जलवायु सङ्कट र ‘हिमाली सुनामी’ को मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठेको परराष्ट्रविद्हरूको टिप्पणी

काठमाडौँ, असोज ९ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभा (UNGA81) लाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गर्नुभएको सम्बोधनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालसहित साना देशहरूले भोग्नुपरेको गम्भीर जोखिमलाई विश्वमञ्चमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

रसुवाको भोटेकोशी-त्रिशूली विपद् र बाढीलाई जलवायु सङ्कटको विश्वव्यापी चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उहाँले उठाएको ‘हिमाली सुनामी’ (Himalayan Tsunami) को अवधारणाले नेपालको तत्कालको समस्यालाई उजागर गर्न सफल भएको कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले जलवायु जोखिम र ‘ग्लोबल वार्मिङ’ कुनै एक देशको प्रयासले मात्र समाधान नहुने भएकाले सामूहिक प्रयासको आवश्यकतामा जोड दिइनु सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण र सगरमाथा तथा अन्नपूर्ण क्षेत्रको अवलोकनलाई स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनले राष्ट्रसङ्घीय भूमिका, गरिबी निवारण र विश्व शान्तिको सन्देशलाई थप बल पुर्‍याएको टिप्पणी गर्नुभयो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा. डा. खड्गबहादुर केसीका अनुसार जलवायु न्याय (Climate Justice), वित्तीय कोषको सरलीकरण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल, भारत र चीनबिच त्रिपक्षीय ‘हिमाली जलवायु प्रतिरोधी संयन्त्र’ (Himalayan Resilience Mechanism) को प्रस्ताव आउनु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। ऐतिहासिक रूपमा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरूले दायित्व लिनुपर्ने विषय स्पष्ट रूपमा उठे पनि नेपाल जस्तो प्राचीन सभ्यता भएको देशलाई ‘योङ नेसन’ भनिनु भने असान्दर्भिक रहेको उहाँको विश्लेषण छ।

परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराई र लैङ्गिक समानता विज्ञ भारती सिलवालले पनि सम्बोधन प्रभावकारी र चोटिलो रहेको बताएका छन्। “किसानको खेतमा मल नपुग्ने तर मिसाइल द्रुत गतिमा पुग्ने” उदाहरणमार्फत विश्वको ध्यान खिच्न सफल भएको उहाँहरूको भनाइ छ। सम्बोधनको अन्त्यमा ‘पशुपतिनाथले विश्वको रक्षा गरुन् र बुद्धको सन्देशमा विश्व हिँडोस्’ भन्दै सांस्कृतिक र आध्यात्मिक सन्देश प्रवाह गरिनुलाई विज्ञहरूले निकै आकर्षक कदमका रूपमा प्रशंसा गरेका छन्।