काठमाडौँ, असोज १४ गते । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले विगतमा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई जर्जर अवस्थामा पुर्याउने काम भएको बताउँदै तिनको सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिन सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले केही आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणसमेत हुन नसकेका सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई पुनः जीवन्त बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले आमसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको मिथ्या र भ्रामक सूचना नियन्त्रणका लागि कानुनी कारबाहीको प्रावधान बनाउने कार्य भइरहेको संसद्लाई गराउनुभयो। प्रमाणविहीन र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन चाँडै संसद्मा कडा विधेयक पेस गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारितालाई नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन र जिम्मेवार बनाउनेतर्फ मन्त्रालय केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। यसका लागि ‘प्रेस काउन्सिल विधेयक’ र ‘आमसञ्चार विधेयक’ चाँडै सदनमा ल्याइने र प्रेस काउन्सिल नेपाललाई थप अधिकारसम्पन्न तथा बलियो बनाइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचना र सञ्चारको हक सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित बनाएर मिडिया क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। सरकारी लोक-कल्याणकारी विज्ञापनलाई सबै मिडियाको पहुँचमा पुर्याउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ।
| विवरण (Detail) | स्थिति/तथ्य (Status/Fact) |
| मुख्य वक्ता | सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना |
| सम्बोधन गरिएको थलो | प्रतिनिधिसभा बैठक (बुधबार) |
| सञ्चारमाध्यमको स्थिति | विगतमा लेखापरीक्षणसमेत नभएको, सुधारको प्रयास जारी |
| प्रस्तावित विधेयकहरू | १. आमसञ्चार विधेयक २. प्रेस काउन्सिल विधेयक (काउन्सिललाई थप बलियो बनाइने) |
| मुख्य प्राथमिकता | मिथ्या/भ्रामक सूचना नियन्त्रण र लोककल्याणकारी विज्ञापनको समान वितरण |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
