नागरिकका गुनासो समाधानमा ‘हेलो सरकार’ को प्रभावकारी भूमिका: निर्देशिका परिमार्जन र एआई (AI) प्रविधि प्रयोगको तयारी

काठमाडौँ, असोज ११ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत सञ्चालित ‘हेलो सरकार‘ ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकले भोग्नुपरेका तत्कालीक र प्रक्रियागत समस्याहरूको द्रुत समाधान गर्दै आएको छ।

हालै राहदानीको फाराम भरेर समयमै जिल्ला नपुग्दा इपिएस (EPS) फाराम भर्न वञ्चित हुन लागेका गुल्मीका किरण कुँवरको समस्या हेलो सरकारको सहजीकरणमा तत्काल समाधान हुनु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो।

हेलो सरकारमा हटलाइन टेलिफोन, इमेल, सामाजिक सञ्जाल, हुलाक र प्रत्यक्ष भेटघाटमार्फत दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा उजुरी तथा गुनासा दर्ता हुने गरेका छन्। हाल हेलो सरकार युनिटमा प्राप्त हुने कुल फोन गुनासोमध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत समस्याको समाधान फोनबाटै तत्काल गर्ने गरिएको छ। नागरिकका गुनासो २४ सै घण्टा सम्बोधन गर्न हाल २३ जना कर्मचारी खटाइएको छ।

हेलो सरकारलाई अझ प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन २०७८ सालको निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागिएको छ। नयाँ निर्देशिकामा पालिका र प्रदेश तहका गुनासो प्रणालीलाई केन्द्रसँग एकीकृत (डाटा सिङ्क) गर्ने, गुनासो दर्ता र फलोअपका लागि अटोमेसन प्रणाली लागू गर्ने तथा नागरिकका समान प्रकृतिका समस्या द्रुत गतिमा सम्बोधन गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) प्रविधिको प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी परिमार्जित निर्देशिकामा नागरिकका गुनासोहरूलाई जोखिम र प्राथमिकताका आधारमा तीन वर्गमा विभाजन गरी फर्स्योट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ— जिउज्यान र विपद्सम्बन्धी ‘तत्काल‘, भ्रष्टाचार तथा सेवा प्रवाहमा बाधासम्बन्धी ‘अति जरुरी’ (३ दिनभित्र), र व्यक्तिगत चासो/जिज्ञासासम्बन्धी ‘साधारण‘ (१५ दिनभित्र)। यसले सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।