कर वा दस्तुर बुझाउँदैमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा निजी स्वामित्व कायम हुँदैन: सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ, असोज १४ गते । सर्वोच्च अदालतले कर वा दस्तुर बुझाएको आधारमा मात्र सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यक्तिको निजी स्वामित्व प्राप्त नहुने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ।

संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको वैधानिक प्रक्रियाबाट जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको अवस्थामा बाहेक केवल दस्तुर वा कर तिरेकै आधारमा स्वामित्व सिर्जना नहुने अदालतको ठहर छ।

बृजनन्दन ठाकुर बडहीविरुद्ध महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकासमेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भोगचलन र कानुनी भोगाधिकार फरक विषय भएको व्याख्या गरेको छ। सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा कुनै व्यक्तिले ४० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म घर बनाएर बसोबास वा भोगचलन गर्दै आएको भए पनि त्यसैका आधारमा कानुनी भोगाधिकार वा स्वामित्व स्वतः हस्तान्तरण नहुने फैसलामा उल्लेख छ।

अदालतले स्थानीय तहले केवल बिटौरी शुल्क वा कर उठाउन सक्ने अधिकार पाएको भए पनि त्यसका आधारमा सरकारी जग्गा निजी हकमा रूपान्तरण हुन नसक्ने जनाएको छ। नापीमा नाम नजनाइएको तथा बिटौरी कर बुझाएको आधारमा सार्वजनिक जग्गा स्वतः निजी सम्पत्तिमा परिणत नहुने निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ।

मुलुकी देवानी संहिताको दफा २७३ मा उल्लिखित ‘सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा जतिसुकै समयसम्म भोग गरेको भए पनि प्रतिकूल भोग प्राप्त हुने छैन‘ भन्ने कानुनी व्यवस्था बाध्यात्मक रहेको अदालतले स्मरण गराएको छ। साबिक शिवभक्तिखोर गाविस-९ को जग्गामा ४० वर्षदेखि बस्दै आएकाले स्वामित्व पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको मुद्दामा अदालतले यो फैसला सुनाएको हो।