प्रदेश र स्थानीय निकायलाई चार खर्ब चौबिस अर्ब अनुदान

काठमाडौँ, जेठ २६ गते । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय निकायका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबापत चार खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गरिएको यो विनियोजनमा समानीकरण अनुदानतर्फ एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड, ससर्ततर्फ दुई खर्ब ४५ अर्ब ८१ करोड, विशेष अनुदानतर्फ १३ अर्ब २२ करोड र पुँजीगत प्रकृतिको समपूरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ रहेको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणको यो विनियोजनमा समग्रमा तीन खर्ब ६१ अर्ब चालु हो भने ३६ अर्ब आठ करोड रुपियाँ पुँजीगत प्रकृतिको रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विनियोजन अनुसार प्रदेश सरकारका लागि मात्रै एक खर्ब नौ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई समानीकरण, ससर्त र विशेष अनुदानका रूपमा यस्तो रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार प्रदेशस्तरमा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशलाई १७ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ र करिब त्यति नै १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशलाई १२ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका लागि १४ अर्ब ४१ करोड, बागमती प्रदेशलाई १५ अर्ब २१ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १६ अर्ब एक करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।