‘नुनथर जिपलाइन’ सञ्चालनबारे प्रशासनद्वारा अनुसन्धान सुरु

रौतहट, जेठ १२ गते । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–१ नुनथरमा अवैध रूपमा सञ्चालन भएको जिपलाइनबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले अनुसन्धान थालेको छ ।

पर्यटन विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटलाई पत्राचार गर्दै आभी एडभेन्चर प्रा.लि.ले जिपलाइन सञ्चालन गरेको तर विभागबाट कानुनअनुसारको इजाजतपत्र नलिएको देखिएकाले तत्काल सञ्चालन बन्द गरी आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनपछि जिपलाइन बन्द गराइएको र अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले जानकारी दिनुभयो ।

पर्यटन विभागका शाखा अधिकृत सुधा रेग्मीले अवैध रूपमा जिपलाइन सञ्चालन भएको सूचना प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस विषयमा प्रतिवेदन पेस गर्न पर्यटन विकास कार्यालय रौतहट, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रौतहट तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्राचार गरेको छ ।

पर्यटन विकास कार्यालय रौतहटका प्रमुख बबिता जैसवालका अनुसार नेपालको संविधानअनुसार यस्ता अधिकार प्रदेश सरकारअन्तर्गत पर्ने भए पनि मधेश प्रदेशमा पर्यटन व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान अझै निर्धारण नभएको अवस्था छ । उहाँका अनुसार प्रादेशिक पर्यटन नीति वा कार्यविधि नहुँदा सरोकारवाला निकाय कुन हो भन्ने विषयमा अन्योल रहेको छ । “कसले दर्ता गर्ने, कुन कागजात चाहिन्छ, प्रक्रिया के हो भन्ने स्पष्ट नहुँदा व्यवसायीहरू दोहोरो दर्ता र प्रशासनिक झन्झटमा परेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले यस्ता व्यवसायको दर्ता, नवीकरण र नियमनका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै कानुनी ढाँचा र प्रक्रिया निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । साथै, पर्यटन कानुनको अभावका कारण लगानी आकर्षणमा असर पर्ने, राजस्व संकलनमा समस्या आउने तथा अनियन्त्रित पर्यटनले वातावरणीय र सांस्कृतिक जोखिम बढ्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।

जिपलाइन सञ्चालनकर्ता आभी एडभेन्चर प्रा.लि.की सञ्चालक शुभकामना पौडेलले धार्मिक वनसँग तीन धुर जग्गा भाडामा लिएर नुनथरमा ल्याण्डिङ स्टेशन निर्माण गरिएको बताउनुभयो । मुख्य स्टेशन सर्लाहीमा रहेको र त्यसका लागि आठ कठ्ठा जग्गा भाडामा लिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार २०७७ सालदेखि नुनथरमा जिपलाइन सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको थियो तर विभिन्न समस्या कारण ढिलाइ भएको हो । हाल सञ्चालनको तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा परीक्षणकै क्रममा विवाद सिर्जना गरी बन्द गराइएको उहाँको भनाइ छ ।

“एकातिर लगानी डुब्ने जोखिम छ, अर्कोतिर युवाहरू स्वदेशमै रोजगारी गर्न नपाएर विदेशिन बाध्य हुने अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो । कानुनअनुसार दर्ताको प्रक्रियामा रहँदै गर्दा कारबाही अघि बढाइनु दुःखद भएको उहाँको प्रतिक्रिया छ ।

डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्तप्रसाद साहका अनुसार खोला किनारमा सञ्चालनको तयारीमा रहेको जिपलाइन परीक्षणकै क्रममा बन्द गरिएको हो । नियमानुसार दर्ता भएपछि मात्र सञ्चालन अनुमति दिइने उहाँले बताउनुभयो ।

मधेश प्रदेश सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेका अनुसार पर्यटन नियमावलीको मस्यौदा तयारी अवस्थामा रहेको छ । प्रदेश सरकार अस्थिर भएकाले हालसम्म नियमावली जारी हुन नसकेको तर छिट्टै ल्याइने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

– प्रवीणकुमार शर्मा