सार्वजनिक सवारी दर्ता रोकिँदा व्यापार शृङ्खलामा असर पर्ने चिन्ता

विराटनगर, जेठ १२ गते । सरकारले नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता रोक्का गरेपछि अटोमोबाइल्स व्यापारमा त्यसको ‘चेन इफेक्ट’ पर्ने व्यवसायीले बताएका छन् ।

सरकारले कानुनलाई छलेर सार्वजनिक सवारी आयात हुने गरेको आशङ्का गरेर दर्ता रोकेको हुन सक्ने व्यवसायीले अड्कल गरेका छन् । सरकारले दर्ता नै रोक्ने निर्णय गर्दा त्यसको प्रभावमा अटोमोबाइल्स क्षेत्र नराम्रोसँग फस्न सक्ने उनीहरूको गुनासो छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा परिपत्र गरेसँगै सार्वजनिक नयाँ सवारीसाधन दर्ता रोकिएको अटोमोबाइल्स डिलर एसोसिएसन कोशीका उपाध्यक्ष मनोजविक्रम शाहले बताउनुभयो ।

उपाध्यक्ष शाहका अनुसार सरकारको निर्णयले अटोमोबाइल्स क्षेत्रको चेन व्यापारमा एकै पटक ब्रेक लागेको छ । यसले गर्दा हजारौँ रोजगारमा आश्रितलाई समस्या पर्ने छ । शाहका अनुसार नयाँ सवारी दर्ता रोक्दा लगानी प्रभाव बाहेक बिमा, टायर, लुब्रिकेन्टस्, पार्टस्देखि सिट कभर निर्माण गर्नेसम्मको क्षेत्र प्रभावित हुने छ ।

पूर्वनेपाल यातायात कम्पनी प्रा.लि.का सञ्चालक राजु धमलाका अनुसार कालो प्लेटका प्रायः सवारी चेसिज बडी मात्रै आयात हुन्छ । बाँकी ‘स्ट्रक्चर’ यहीँका ग्यारेजमा बन्छन् । त्यो भएकाले सार्वजनिक सवारी आयातमा लामो समयसम्म दर्ता रोक्ने हो भने ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी प्रभावित हुने छ । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी (इभी) भने कम्पनी निर्माणमै आउने गरेका छन् । धमलाका अनुसार बस र ट्रकको संरचनासहित आयात हुँदैन । कोशीमा अहिले दसैँलक्षित व्यवसायीले आयात गरेका सवारी धमाधम बनिरहेको धमलाले जानकारी दिनुभयो ।

अहिले सरकारले कालो नम्बर प्लेट अन्तर्गत राखिएको सार्वजनिक सवारीको दर्तामा रोक लगाएको हो । त्यसबाहेकको कारोबार यथावत् छ । डिलर एसोसिएसन कोशीका उपाध्यक्ष शाहका अनुसार कोशी प्रदेशमा ३५० को हाराहारीमा अटोमोबाइल्स कारोबारी सङ्घमा आबद्ध छन् । सङ्घमा आबद्धबाहेकको सङ्ख्या यकिन छैन ।

सरकारको निर्णयसँगै सार्वजनिक सवारी साधन अन्तर्गत बस, ट्रक, माइक्रो बसको बिक्रीवितरण रोकिएको छ । बिक्रीवितरण मात्रै नभई भन्सार कार्यालयबाट प्रवेश गर्ने सवारी कानुनले नचिन्ने गरी थन्किने छन् ।

सरकारले गरेको यो निर्णय लामो जान नहुने अटोमोबाइल्स डिलर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुभाष आचार्य बताउनुहुन्छ । आचार्यले सरकारले राम्रैका लागि यो निर्णय लिएको हुन सक्ने विश्वास लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कहीँ न कहीँ ठुला आयातकर्ताले भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छल्न सार्वजनिक सवारी मोडिफाई गरेको आशङ्का सरकारले गरेको बताउनुभयो ।

महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत भन्सारविन्दुमा गलत वर्गीकरण गरेर सवारीसाधनको जाँचपास गर्दा कर छली हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको स्मरण गर्दै आचार्यले विलासी र निजी प्रयोजनका सवारीलाई सार्वजनिक सवारी बनाएर जाँचपास गराएको हुन सक्ने आशङ्का गर्नुभयो । भन्सार महसुल अन्तःशुल्क र भ्याट छल्न विलासी र निजी सवारीलाई सार्वजनिक सवारीको सूचीमा राख्ने, मिनी बसलाई बसको सूचीमा राख्ने सम्भावना हुने गरेको छ ।

खास गरी कम्पनीमा बडी निर्माण भएका गाडीको हकमा भने छदेखि १४ सिटसम्मलाई ‘ज’ वर्गमा राखेर कर लाग्छ । यसमा एक सिट मोडिफाई गरेर थपेपछि १५ देखि ५२ सिटको ‘ख’ वर्गमा पर्ने कर बुझाउने गरिएको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । सवारीमा जति बढी सिट उति कम राजस्व हुने नीति राखिएको छ ।

यातायात व्यवसायी धमलाले जिप र पिकअपलाई समेत मिनीबस बनाएर भन्सार जाँचपास गराउने गरेको चर्चा यसअगाडि आफूहरूले सुन्ने गरेको बताउनुभयो । कार, जिप, भ्यान र डबल क्याब पिकअपमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र भ्याट बढी रहेको छ ।