खरिद सम्झौतापछि एकतर्फी रूपमा सर्त बदल्न पाइँदैन: सर्वोच्च अदालतको महत्त्वपूर्ण व्याख्या (फैसलाको विवरणसहित)

काठमाडौँ, असोज ९ गते । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि एकतर्फी रूपमा सम्झौताको सन्तुलन परिवर्तन हुने गरी सर्तहरू परिवर्तन गर्न नपाउने महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ।

कमल रायविरुद्ध धरान उपमहानगरपालिका समेतको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले दुई पक्षबिचको सम्बन्ध सार्वजनिक कानुन नभई संविदात्मक (निजी) कानुनी सम्बन्ध रहने ठहर गरेको हो।

अदालतले सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीबिच ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा विवाद उत्पन्न भए अन्तिम निरूपण सम्झौतामा तोकिएको मध्यस्थता (Arbitration) को प्रक्रियाबाटै हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। ठेक्का रद्दको वैधतामाथि नै विवाद रहेका बेला त्यसैलाई अन्तिम मानेर निर्माण व्यवसायीमाथि थप दण्डात्मक वा परिणामजन्य कारबाही अघि बढाउन नमिल्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

धरान उपमहानगरपालिका र बाइसधारा जेसिका जेभीबिच शिखरटोल अम्बरहाट मार्ग सडक तथा ढल निर्माणको ठेक्का सम्झौता रद्द र क्षतिपूर्तिको विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो। सर्वोच्चले ठेक्का रद्द गर्ने उपमहानगरको निर्णय बदर गर्न अस्वीकार गरे पनि मूल विवाद मध्यस्थताबाट निरूपण हुन बाँकी रहेकाले बाँकी निर्माण सम्पन्न गर्दा लाग्ने अतिरिक्त लागत दाबी गर्ने काम कारबाही नगर्न उपमहानगरपालिकाका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

अदालतको आदेशमा दुवै पक्ष सम्झौताका सर्त पालनामा इमानदार हुनुपर्ने र सार्वजनिक निकायले सम्झौतामा व्यवस्था नभएको विशेषाधिकार प्रयोग गरी अर्को पक्षको अधिकार सीमित गर्न नसक्ने उल्लेख छ। दुई पक्षीय सम्झौतापछि दुवै निकाय समान हैसियतमा रूपान्तरण हुने भएकाले एकतर्फी निर्णय र थप आर्थिक दायरा थुपार्ने कदम गैरकानुनी हुने अदालतको ठहर छ।

मुख्य विवरण तथा मुद्दाको सारसंक्षेप