

काठमाडौँ, असोज ५ गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मसौदामा एक पटकका लागि कर्मचारीको ३० बर्से सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर हदका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
५५ वर्ष उमेरमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी साबिककै ५८ वर्ष उमेरसम्मको सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेकाले कर्मचारीको सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
अहिले निजामती वृत्तमा ५५ वर्षमा अवकाश हुँदा ५५ वर्षकै मात्र सुविधा पाइन्छ भन्ने भ्रम वा गलत भाष्य निर्माण भइरहेको छ। तर, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिच्छेद ८ दफा ५८ अनुसार कर्मचारीको स्वीकृतिबेगर सुविधा घटाउने वा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कानुन संशोधन गर्न मिल्दैन। प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार एक पटकका लागि ५५ वर्षमा अवकाशको व्यवस्था लागू भए पनि त्यसपछिका लागि भने अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने तयारी गरिएको छ।
उक्त विधेयकको मसौदा अहिले परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइएको छ। आयोगले कर्मचारीको वृत्ति विकास, पेसागत सुरक्षा, पदपूर्ति, बढुवा प्रणाली, र सरुवाको प्रक्रिया कानुनसम्मत छ/छैन भन्नेबारे सूक्ष्म परामर्श दिइरहेको छ। संविधान जारी भएको लामो समय भइसक्दा पनि ऐन बन्न नसक्दा प्रशासनिक सङ्घीयता प्रभावित भएकाले सरकारले यसै अधिवेशनमा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकका मुख्य बुँदाहरू
| क्र.सं. | मुख्य विषय / क्षेत्र | प्रस्तावित व्यवस्था तथा प्रावधान |
| १ | अवकाशको उमेर हद | एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० बर्से सेवा अवधि (त्यसपछि ६० वर्ष उमेर हद कायम हुने)। |
| २ | सेवा सुविधा ग्यारेन्टी | ५५ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई पनि ५८ वर्ष पूरा भए बराबरकै सुविधा (३ वर्ष थप) दिइने। |
| ३ | विधेयकको वर्तमान स्थिति | भदौ २४ गते परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइएको र तीव्र परामर्श भइरहेको। |
| ४ | ऐनको कानुनी सुरक्षा | निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार कर्मचारीको लिखित स्वीकृतिविना सुविधा घटाउन नपाइने। |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!




























