“गृहभन्दा प्रधानमन्त्री मातहत गुप्तचर विभाग रहँदा निष्पक्षता र शक्ति सन्तुलन हुन्छ”

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहनु नै राज्यको समग्र सुरक्षा, निष्पक्षता र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने बताउनुभएको छ।

‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यो विधेयक कानुनी रिक्तता हटाउन ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो।

गृह मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी दैनिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु रहेको र गुप्तचर प्रणाली भने राष्ट्रिय सुरक्षा एवं रणनीतिक समन्वयसँग जोडिने भएकाले यसको प्रतिवेदन सिधै सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) सम्म पुग्नु व्यावहारिक हुने उहाँको तर्क छ। मन्त्री गौतमले आगामी दिनमा विभागलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल थप सुदृढ, आधुनिक र सक्षम बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।