काठमाडौँ, असोज ९ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ (Himalayan Climate Resilience Mechanism) स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि र जीविकोपार्जनसँग जोडिएकाले यो क्षेत्र पृथ्वीको जीवन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको उहाँले बताउनुभयो।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने तथा विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गरिने प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो।
नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले देशको कुल भूभागको करिब आधा क्षेत्रमा वन पुनःस्थापना भइसकेको जानकारी गराउनुभयो। स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युत् विकास र विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई तीव्र पारिएको तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका प्रयासहरू अघि बढाइएको उहाँको भनाइ थियो।
एक महिनाअघि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आएको बाढीको विपद् नेपालमा मात्र सीमित त्रासदी नभई सिङ्गो विश्वका लागि गम्भीर चेतावनी भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो। बढ्दो जलवायु विपद्सँग जुध्न नेपालले अझ धेरै पूर्वतयारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
| विवरण (Detail) | तथ्य/मुख्य प्रस्ताव (Fact/Key Proposal) |
| प्रस्तावित संयन्त्र | हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम |
| प्रस्तावित नेतृत्व | नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्व |
| मुख्य उद्देश्य | हिमताल निगरानी, स्याटेलाइट डेटा सेयरिङ र पूर्वसूचना प्रणाली |
| हिमाली क्षेत्रको महत्त्व | करिब २ अर्ब मानिसको पानी, कृषि र जीवनप्रणालीसँग जोडिएको |
| नेपालको हरित उपलब्धि | कुल भूभागको करिब ५० प्रतिशत क्षेत्रमा वन पुनःस्थापना |
| अवसर/मञ्च | संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभा (UNGA 81) |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!


































