फेवाताल मापदण्डमा पर्ने सरकारी संरचना पहिले हटाउँछौँ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

लेखनाथ, चैत १७ गते । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले फेवाताललाई चाँडै अतिक्रमण मुक्त पारी सौन्दर्यकरणसमेत गर्न सरकार दत्तचित्त रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रदेश सभा सदस्यहरुले शून्य समयमा उठाएका जिज्ञाशाहरुको जवाफ दिँदै उहाँले अहिले सङ्घ सरकारको चासोले उत्साह थपिएको उल्लेख गर्नुभयो । “अहिले प्रधानमन्त्रीले यसबारे चासो राख्नुभएको छ । त्यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । सङ्घले गर्नुपर्ने काम समयमै गर्छ भन्ने लागेको छ,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “फेवातालबारे सबैले बोल्यौ, अब गर्ने बेला आयो ।”

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यलाई टेलिफोन गरी तालको अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया र प्रगतिबारे चासो राख्नुभएको थियो । सरकारको यस बुँदै सुशासन मार्गचित्रमा फेवातालका अतिक्रमित संरचना हटाउन तीन महिनाभित्र सुरुआत गर्ने उल्लेख छ । फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न सर्वाेच्चले दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति बनेको छ । त्यो समितिले तालको उच्चतम बिन्दु पत्ता लगाई क्षेत्रफल यकिन गरी तालकिनारमा पोलसमेत गाडिसकेको छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३१ सालअघि दर्ता भएकालाई मुआब्जा दिइने र त्यसपछि पछि दर्ता भएका जग्गालाई दूषित पनि खारेज गर्ने तयारी भएको सुनाउनुभयो। “मालपोतले दूषित जमिन र कित्ताहरु दिएपछि पहिलो चरणमा मापदण्डमा पर्ने सरकारी संरचना हटाउँछौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “दोस्रो चरणमा दूषित जग्गामा बनेका संरचना हटाइन्छ, अर्काे चरणमा मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको सङ्घ सरकारले मुआब्जा दिएपछि अतिक्रमण हट्छ ।”

तालको ६५ मिटरबाहिरका रोक्का रहेका जमिनहरु फुकुवा गर्नुपर्ने भएकाले छलफल समितिमा छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यो अधिवेशन चाँडै अन्त्य हुने जनाउँदै भदौ २३ र २४ को घटनाले कार्यालय जल्दा र विधेयकका डाफ्टहरुसमेत नष्ट हुँदा नयाँ विधेयक पेश हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

निर्वाचनपछि फेरिएको परिस्थिति अनुरुपा सीमित साधन, स्रोतबाट असीमित अपेक्षा पूरा गर्ने गरी लाग्न सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । सङ्घमा नयाँ बनेको सरकारको १०० बुँदे सुशासनका मार्गचित्रमा प्रदेशले उठाउँदै आएका धेरै एजेन्डाहरु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ती बुँदाहरु कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेशमा राइड सेयरिङ लागू हुने चरणमा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मध्यपूर्व तनावले केही ढिलाइ भएको दाबी गर्नुभयो । “हामी भाडादर तोक्ने क्रममा छौँ, अहिले तेलको मूल्य दोब्बर भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो बेलामा भाडा निर्धारण ग¥यौँ भने पछि अप्ठेरो पर्छ भनेर केही समय पर्खिएका हौँ ।”

प्रदेशसभाको मङ्गलबार भएको बैठकले गण्डकी प्रदेशमा जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा चैत २२ गते पठाइएको विधेयक प्रतिवेदनसहित मङ्गलबार सदनमा प्रस्तुत भएको थियो । दफावार छलफलपछि विधेयक मङ्गलबारै पारित भएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण पाठकले विधेयकले प्रदेशको आवश्यकता, स्थानीय तहहरुको अधिकार र नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । त्यसअघि सदनको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरु कल्पना तिवारी, डिल्लीराम सुवेदी, फणीन्द्र देवकोटा, भक्तबहादुर कुँवर, लीलबहादुर थापा, श्यामराजा महत लगायतले आफ्नो क्षेत्रका समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बैठक अर्काे सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गनुभएको छ ।