नबोल्ने ‘यी प्रधानमन्त्री’, बोलेरै नथाक्ने ‘ती प्रधानमन्त्री’

काठमाडौँ, जेठ ५ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिनुपर्ने भन्दै विपक्षीहरूले ३० वैशाखमा संसद् अवरूद्ध गरे ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने परम्परा भए पनि शाहले त्यसलाई तोडे । विपक्षीहरूको संसद्‌मा विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्‌मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिए । त्यसपछि १ जेठमा विपक्षीहरूको विरोधबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्‌बाट बहुमतले पारित भयो ।

१३ चैतमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि शाहले एक पटक मात्र औपचारिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भने उनी २५ वैशाख र २ जेठमा देखिए । २५ वैशाखमा उनले सेतो कमिज र धर्के पाइन्ट लगाएको तस्बिर पोस्ट गरेका थिए भने २ जेठमा सरकारी स्वामित्वको संस्था डीडीसीको उत्पादन चिजसहितको तस्बिर राखेका थिए । त्यही साता उता संसद्मा विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री शाहलाई खोजिरहेका थिए ।

शाह प्रधानमन्त्री भएको ५४ दिन बितिसकेको छ । यसबीचमा उनले २६ चैतमा भक्तपुरको खरिपार्टीमा नेपाली सेनाका नवनियुक्त अधिकृतहरूको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गरेका छन् । त्यहाँ उनले छोटो लिखित भाषण पढ्दै कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित र जिम्मेवार भएर राष्ट्र सेवामा समर्पित हुन अधिकृतहरूलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसो त २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका वेला झापा, मोरङ, चितवन, बुटवल, धनगढी र सुर्खेत लगायत ठाउँमा आयोजित चुनावी सभामा पनि जम्माजम्मी आधा घण्टाजति सम्बोधन गरेका थिए ।

संसद्मा विपक्षीहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिए पनि आमरुपमा उठ्ने प्रश्नहरूको शाहले सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नै शैलीमा उत्तर दिँदै आएका छन् । सरकारले खारेज गरेको कर्मचारी युनियन, विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानुनबारे फेसबुक पेजमार्फत् जवाफ दिएका छन् ।

२२ वैशाखमा उनले वर्षौँदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका ‘स्लिपर सेल’ बनेको उल्लेख गर्दै योग्यताभन्दा पहुँच, क्षमताभन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाएकाे र यसले प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनेको बताएका थिए ।

‘शिक्षालयमा दलको झण्डा निषेध । कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध । यसले अधिकार खोस्दैन, बरु पेसागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्छ । हाम्रो प्रयास यति मात्र हो, विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिकुन्, नेताको भीडबाट होइन । कर्मचारीले विधि खोजुन्, नेताको छहारी होइन ।’

प्रधानमन्त्री शाहले यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइ नभएको भन्दै प्रणाली बचाउने प्रयास गरेको तर्क गरेका थिए ।

त्यस्तै सरकारले वैशाख दोस्रो साता काठमाडौं थापाथली र भक्तपुरको मनोहरा लगायत क्षेत्रबाट सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि त्यसको प्रष्टीकरण पनि सामाजिक सञ्जालबाटै दिएका थिए । उनले ११ वैशाखमा काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

‘वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो, ‘नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन् ।’

सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्णप्रतिबद्ध रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सार्वजनिक कार्यक्रममा समय नखर्चेकोमा कयौँले प्रशंसा समेत गरिरहेका छन् । सार्वभौम संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिएकोमा आलोचना गर्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ । विशेषगरी विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाइरहेका छन् । रास्वपाले त्यसको खण्डन गरेको छ ।

रास्वपा सांसद एवं सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले प्रतिनिधिसभा नियमावली ०७९ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्दा उनले तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिने प्रावधान भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्दा उनले तोकेको मन्त्रीले उठेको प्रश्नको जवाफ दिने विधि छ । त्यही अनुसार अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुभएको हो,’ उनले भने, ‘यसलाई पुरानो परम्पराको क्रमभंगभन्दा पनि हुन्छ ।’

बोल्नमा को प्रधानमन्त्री कस्तो ?

