नेपालीले अझै पाएनन् भारतमा क्यूआर भुक्तानी सेवा

काठमाडौँ, वैशाख २७ गते । फागुन २०८० मा नेपाल र भारतले सीमापार क्यूआर भुक्तानी प्रणाली सुरु गर्दा यसलाई कोसेढुंगाका रूपमा प्रचार गरिएको थियो । दुई छिमेकी देशबीच निर्बाध डिजिटल वित्तीय सम्बन्ध स्थापना हुने संकेत यसले दिएको भन्दै व्यापक चर्चा गरियो । त्यसयता नेपाल आउने भारतीय पर्यटक, विद्यार्थी र बिरामीहरूले आफ्ना मोबाइल फोनबाट क्यूआर कोड ‘स्क्यान’ गरेर रकम भुक्तानी गर्न पाएका पनि छन् । तर, भारत जाने नेपालीहरूले भने अझैसम्म यो सुविधा पाएका छैनन् ।

नेपालका बैंक, भुक्तानी सेवा सञ्चालक र केन्द्रीय बैंकले आफूहरू प्राविधिक रूपमा तयार रहेको भन्दै पटक–पटक आश्वासन दिए पनि पारस्परिक सेवा सुरु हुन नसकेको जनाएका छन् । सेवा सञ्चालनका लागि विभिन्न पटक समयसीमा तोकिए पनि सुरु भने हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक डिसेम्बर २०२४ बाट नेपालीले भारतमा क्यूआरबाटै भुक्तानी गर्न पाउने भनिएको थियो । तर, यतिका समय बितिसक्दा पनि भुक्तानी सुरु नभएको बारे कुनै पनि पक्षले स्पष्टीकरण दिएका छैनन् ।

नेपालको भुक्तानी सेवा प्रदायक फोनपेका अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्भ बैंकबीच हालै भएका बैठकहरूमा भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउने र अन्य नीतिगत अन्योल सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) र नेपालको फोनपे (फोनपेको माउ कम्पनी एफवानसफ्टमा कान्तिपुर पब्लिकेसन्स् लिमिटेडका सञ्चालक सम्भव सिरोहियाको पनि लगानी छ), दुवैले परीक्षणका रूपमा चाँडै सेवा सुरु गर्ने सहमति गरेका छन् । र, केही बैंकहरूले प्रमाणीकरण प्रक्रियासमेत पूरा गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘भारतका सबै बैंकहरूमा अधिकतम पहुँच विस्तार गर्नु हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो,’ फोनपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटाले भने, ‘तर, सबैजसो प्रमुख बैंकहरूले भारतभर नेपाली एपहरूको पूर्ण पहुँच प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म हामीलाई चुनौती रहनेछ ।’

भारतीय पक्षले उच्च राजनीतिक तहबाट औपचारिक घोषणा होस् भन्ने चाहेकाले पनि सेवा सुरु हुन ढिलो भएको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक उच्च अधिकारीले बताए । एनपीसीआईले प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणका क्रममा यसलाई दुई देशबीचको महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा देखाउन चाहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । तर, दुई देशबीच लामो समयदेखि त्यो तहको राजनीतिक भ्रमण भएको छैन र आगामी दिनमा त्यस्तो भ्रमण कहिले हुन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन । जबकि २०८० जेठमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विद्युतीय भुक्तानी सेवासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीमा भारतको एनपीसीआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्ला र नेपालका तर्फबाट एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

वित्तीय–प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपाली नागरिकले भारतमा क्यूआर सेवामा ढिलाइको मूल कारण दुई देशको भुक्तानी प्रणालीबीचको संरचनागत भिन्नता हो । नेपालमा भारतीय यात्रुले क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्दा व्यवसायीहरूबाट प्रतिकारोबार १.३ देखि २ प्रतिशतसम्म शुल्क लिने गरिन्छ । भारतमा भने सन् २०२० जनवरीदेखि नै यूपीआई कारोबार प्रयोगकर्ता र व्यवसायी दुवैका लागि पूर्ण रूपमा निःशुल्क छ ।

नेपालीहरूले भारतमा क्यूआर भुक्तानी गर्दा यसको प्रक्रियागत लागत कसले बेहोर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । त्यस्तै नेपाली वा भारतीय बैंकलाई तिर्नुपर्ने शुल्क कसले व्यहोर्ने भन्ने पनि टुंगो लागेको छैन । यो अन्तरदेशीय कारोबार खोल्नुअघि यी विषयलाई सम्बोधन गर्न एनपीसीआईले आफ्नो प्लाटफर्ममा आवश्यक परिवर्तन गरिरहेको फोनपेका अधिकारीहरूले जानकारी दिए । एनपीसीआईले नेपालका बैंक र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको प्राविधिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया पनि अघि बढाएको र त्यसका लागि समय लागिरहेको सापकोटाले बताए ।

तर, एनपीसीआईले काठमान्डु पोस्टलाई यस विषयमा दिएको प्रतिक्रियामा भने ठोस विवरण उल्लेख छैन । ‘समयसीमा अनुरूप प्रगति भइरहेको छ,’ भारतमा खुद्रा भुक्तानी पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको एनपीसीआईले भनेको छ, ‘नियामकीय प्रावधानअनुरूप नै संरचना बनाएर सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छौं ।’

