काठमाडौँ, असार ३१ गते । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू गृह मन्त्रालयले तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मङ्गलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन गठित आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
गठित आयोग र पीडितको अपेक्षा
विगतका सरकारहरूले मिटरब्याजपीडितका समस्या सम्बोधन गर्न निम्न आयोगहरू गठन गरेका थिए:
- गौरीबहादुर कार्की आयोग
- तेजबहादुर कार्की आयोग
- बाबुराम रेग्मी आयोग
विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा मिटरब्याजको समस्या जटिल बनेपछि यी आयोगहरू गठन गरी छानबिन अगाडि बढाइएको थियो। यसअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समेत पीडितहरूसँग भेटेर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका मिटरब्याजपीडितहरूले न्याय पाउने विश्वास गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू:
- नेपाल वायुसेवा निगममा नियुक्ति: निगम सञ्चालक समिति सदस्य महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको समेत काम गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय।
- नियमावली स्वीकृत: बिउबिजन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत।
- उद्धार टोलीलाई प्रोत्साहन भत्ता: सशस्त्र प्रहरी बल (APF) का विपत् खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय।
- खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई सम्मान: अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक हासिल गरेका खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र व्यवस्थापकहरूलाई नगद पुरस्कार तथा सम्मानपत्र प्रदान गर्ने निर्णय।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