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल आफ्नो कार्यकालमा धेरै बोल्नेहरूमा पर्छन् । प्रधानमन्त्रीको रूपमा धेरै भाषण गर्ने तर परिणाम कम दिएपछि उनीहरू आलोचित बनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनीहरूले लामा-लामा प्रवचन दिन्थे । संसद्मा लामो प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन्थे, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे व्याख्या र व्यांग्य समेत गर्थे ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सुशील कोइराला र बाबुराम भट्टराई आवश्यकता अनुसार मात्र बोल्थे । संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय फोरम, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा उनीहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि कम बोल्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा चिनिएका थिए । संसद् र राष्ट्रिय महत्वका फोरममा उनले १० मिनेट वरिपरि भनाइ टुग्याउथे ।

प्रधानमन्त्री थोरै वा धेरै बोल्ने आ–आफ्नै शैली भए पनि सरकारले दिने परिणाम महत्त्वपूर्ण भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । तर, सार्वभौम संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु उचित हुने उनीहरूको सुझाव छ ।

राजनीति शास्त्रका सहप्राध्यापक देवराज दाहाल प्रधानमन्त्रीले काम देखाउन सक्ने हो भने धेरै बोल्नु पर्ने आवश्यकता नभएको बताउँछन् । आफूले गरेका प्रतिबद्धता कति पुरा भए भन्ने मुख्य प्रश्न भएको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले जनताको ‘म्यान्डेट’ लिएर काम गर्छन् भने नबोल्दा पनि फरक पर्दैन । जनता समक्ष गरेका प्रतिबद्धता पुरा गरे हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘प्रतिबद्धता अनुसार काम भए त्यही कामले नै बोलिरहेको हुन्छ ।’ यद्यपि, संसद्मा उठेको प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु उचित हुने उनको भनाइ छ ।

अर्का विश्लेषक सञ्जीव हुमागाईँले प्रधानमन्त्रीको बोली भन्दा काम कारबाही पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले कति किलो बोल्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय होइन । सरकारले के गरिरहेका छ ? कुन मन्त्रालयले के काम गरिरहेको छ ? यसबारे आम नागरिकलाई थाहा हुनुपर्छ,’ हुमागाईँले भने, ‘राज्यले गरेका निर्णय, गतिविधि र प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले थाहा दिनुपर्छ । नागरिक गुनासाका सुनाइ भए कि भएनन् ? सरकारले जवाफचाहिँ दिनुपर्छ ।’

तर संसद्प्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ उठेका विषयमा जवाफ भने दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ । संसद्को न्यूनतम सिद्धान्त सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने हो,’ हुमागाईँले भने, ‘संसद्बाटै प्रधानमन्त्री हुने भएकाले त्यहाँ जवाफ दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिँदा गरिमा घट्दैन ।’ विश्वका ठुला लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने परम्परा रहेको उनको भनाइ छ ।

जेन–जी आन्दोलनअघिको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रायः हरेक दिन सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्थे । सरकार र पार्टीका कार्यक्रममा लामै प्रवचन दिने उनको शैली थियो । असोज २०७२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि उनले भारती नाकाबन्दीको विरोध मात्र गरेनन्, चीनबाट चुच्चे रेल ल्याउने, नेपालको आफ्नै पानी जहाज चलाउने जस्ता भाषण दोहोर्‍याइरहे ।

त्यसपछि ०७४ मा करिब दुई तिहाई (एमाले–माओवादी)को सरकारका प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले महत्वाकांक्षी मुख्य नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अघि सारेका थिए । त्यसवेला ‘धेरै सपना देखाएको, परिणाम कम आएको’ भन्दै ओलीको आलोचना भएको थियो । पछिल्लो पटक असार ०८१ मा कांग्रेस एमालेको बलियो सरकारका प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि उनले धेरै समय औपचारिक कार्यक्रममा भाषण गरेरै बिताए ।

