संविधान कार्यान्वयनको एक दशक: परिमार्जन र संशोधनका लागि राष्ट्रिय बहस सुरु

काठमाडौँ, असोज ३ गते । नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भई ११ औँ संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानमा रहेका कतिपय व्यवस्थाको पुनरवलोकन गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने बहस तीव्र बनेको छ।

जेन-जी आन्दोलनको माग र सर्वपक्षीय चाहनालाई सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकारले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल’ गठन गरी प्रतिवेदनसमेत प्राप्त गरिसकेको छ। कार्यदलले १८४ विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुका साथै ४४,६१३ वटा डिजिटल सुझाव सङ्कलन गरेको छ।

संविधानविद् तथा राजनीतिक वृत्तमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता अन्तर्गत प्रदेशको पुनर्संरचना र संवैधानिक आयोगहरूको पुनरावलोकनका विषयमा संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल तथा जसपा नेपालका नेता मनिष सुमन लगायतका सरोकारवालाहरूले संशोधनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्ने र संविधानलाई सबै वर्ग, समुदायको साझा दस्तावेज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

त्यस्तै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले विगतमा राज्यका निकायहरूले संविधानका लुपहोलको दुरुपयोग गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएकाले सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

अर्कातर्फ संविधान सभा सदस्य शशी श्रेष्ठले जनताका मौलिक हक र उत्पीडित वर्गका अधिकारलाई अझ सुदृढ गर्न परिमार्जन आवश्यक भए पनि हालसम्म प्राप्त अधिकार कुण्ठित हुने गरी संशोधन गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।

संविधान संशोधन बहसमा विभिन्न पक्षको दृष्टिकोण