मौलिक हक कार्यान्वयनका बाँकी कानुन चालु आर्थिक वर्षभित्रै ल्याइने: कानुनमन्त्री सोविता गौतम

काठमाडौँ, असोज ३ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि हालसम्म १९ वटा ऐन र १२ वटा नियमावली जारी भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ।

राष्ट्रिय सभामा आयोजित प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी रहेका ५ वटा कानुनसमेत चालु आर्थिक वर्षभित्रै ल्याउने गरी सरकारले तीव्र तयारी गरिरहेको बताउनुभयो।

मन्त्री गौतमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षलाई सरकारले ‘कानुन सुधार तथा निर्माणको वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरेकाले बाँकी कानुनहरू निर्माणमा विभिन्न मन्त्रालयहरूले तदारुकताका साथ काम गरिरहेका छन्। बाँकी रहेका कानुनमध्ये एउटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी भइसकेको र अन्य विधेयकहरू पनि गृहकार्यमा रहेका छन्।

विशेष गरी आमसञ्चार माध्यम, निःशुल्क कानुनी सहायता, एकीकृत क्षतिपूर्ति, दलितको अधिकार र सङ्घ संस्था स्वतन्त्रतापूर्वक खोल्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरू यसै वर्ष ल्याइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

विगतमा कानुन नबन्नुका कारणबारे आफू जिम्मेवार नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले वर्तमान सरकार संविधान प्रदत्त मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्नुभयो।

मौलिक हक कार्यान्वयन र कानुन निर्माणको स्थिति