सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस: ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधिसँगै ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अवकाशमा जाने

काठमाडौँ, असोज १३ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ।

लोक सेवा आयोगले परामर्शसहित फिर्ता पठाएसँगै मन्त्रालयले अध्ययन गरेर मसौदा सोमबार मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गराएको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट अध्ययन र स्वीकृत भएपछि यो विधेयक संसद्मा दर्ता हुनेछ।

प्रस्तावित विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने र ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना नगर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू समेटिएका छन्। यो प्रावधान लागू भएमा स्वास्थ्य, संसद् सेवा र सङ्गठित संस्था बाहेक सङ्घीय निजामती सेवाका ५ हजार ७ जना कर्मचारीहरू एकै पटक अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।

अवकाश जानेहरूमा २८ जना सचिव (राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी), २१४ जना सहसचिव (प्रथम श्रेणी), ६३५ जना उपसचिव (द्वितीय श्रेणी) र ७५३ जना शाखा अधिकृत रहेका छन्। त्यस्तै १ हजार ३५० जना नायब सुब्बा/खरिदार र २ हजार ७७० जना श्रेणीविहीन कर्मचारीहरू अवकाशमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल सङ्घमा कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म गरी ३८ हजार ६०५ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।

विधेयकमा विशिष्ट प्रकृतिको कामका लागि निजामतीभित्र योग्य व्यक्ति उपलब्ध नभएमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा मात्र बाहिरबाट ‘छड्के‘ सचिव र सहसचिव तहमा करारमा पदपूर्ति गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलका अनुसार रिक्त पदहरू लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार क्रमिक रूपमा पूर्ति गरिनेछ।

मुख्य विवरण तथा अवकाश आंकडा सारसंक्षेप