ओली ३१ असार ०८० देखि २६ भदौ २०८२ सम्म, ३ फागुन ०७४देखि ३० वैशाख ०७८ सम्म, ३० वैशाख ०७८ देखि २९ असार ०७८ सम्म र २५ असोज ०७२ देखि १९ साउन ०७३ सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ३ पटक प्रधानमन्त्री बने । पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा धेरै भाषण गरेको भन्दै टिप्पणी भएपछि तेस्रो कार्यकालमा भाषणभन्दा काममा जोड दिने घोषणा गरेका थिए । तर, आफूलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् र दैनिक जसो सार्वजनिक कार्यक्रममा धेरै समय भाषणमा खर्चेका थिए । संयोजक दाहाल १० पुस २०७९ देखि ३१ असार २०८१ सम्म, १९ साउन ०७३ देखि २३ जेठ २०७४ सम्म र ३१ साउन ०६५ देखि २० वैशाख ०६६ सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अति आवश्यक परे मात्रै बोल्थे । प्रधानमन्त्री हुँदा उनले एकदम कम अन्तर्वार्ता दिएका छन् । संसद् र सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले १० मिनेट आसपासमा धारणा राखिसक्थे । उनी २४ जेठ ०७४ देखि २ फागुन २०७४ सम्म, २९ असार ०७८ देखि १० माघ ०७९ सम्म, २१ जेठ ०६१ देखि १९ माघ ०६१ सम्म, ११ साउन २०५८ देखि १८ असोज ०५९ सम्म र २७ भदौ २०५२ देखि २९ फागुन ०५३ सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला आवश्यकता अनुसार छोटो भनाइ राख्थे । तर, हरेक शब्दको अर्थमा खुबै ध्यान दिन्थे । संसद्, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय फोरममा उनी छोटो धारणा राख्थे । ठुलो राजनीतिक सन्देश दिनुपर्‍यो भने उनी कोइराला निवास विराटनगर जान्थे । त्यहाँ उनले राजनीतिक महत्वको अभिव्यक्ति दिन्थे । उनी जेठ ०४८ देखि माघ २०५१ सम्म, असार ०५४ देखि असोज २०५५ सम्म, असोज २०५५ देखि असार ०५६ सम्म, १९ असार २०५६ देखि ४ साउन २०५८ सम्म र पाँचौँ पटक २७ वैशाख ०६३ देखि ३० साउन ०६५ सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

कांग्रेस नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई ठट्यौली शैलीमा धारणा राख्थे । उनी लामो भाषण गर्दैनथे । उनी २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि पहिलो पटक अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री भएका थिए । वैशाख ०४७ देखि जेठ ०४८ सम्म र जेठ ०५६ देखि चैत ०५६ सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं पूर्वप्रधामन्त्री सुशील कोइराला २८ माघ ०७० देखि २४ असोज ०७२ सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनी छोटो लिखित धारणा राख्ने नेतामा पर्छन् । एमाले पूर्वअध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले पहिलो पटक कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । उनले १४ मंसिर ०५१ देखि २६ भदौ ०५२ सम्म सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । उनी तौलेर बोल्ने प्रधानमन्त्री थिए । पार्टीको नीतिभित्र रहेर भनाइ राख्थे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भाषणभन्दा काममा जोड दिने नीति लिएका थिए । उनी १२ भदौ ०६८ देखि ३० फागुन ०६९ सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल २३ माघ ०६७ देखि ११ भदौ २०६८ सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर, उनले पनि सार्वजनिक कार्यक्रम लामालामा भाषण गरेर समय बिताएका थिए । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल लामो भाषण गर्ने नेतामा पर्छन् । उनी ११ जेठ ०६६ देखि २२ माघ ०६७ सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

भदौ ०८२ को जेन–जी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री भइन् । उनी २७ भदौ ०८२ देखि १३ चैत ०८२ सम्म प्रधानमन्त्री भइन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री भएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी १ चैत ०६९ देखि २८ माघ ०७० सम्म प्रधानमन्त्री भए । दुवै चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री तौलेर आफ्ना धारण राख्थे ।

– गंगा बीसी