रहेका सबै योग्य भएकाले नै सिफारिस गरिएको हो नि ?
६ जना त सबै योग्य हुन् । अन्तिमबाट हुने वा सुरुबाट हुने भन्ने त कानुनबमोजिम नै हो । अनि त्यसको पनि प्रक्रिया छ । संवैधानिक परिषद्को आफ्नै संरचना छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि प्रतिपक्षको नेतासमेत सहभागी हुन्छन् । पक्कै सबै विचार गरेर नै सिफारिस हुन्छ । त्यो सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ ।
त्यसमा पनि पक्कै विचार होला । त्यसैले अहिले नै पहिलो वा अन्तिम वा बीचको भनेर तोक्न मैले देखेको छैन । को राम्रो र उत्कृष्ट भन्ने त सिफारिस गर्नेले पक्कै हेर्छन् होला नि ? त्यसमा आत्तिनुपर्ने केही पनि लाग्दैन । तर हिजोको दिनमा जसरी भयो, मेरो दलको मान्छे, म निकट मान्छे वा मेरो मान्छे भनियो । अब त्योचाहिँ हुँदैन । न्यायालयमा यसकै कारण विकृति भयो र बाहिर जनमानसले पनि यही प्रश्न उठाउँदै आए ।
आजको दिनमा देशमा सुशासन र न्याय भनेर कसैलाई किन विश्वास छैन ? यसको जस त न्यायालयको नेतृत्वले नै लिनुपर्छ । न्यायालय सुधार गर्ने ‘म्यान्डेट’ पनि हामीलाई जनताले दिएर पठाएका छन् । न्यायालय सुधार गर्ने पाटो पनि हामीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर होइन, कानुन निर्माण गरेर र विधि बसाएर गर्ने हो । कानुनभन्दा बाहिर गएर वा कानुनभन्दा माथि गएर हामीले पनि केही गर्न मिल्दैन ।
हिजो कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध भएर अथवा कतै न कतै नजिक भएर न्यायाधीशहरू आउनुभएको छ । तर न्यायालयमा रहँदा राम्रै काम गरेको देखियो भने पनि उनीहरूको हकमा पुरानै आँखाले हेरिन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ नि ?
त्यस्तो हुँदैन । यहाँ पृष्ठभूमि नभएको व्यक्ति कोही पनि छैनन् । जेसुकै पृष्ठभूमि होस् तर उसले अहिले कस्तो कार्य गरिरहेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ होला नि ? राजनीतिक पृष्ठभूमि मात्रै भनिनँ मैले, मान्छेको जीवनमा अगाडि बढ्दै जाने क्रममा त विभिन्न पृष्ठभूमिहरू हुन्छन्, तर त्यो विषय उसको काममा देखिनु हुँदैन ।
संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया झन्डै १९ वर्षदेखि अल्झिरहेको छ । यसपालि तपाईंहरूलाई सजिलो छ । यसलाई कसरी टुङ्याउने सोच बनाउनुभएको छ ?
संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा हाम्रो एकदम यसमा स्पष्ट मत छ । हामी पहिला कानुन समितिमा रहँदा पनि टीआरसी लगभग सहमतिको बिन्दुमा पुर्याएका थियौं । हामी त्यतिखेर सानो साइजमा भए पनि त्यतिबेला राखेको पोजिसनमा अहिले पनि छौं । बाँकी रहेका विषयलाई अब टुंगोमा पुर्याउनै पर्छ । हामी यता पनि हैनौं, हामी उता पनि हैनौं । हामी टीआरसी टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । यसलाई अब धेरै लम्बाउन हुँदैन भन्ने नै हाम्रो धारणा हो ।
संक्रमणकालीन न्यायको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसार नै यसको समाधान खोजिन्छ । यसको प्रिन्सिपलभन्दा बाहिर जान हामी सक्दैनौं । संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तभित्र रहेर सबै स्टेक होल्डरका बीचमा सहमति गरेर एक ठाउँमा उभिएर हामी काम गर्छौं ।
हामी यति गर्न तयार छौं भने अब हामीलाई द्वन्द्वरत पक्ष, पीडित र अरू सबै सरोकारवालाहरू पनि सहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ । यो निकै लामो पेचिलो मुद्दा हो । यो अब सल्टिनुपर्छ । यसलाई समाधान गर्न हामी शतप्रतिशत सहजीकरण गर्छौं ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दामा सरकार मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राजनीतिक दल, पीडित र पीडकहरू स्टेक होल्डर छन् । अहिले दुवै आयोगका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पनि विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा सबैलाई मिलाएर यो विषय कसरी टुंगोमा पुग्ला ?
ती आयोगहरूमा जोसुकै रहे पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई सल्टाउन चाहेको हो भने यी सम्पूर्ण मुद्दाहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायकै सिद्धान्तको दृष्टिबाटै हेर्नुपर्छ । त्यो सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर हामीले हेर्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, पार्टीहरू, नागरिक समाज, पीडित सबैले यो मुद्दा के हुन्छ भनेर हामीलाई हेरिरहेको अवस्था छ । जहाँसम्म आयोगसँगका सवाल छन्, विगतको सरकारको प्रयास एक ठाउँमा पुग्यो तर परिणाम निस्किने गरी काम गर्न सकेको जस्तो देखेनौं । अहिले त्यही फ्रेमभित्र रहेर हामीले काम गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
सबै जनालाई एक ठाउँमा ल्याएर सहजीकरण गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु । जहाँसम्म आयोगमा नियुक्तिहरूको प्रश्न छ, सरकार नयाँ बनेको छ । नयाँ सरकारले नयाँ ढंगले काम गर्न खोजिरहेको अवस्थामा सबैले सहजीकरण गरिदिए उपयुक्त हुन्छ भन्ने सरकारको धारणा रहन्छ । कसैलाई पनि यसमा छेक्ने, बाधा पुर्याउने, सम्पूर्ण प्रक्रियामा नआउनुस् भन्ने हाम्रो चाहना छैन । नयाँ सरकार नयाँ तरिकाले संयोजन गरेर अगाडि जान चाहन्छ ।
– दुर्गा दुलाल र जयसिंह महरा (कान्तिपुर)
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
