फैसला कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउन नीतिगत अस्पष्टता हटाइनेछ: कानुनमन्त्री सोविता गौतम

काठमाडौँ, भदौ २५ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको बताउनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले सङ्घीय संरचनाअनुसार फैसला कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउन आवश्यक कानुनी सुधारका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समितिमार्फत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

मन्त्री गौतमले अदालतबाट फैसला हुनु मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पारदर्शिता र सहजताका लागि जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतका निर्णयका साथै विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर एकीकृत प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।

यस्तै, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले पनि मुद्दाको मिलापत्र, संशोधन र माफीसम्बन्धी विवरण प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले समन्वय र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो। समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले भने पीडितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई अझ प्रभावकारी बनाउन वा प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यपालिका मातहत ल्याउने विषयमा अध्ययन गर्न कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो।