रास्वपासम्बद्ध कानून व्यवसायी मञ्चले भन्यो- प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति संविधानबमोजिम

काठमाडौं, चैत ८ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी (रास्वपा) सम्बद्ध स्वतन्त्र कानून व्यवसायी मञ्चले न्यायाधीश नियुक्तिबारे चलिरहेका विभिन्न चर्चा अस्वीकार गर्दै संविधानको धारा १२९ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम नै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्त हुने स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले फागुन ७ गते भक्तपुरमा आयोजित ३३ औँ कानून व्यवसायी महिला सम्मेलनका क्रममा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै मञ्चले त्यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिश्चन्द्र भट्टराईद्वारा जारी ध्यानाकर्षणमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले निदृष्ट गरेको जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको सिद्धान्त र संविधानवादका मूल मर्म तथा नेपाल बार एशोसियसनको विधान विपरीत ‘दुई तिहाईको सरकारसँग पोजिसन लिन्छौँ’ भन्ने अध्यक्ष डा. मिश्रको ‘धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति’ प्रति उक्त मञ्चले आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

उक्त अभिव्यक्तिबाट सार्वभौम नेपाली नागरिकलाई मर्माहत बनाउनुको साथै जनमतको मानमर्दन भएको भन्दै ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १२९ ले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश नियुक्तिको सम्वन्धमा व्यवस्था गरेको छ। नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्षले उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थातर्फ दृष्टिगत गर्न र नेपाल बार एशोसिएसनको विधान अनुरुपको हैसियत र सीमाभित्र रहन तथा नागरिकको जनमतको उपहास नगर्न अपिल गरिन्छ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा गठित न्यायालय पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन स्मरण गर्न, साथै उक्त प्रतिवेदन नेपाल बार एशोसियसनको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अनुमोदन भएको तर्फ हेक्का राख्न समेत मञ्चले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।