साहसिक पर्यटन नियमनमा कडाइ गर्दै पर्यटन विभाग

काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । सरकारले साहसिक पर्यटनमा क्षेत्रको नियमनमा कडाइ गर्ने भएको छ ।

पर्यटन विभागका अनुसार साहसिक खेल सञ्चालन गर्न विभागबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । हाल देशका विभिन्न स्थानमा बिनाइजाजत र सुरक्षाको उचित विश्लेषण नै नगरी आफूखुसी यस्ता गतिविधि भइरहेको भन्दै विभागले इजाजत नलिई साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको हो ।

पर्यटन ऐन, २०३५ र पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० बमोजिम विभागमा दर्ता गरेर र सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै यस्ता खेल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । विभागका निर्देशक हिमाल गौतमले सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना नगरेका र इजाजत प्रक्रियामा नआएका कम्पनीलाई एक महिनाभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने समय दिइएको बताउनुभयो । “तोकिएको समयभित्र प्रक्रिया सुरु नगर्ने कम्पनीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने गरी नियमनमा कडाइ गर्न लागिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

हाल इजाजत नलिई खेल सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीका गतिविधिमा रोक लगाइएको बताउँदै उहाँले इजाजत भएका कम्पनीले पनि तोकिएको सुरक्षा मापदण्ड पालना गरे/नगरेको बारेसमेत अनुगमन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार साहसिक पर्यटन अन्तर्गतका बन्जी जम्पिङ, स्विङ, क्यानोइङ, स्काई डाइभिङ, जिपलाइन, जिप कोस्टर, स्की, मोटरबोट जस्ता जोखिमपूर्ण र मनोरञ्जनात्मक खेलमा कडाइ गर्न लागिएको हो । पर्यटन क्षेत्रलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउनका लागि यो कदम चालिएको उहाँको भनाइ छ ।

विभागबाट काठमाडौँ, भक्तपुर, कास्की, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, पर्वत र नुवाकोट, धादिङ, रुपन्देही, मकवानपुर, रामेछाप, पाल्पा, भोजपुर, इलाम, कैलाली लगायतका जिल्लामा साहसिक पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न ५६ वटा कम्पनीले इजाजत लिएका छन् । इजाजत प्राप्त गर्नेमा बन्जी, स्विङ, मोटरबोट, जिपलाइन, झुला, प्याराग्लाइडिङ, केबुलकार, स्काई वाक, क्रुज सञ्चालक कम्पनी छन् ।