संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, तर स्वार्थका लागि संशोधन गरिनु हुँदैन: अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ, असोज १ गते । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संविधान निरन्तर परिमार्जन र संशोधनको विषय भएको तर यो कुनै एक वर्ग, समुदाय वा दलको स्वार्थमा केन्द्रित हुन नहुने बताउनुभएको छ।

नेसनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीद्वारा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशक : अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विगतका उपलब्धिबाट पछि हट्ने नभई अझ सबल लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अगाडि बढ्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधनको बहस सङ्घीयताको मर्मलाई सर्वोपरि राखेर तीनै तहका सरकारको भूमिका, अधिकार, क्षमता र गरिमालाई अझ सुदृढ बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जनताका अधिकार विस्तार गर्ने, समावेशी लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउने र शासन प्रणालीलाई स्थिर एवं उत्तरदायी बनाउने गरी संशोधन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

“संविधान स्थिरताको आधार अवश्य हो, तर पनि केही आधारभूत सिद्धान्तबाहेक संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, तर संविधान संशोधनलाई कुनै एक वर्ग, समुदाय र दल स्वार्थ केन्द्रित कदापि बनाइनु हुँदैन । जनताका अधिकार अझ विस्तार हुने, समावेशी लोकतन्त्र थप सशक्त बन्ने, शासन प्रणाली अझ स्थिर र उत्तरदायी हुने तथा समाजवादउन्मुख संविधानको मार्गचित्रलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी संशोधन हुन आवश्यक छ ।”
– नारायणप्रसाद दाहाल, अध्यक्ष राष्ट्रियसभा

गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र नेपाली जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त साझा धरोहर भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। संविधान संशोधनका जुनसुकै पहलले यी राष्ट्रिय उपलब्धिहरूलाई अझ संस्थागत गर्दै नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

मुख्य विचार तथा बुँदाहरूको तालिका: