जातीय भेदभाव उन्मूलनमा संसद प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनका लागि सङ्घीय संसद् पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बिहीबार ललितपुरमा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

सभामुख अर्यालले दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या, पीडा र चुनौतीप्रति संसद सचेत रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधानका लागि सदनले गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

दलित समुदायको सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर र न्याय सुनिश्चित नगरेसम्म नेपाली समाज साँचो अर्थमा न्यायपूर्ण र समतामूलक हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । जातीय विभेदको अन्त्य केवल सरकार वा कुनै एक निकायको मात्र नभई राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र सम्पूर्ण नेपालीको साझा दायित्व भएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले म सङ्घीय संसदको तर्फबाट स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि हामी दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्या, पीडा र चुनौतीप्रति पूर्ण रूपमा सचेत छौँ । यी समस्याको गम्भीरतालाई महसुस गर्दै संसद यसको समाधानका लागि प्रतिबद्ध छ । हाम्रो दलित समुदायको सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर र न्याय सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता छ । यो सुनिश्चितता बिना नेपाली समाज साँचो अर्थमा न्यायपूर्ण र समतामूलक हुन सक्दैन । जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य केवल सरकार, आयोग वा कुनै एक निकायको जिम्मेवारी मात्र होइन । यो राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा सम्पूर्ण नेपाली समाजको साझा दायित्व हो ।’’

उहाँले विभेद उन्मूलनका लागि सामाजिक चेतना, कानुनी कार्यान्वयन र आर्थिक सशक्तीकरणलाई तीन मुख्य स्तम्भका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलित समुदाय आर्थिक रूपमा सशक्त नभएसम्म सामाजिक चेतनाले मात्र पूर्ण परिवर्तन ल्याउन कठिन हुने उहाँको तर्क छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै सभामुख अर्यालले संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्नु नै वास्तविक परिवर्तनको कुञ्जी भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नृभयो, ‘‘नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यो हाम्रो संविधानको अभिन्न तथा मर्मस्पर्शी व्यवस्था हो । हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको यी संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु हो । कानुन किताबमा मात्र सीमित रहे त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । व्यवहारिक कार्यान्वयन नै वास्तविक परिवर्तनको कुञ्जी हो । यस सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्ले संविधानको धारा ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन निरन्तर प्रयास गर्नेछ ।’’

सभामुख अर्यालले दलित समुदायको मूलप्रवाहीकरण, सशक्तीकरण र समान सहभागिताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्न सदनमा पेश हुने हरेक सार्थक प्रस्तावलाई सकारात्मक ढङ्गले अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कानुनसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै दलित अधिकारको संरक्षणमा संसद्ले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।