मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई सर्वोच्चको आदेश: दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी

काठमाडौँ, असोज २१ गते । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो। सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) ले भदौ १० गते सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तोकिएको समयभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै लीलबहादुर थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै पनि काम नगर्न र नगराउन आदेश दिएको छ। साथै, अदालतले आगामी कात्तिक ११ गतेभित्र विपक्षी गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसहितका निकायहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा हाल ५९ जना सदस्य कायम रहेका छन्। नयाँ सरकार गठन वा बहुमत सिद्ध गर्न ३० जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दछ। हाल मुख्यमन्त्री पाण्डेको दल नेपाली कांग्रेससँग २७ जना सांसद छन् भने प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) का १ जना र राप्रपाको समर्थन यथावत् रहेको छ।

अदालतको आदेश तथा प्रदेशसभाको अवस्था