सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय: दुई विशिष्ट अधिकारीको बढुवा र पदस्थापन

काठमाडौँ, असोज १३ गते । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।

बैठकले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ करोड ७ लाख डलर) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

यसैगरी, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कमला-ढल्केवर-पथलैया सडक खण्ड, गजार्ड खोला साना जलविद्युत् आयोजना र ४० मेगावाट क्षमताको बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ। साथै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोष्ट निर्माणका लागि पनि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइने भएको छ।

मन्त्रीपरिषद्ले प्रशासनतर्फ दुई जना उच्च अधिकारीको बढुवा तथा पदस्थापन गरेको छ। सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा र नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवाका डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख निर्णयहरू