सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक तेस्रो पटक संसद्मा दर्ता: मुख्य सचिव १४ औँ र सचिव १३ औँ तह हुने प्रस्ताव

काठमाडौँ, असोज १६ गते । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक’ तेस्रो पटक संसद्मा दर्ता भएको छ।

संविधान जारी भएको ११ वर्षपछि कर्मचारी प्रशासनलाई सङ्घीय संरचना अनुकूल दिशानिर्देश गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका तर्फबाट बिहीबार प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गरिएको हो।

विधेयकमा निजामती सेवालाई तहगत प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार मुख्य सचिव १४ औँ र सचिव १३ औँ तहको हुनेछन्। प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव सङ्घीय निजामती सेवाको १३ औँ तहको कर्मचारी हुने तथा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सेवाकै हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा उपसचिव (नवौँ तह) मा ४० प्रतिशत खुला प्रतियोगितामार्फत पदपूर्ति गर्ने र आरक्षण कोटा ४५ प्रतिशतबाट बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्‍याउने उल्लेख छ। कुल आरक्षण कोटामा महिलालाई ५० प्रतिशत छुट्याइएको छ भने थारू (६.६%) र मुस्लिम (४%) का लागि छुट्टै क्लस्टर निर्धारण गरिएको छ। विधेयकमा महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी (रजस्वला) बिदा र कर्मचारी ट्रेड युनियन नहुने व्यवस्थासमेत समेटिएको छ।

यसैगरी बहुविवाह, जातीय छुवाछुतमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका र विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (PR) लिएका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा अयोग्य मानिनेछ। चालु अधिवेशन असोज १६ गतेदेखि नै अन्त्य हुने भएकाले यस विधेयकमाथिको विधायिकी प्रक्रिया आगामी हिउँदे अधिवेशनमा मात्र अघि बढ्नेछ।