नेपाल पक्षले भने आफ्नोतर्फको तयारी पूरा भइसकेको दाबी गरेको छ । ‘हामी प्राविधिक रूपमा तयार छौं, भारतमा परीक्षण कारोबारसमेत गरिसकेका छौं,’ नबिल बैंकका प्रमुख मार्केटिङ अधिकृत नीरज शर्माले भने । उनका अनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच सञ्चालन गर्ने नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले सबै प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरी दुवैतर्फबाट चयन भएका आठ/नौ वटा बैंकहरूसँग परीक्षण सम्पन्न गरेको छ । ‘सीमापार डिजिटल भुक्तानी सम्झौता सरकारी तहमै भएको हुनाले सार्वजनिक रूपमा सर्वसाधारणका लागि पूर्ण कारोबार खोल्न हामी केन्द्रीय बैंकको घोषणाको पर्खाइमा छौं,’ एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधानले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि भारतीय संकेत आउनासाथ कारोबार सीमा निर्धारण गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।

क्यूआरमा देखिएको यो अवरोध द्विपक्षीय डिजिटल वित्तीय प्रतिबद्धताहरूमा हुने गरेको ढिलाइको एउटा हिस्सा हो । सन् २०२३ जुनमा नयाँदिल्लीमा एनसीएचएल र एनपीसीआई इन्टरनेसनलबीच भएको समझदारीपत्रले क्यूआर भुक्तानी मात्र होइन, सीमापार डिजिटल रेमिट्यान्सलाई समेत समेटेको थियो । त्यसबाट भारतमा काम गर्ने नेपाली र नेपालमा काम गर्ने भारतीय कामदारले न्यून लागत र सहज रूपमा रकम पठाउने सुविधा पाउने अपेक्षा गरिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

हाल भारतमा रहेका नेपालीहरूले एसबीआई बैंकमार्फत पैसा पठाउन सक्छन् । तर, त्यसका लागि उच्च शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल एसबीआई बैंकले प्रतिकारोबार १ हजार रुपैयाँ पठाउँदा १ रुपैयाँका दरले शुल्क लिने गरेको छ । विनिमय दरको अन्तर समेट्दा वास्तविक लागत त्योभन्दा बढी हुन्छ । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार यसरी पठाउँदा कुल लागत ४ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको छ । प्रस्तावित डिजिटल रेमिट्यान्स प्रणालीमा यस्ता कारोबारमा लाग्ने शुल्कको सीमा तोकिएको छैन । तर, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले सेवा सञ्चालनमा नआउँदै शुल्क घोषणा गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।

खुला सिमाना र पारस्परिक यात्राका लागि राहदानी आवश्यक नपर्ने भएकाले भारतमा काम गर्ने नेपालीहरूको आधिकारिक अभिलेख छैन । पौडेलका अनुसार नेपालमा आउने कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब १५ प्रतिशत भारतबाट आउने गरेको छ । ‘नेपालमा रहेका भारतीय कामदार र भारतमा रहेका नेपाली कामदार दुवैका लागि व्यक्ति–व्यक्तिबीचको रकम स्थानान्तरण अहिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बनेको छ,’ वित्तीय–प्रविधि एवं डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विश्लेषक सञ्जीव सुब्बाले भने, ‘यो चाँडोभन्दा चाँडो लागू गरिनुपर्छ ।’

तर, नेपालमा हुने भुक्तानीमा क्यूआर प्रयोग सहज भएकोमा भारतीय पर्यटनहरू भने उत्साही देखिएका छन् । भारतका केही चर्चित कन्टेन्ट क्रियटरहरूले त आफ्नो भ्लगमा नेपालमा भुक्तानी प्रणाली सरल र सहज भएको भन्दै प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । नेपाल आउने भारतीयहरूले दैनिक औसत ८ हजार ५०० पटक क्यूआर कारोबार गरिरहेका छन् । र, त्यसबाट दैनिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार हुने गरेको छ । दुई वर्षअघि नेपालमा यो सेवा सुरु गर्दा दैनिक जम्मा २ हजार कारोबार हुन्थ्यो । गएको अंग्रेजी नयाँ वर्षका बेला एकै दिनमा २० हजार पटक कारोबार भएको कीर्तिमानी बनेको थियो । भारतीय यात्रुले प्रायः भाटभटेनीजस्ता सुपरमार्केट, होटल र यात्रा व्यवसायमा भुक्तानी गर्ने गरेका छन् ।

समग्रमा नेपालमा क्यूआरमार्फत हुने भुक्तानी बर्सेनि झन्डै दोब्बर भएको छ, यस वर्ष पनि फागुनको मध्यदेखि चैतको मध्यसम्म कुल कारोबार रकम १२५.९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ८०.१९ अर्ब रुपैयाँ थियो । यस्तै कारोबार संख्या २ करोड ७० लाखबाट बढेर ४ करोड ९० लाख पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली सूचकांक प्रतिवेदनअनुसार सोही एक महिनाको अवधिमा २ लाख ४ हजार ६ सय ६ वटा कारोबारमार्फत नेपालले सीमापार क्यूआर एक्वायरिङबाट ५५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।

भारत मात्रै होइन, नेपालले चीन, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर र केही युरोपेली देशसहित ११ भन्दा बढी देशका आगन्तुकका लागि अलिपे, काकाओपे, जीक्यास र अन्य वालेटहरूसँगको साझेदारीमार्फत क्यूआर पहुँच विस्तार गरेको छ ।

फोनपेले गत अगस्टमा एन्ट इन्टरनेसनलको अलिपे प्लससँग सहकार्यको घोषणा गरेको थियो । भारतसँगको डिजिटल वित्तीय साझेदारीलाई नेपालमा ठूलो उपलब्धि मान्दै प्रणाली विकास सहकार्य भए पनि नेपाली प्रयोगकर्ताले भने त्यसको अझै लाभ उठाउन पाएका छैनन् ।

– कृष्णा प्रसाई